नवी मुंबई पालिकेला सार्वजनिक हितासाठी लागणारे भूखंड देण्याची तयारी सिडकोने दाखवली असून येत्या तीन महिन्यांत हे भूखंड हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तसे आदेश सिडकोला दिले आहेत. सिडकोकडून भूखंड मिळत नसल्याने पालिकेला उद्यान, शाळा, रुग्णालय यांसारखे प्रकल्प राबविता येत नाहीत.
नवी मुंबईतील सर्व जमिनीची मालकी सिडकोकडे आहे. त्यामुळे पालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी लागणाऱ्या भूखंडांसाठी सिडकोवर अवलंबून राहावे लागते. पािलकेने त्यासाठी गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा केला आहे, पण सिडको असे भूखंड मोफत देण्यास तयार नाही. त्यामुळे पालिकेला नवीन प्रकल्प राबविण्यास अडचण येत आहे. नवीन पालिका आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी ही बाब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली. नवी मुंबईत सिडकोची स्थापना झाली नसती तर शासनाची २४७ हेक्टर जमीन पालिकेच्या ताब्यात आली असती, त्यामुळे सिडकोला मिळालेली सरकारी जमीन ही मोफत असल्याने सिडकोकडील भूखंड देण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली असून पालिकेने सिडकोकडे मागितलेले ५९२ भूखंड त्वरित देण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात याव्यात असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सिडकोकडे असलेले मोकळे भूखंड हस्तांतरीत करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. या भूखंडामुळे पालिका उद्यान, मोकळी मैदाने, शाळा, रुग्णालय, सार्वजनिक शौचालये, वाचनालय इत्यादींसारखी महत्त्वपूर्ण सुविधा देण्यास अडचण येणार नाही. सिडकोकडे मोकळ्या भूखंडांच्या मागणीबरोबरच पालिकेने एमआयडीसीकडे देखील मोकळे भूखंड मागितले होते. एमआयडीसीच्या भागात अनेक गावे वसलेली असून या गावांना सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. १६ पेक्षा जास्त नगरसवेक या एमआयडीसी भागातून पालिकेत निवडून गेलेले आहेत. त्यामुळे पालिकेने दिलेल्या अनेक सुविधा या ठिकाणी बेकायदेशीर ठरत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीकडे असलेले सार्वनिक हिताचे भूखंडही पालिकेला वर्ग करण्यात यावेत अशी मागणी पालिकेने केलेली आहे. एमआयडीसीत मोकळ्या भूखंडांचा अगोदरच अभाव आहे. त्यामुळे पािलकेला एमआयडीसीकडून काय मिळेल हा प्रश्न आहे, मात्र एमआयडीसीच्या आराखडय़ातही काही मैदान, उद्यान यांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे; पण या सर्व मोकळ्या भूखंडांवर झोपडय़ांचे अतिक्रमण झालेले आहे.