छत्रपती संभाजीनगर : नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून, कोणती कारवाई केली आहे, याचा अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, अजित पवार गटाचे मंत्री दिलीप वळसे पाटील, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शुक्रवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयास भेट देऊन आरोग्य स्थितीबाबतची माहिती दिली. दरम्यान, खाटांची संख्या आणि गंभीर रुग्णांची स्थिती लक्षात घेता छत्रपती संभाजीनगरमधील मृत्यू अनियमित नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, औषधांची स्थिती आणि मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात येत आहेत.
दरम्यान, औषधांसाठी जिल्हा आराखडय़ातून मंजूर करण्यात आलेली रक्कम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयास अद्याप मिळाली नसल्याचा आक्षेप घेणारे पत्र अभ्यागत समितीच्या सदस्यांनी आज घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांना दिले आहे. दरम्यान, औषधांचा साठा, लहान मुलांना लागणाऱ्या औषधांबाबत काळजी घेण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले. मृत्यूची नक्की कारणे कोणती, याचा अहवाल स्वतंत्रपणे प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर काय कारवाई करायची, हे ठरविता येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेटी देऊन शासकीय रुग्णालयातील त्रुटी आणि त्यावरील उपाययोजनांचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तो अहवाल मिळाल्यानंतर योग्य त्या सुधारणा करण्याची कारवाई हाती घेतली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले. घाटीचे अधीक्षक डॉ. विजय कल्याणकर म्हणाले, ‘मुख्यमंत्र्यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनंतर प्रतिजैविके, वेदनाशामक औषधांची एक मोठी यादी तयार करण्यात आली असून, शनिवापर्यंत ती उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.’
हेही वाचा >>>‘डेक्कन ओडिसी’तील बदलानंतर घट झालेल्या कार्बन उत्सर्जनाचा अभ्यास; महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाचा निर्णय
दरम्यान, घाटी रुग्णालय, शासकीय कर्करुग्णालय, विशेषोपचार रुग्णालयातील एक वैद्यकीय अधीक्षक पद, २२ वैद्यकीय अधिकारी, एक निवासी डॉक्टर ही पदे १२ वर्षांपासून भरलेली नाही, याशिवाय जिल्हा आराखडय़ातील रक्कमही वेळेवर मिळत नसल्याचा आक्षेप घेणारे निवेदन घाटी रुग्णालयाचे सदस्य मोहसीन अहमद यांनी दिले आहे. १४ जिल्ह्यांतील अतिगंभीर रुग्ण उपचारास येत असतानाही शासनाकडून औषधांसाठी मिळणारा निधी कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे काही सदस्य भेटीसाठी येणार असल्याचे एकिवात आहे. मात्र, अद्याप तसे अधिकृतपणे काही कळालेले नसल्याचेही घाटी रुग्णालयातील सूत्रांनी सांगितले. एका बाजूला औषधांचा पुरवठा आणि यंत्रे यांची खरेदी प्रक्रिया सुरू असताना विशेषोपचार रुग्णालयाच्या खासगीकरणासही विरोध केला जात आहे.