अपघात झाल्यास विद्यार्थ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी आणि काही प्रमाणात सुरक्षा कवच मिळावे, या उद्देशाने शासनाने दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ‘राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजना’ सुरू केली. त्यात दिनांक २१ जून २०२२ रोजी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांसह राज्यात योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.
ही योजना इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंत शिकणाऱ्या सर्व मुला-मुलींना लागू आहे. योजनेचा लाभ शासन अनुदानित, जिल्हा परिषदेच्या आणि नगरपालिकांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळतो.
योजनेचे स्वरूप असे
अपघाती मृत्यू झाल्यास – एखाद्या अपघातात विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला तर पालकांना दीड लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान या योजनेतून मिळते. यासाठी प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर), स्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी स्वाक्षरी केलेला मृत विद्यार्थ्याचा शवविच्छेदनाचा अहवाल किंवा मृत्यूचा दाखला सोबत जोडावा लागतो.
अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आल्यास-
अपघातामध्ये दोन अवयव/ दोन डोळे किंवा एक अवयव व एक डोळा निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. याचा लाभ घेण्यासाठी अपंगत्वाच्या कारणाबाबतचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र (कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र) ज्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची स्वाक्षरी असेल ते जोडावे लागते.
अपघातामुळे एक अवयव किंवा एक डोळा कायमचा निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. याचा लाभ घेण्यासाठी अपंगत्वाच्या कारणाचे डॉक्टरांचे अंतिम प्रमाणपत्र (कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र) ज्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची स्वाक्षरी असेल ते जोडावे लागते.
विद्यार्थ्यास अपघातामुळे शस्त्रक्रिया करावी लागल्यास
रुग्णालयाचा प्रत्यक्ष खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपये अनुदान स्वरूपात मिळतात. शस्त्रक्रियेबाबतचे संबंधित रुग्णालयाचे प्रमाणपत्र (जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या स्वाक्षरीसह) सोबत जोडावे लागते.
सर्पदंश किंवा पोहताना मृत्यू झाल्यास
दीड लाख रुपयांचे अनुदान योजनेतून मिळते. यासाठी मृत विद्यार्थ्याचा जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या स्वाक्षरीचा शवविच्छेदन अहवाल किंवा मृत्यूचा दाखला सोबत जोडावा लागतो.
विद्यार्थी जखमी झाल्यास
क्रीडा स्पर्धेत खेळताना, शाळेतील जड वस्तू अंगावर पडून, आगीमुळे, विजेचा धक्का लागून किंवा वीज अंगावर पडून अशा कोणत्याही कारणाने विद्यार्थी जखमी झाल्यास रुग्णालयाचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च किंवा जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांचे अनुदान योजनेतून मिळते. यासाठी रुग्णालयाचे उपचाराबाबतचे प्रमाणपत्र ज्यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक यांची स्वाक्षरी असते ते सोबत जोडावे लागते.
प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांचे पालक, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, गटशिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) शिक्षण निरीक्षक यांची आहे.
या योजनेतून खालील कारणासाठी अनुदान मिळणार नाही
आत्महत्येचा प्रयत्न करणे, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करून घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, मोटार शर्यतीतील अपघात, या कारणांनी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास अनुदान लाभ मिळणार नाही.
अनुदान रकमेचे प्रथम प्राधान्य
विद्यार्थ्याला अपघात झाल्यानंतर योजनेतील लाभ देताना त्याचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या आईला प्राधान्य मिळेल, आई हयात नसल्यास वडील, आई-वडील दोघेही हयात नसल्यास १८ वर्षांवरील भाऊ किंवा अविवाहित बहीण किंवा पालक असा तो क्रम आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रस्तावाचा अभ्यास करून प्रकरण निकाली काढते. या समितीसमोर इयत्ता पहिली ते ८ वीपर्यंतचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) तर ९ वी ते १२ पर्यंत शिकणाऱ्या मुला/मुलींकरिता प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यामार्फत सादर होतात.
बृहन्मुंबईकरिता हे प्रस्ताव संबंधित शिक्षण निरीक्षक यांच्यामार्फत छाननी करून समितीसमोर सादर केले जातात.
यांच्याकडे करायचा अर्ज
या योजनेत अनुदानास पात्र विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी अनुदानाचा प्रस्ताव तीन प्रतीत सादर करणे आवश्यक आहे.
पहिली ते ८ वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि ९ वी ते १२ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्याकडे तर बृहन्मुंबईतील विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव संबंधित विभागाचे शिक्षण निरीक्षक यांच्याकडे सादर करायचे आहेत.
समितीची बैठक आवश्यकतेप्रमाणे किंवा महिन्यातून किमान एकदा होणे आवश्यक आहे. समितीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांची रक्कम संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यममिक) / शिक्षण निरीक्षकांमार्फत मुख्याध्यापकांना आणि मुख्याध्यापकांमार्फत एकाच हप्त्यात धनादेशाद्वारे लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात सात दिवसांत जमा केली जाते.
योजनेची अंमलबजावणी आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणात होत असून सर्व शिक्षण संचालकांमार्फत ती केली जाते.
याची अधिक माहिती आणि दाव्यासाठी करावयाचा अर्जाचा नमुना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक २१ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात देण्यात आला आहे. जो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर शालेय शिक्षण विभागांतर्गत उपलब्ध आहे.
(लेखिका लातूर येथे विभागीय माहिती उपसंचालक आहेत.)
drsurekha.mulay@gmail.com