छत्रपती संभाजीनगर : निर्बंधात्मक ताबा कायद्याचा (एमपीडीए) बेकायदेशीर वापर केल्याप्रकरणी शासनावर ताशेरे ओढताना जळगावमधील याचिकाकर्ता दीक्षांत उर्फ दादू देवीदास सपकाळे या तरुणावरील एमपीडीए रद्द करून त्याला दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी दिला आहे. संबंधित दोन लाख रुपये जळगाव जिल्हा दंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल (काॅस्ट) करू शकता, असे आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणात घटनेच्या कलम २१ (जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार) आणि कलम २२ (५) चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले. याचिकेनुसार दीक्षांत उर्फ दादू सपकाळे हा जुलै २०२४ पासून न्यायालयीन ताब्यात होता. त्याचदरम्यान एमपीडीए आदेश १८ जुलै २०२४ रोजी जारी करण्यात आला. पण तो १० महिने म्हणजे २३ मे पर्यंत सादरच करता आला नाही. संबंधित आदेश सादर झाला तेव्हा तरुणाला जामीन मिळून तो ताब्यातून बाहेर पडत होता. यामुळे पीडित व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ॲड. हर्षल रणधीर आणि ॲड. गौतम जाधव यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली.
खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की तरुणाशी निगडीत नसलेल्या गुन्ह्याचा चुकीचा आधार घेणे म्हणजे दंडाधिकाऱ्यांचे योग्य विचार न करणे होय. ही बाब नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असताना ‘टंकलेखनाची चूक’सारख्या बेजबाबदार सबबीने अशी चूक दुरुस्त करता येणार नाही. पीडित जो मराठी माध्यमात शिकलेला आहे, त्याला न्यायालीन ताब्याचे आदेश इंग्रजी भाषेत देण्यात आले. त्याला संबंधित कागदपत्रांचेे मराठी भाषांतर देण्यात आले नव्हते. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे कारण दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता. यावरून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून २ लाख रुपये वसूल करू शकता असे शासनाला दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.