किरीट सोमय्यांच्या बांगलादेशी विरोधात मोहीमनंतर १२ जिल्ह्यांतील महसूल प्रशासनासमोर कायदेशीर पेच

दिलेले अधिकार हे अर्धन्यायीक प्रक्रियेचा भाग असल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करता येणार नाही, असे महसूल प्रशासनाचे मत असून, या अनुषंगाने कायदेशीर मार्गदर्शन करावे, अशी मागणीही काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र, सरकारकडूनही काही मार्गदर्शक सूचना येत नसल्याने करावे तरी काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जन्म-मृत्यूच्या नोंदीसाठी १९६९ च्या कायद्यातील कलम १३ व उपकलम १, २ आणि ३ नुसार एखाद्या व्यक्तीच्या जन्माची नोंद एक वर्षाच्या आत असेल तर ती नगरपालिका, महापालिका कार्यालयात करता येते. मात्र, ही नोंद जर एक वर्षापेक्षा अधिकचा काळ उलटून गेल्यानंतरही झाली नसेल तर संबंधित व्यक्तीने दिवाणी न्यायालयात अर्ज करायचा आणि त्यांच्या आदेशानंतर जन्माची नोंद करायची अशी कार्यपद्धती होती. या कायद्यामध्ये ११ ऑगस्ट २०२३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व जन्म- मृत्यू नोंदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाच्या नियोजनाचा भाग म्हणून उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना हे अधिकार प्रदान केले. एक वर्षापेक्षा जुन्या नोंदणीसाठी घेतले जाणारी कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र या आधारे जन्म दाखला मंजूर केला जात असे. किरीट सोमय्या यांनी विविध जिल्ह्यांत जाऊन जन्म नोंदीला आव्हान देणाऱ्या तक्रारी केल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर सिल्लोड, मालेगावसह मराठवाडा व विदर्भातील अमरावती, अकोला यासह १२ जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी तक्रारी केल्या. काही बांगलादेशी नागरिकांना जन्म नोंदीचे बोगस दाखले दिले असल्याचा त्यांचा दावा होता.

सिल्लोडसारख्या नगरपालिकेमध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ४०६ नागरिकांच्या जन्माचे दाखले दिले होते. सोमय्या यांच्या तक्रारीनंतर या सर्व नागरिकांच्या घरी जाऊन तसेच शेजारी चौकशी केली असता ते अनेक वर्षांपासून याच भागात राहत असल्याचे सांगण्यात आले. ते अन्य देशातून स्थलांतरित झाले असल्याचे पुरावे सापडले नाहीत. अशी परिस्थिती अनेक तालुक्यांमध्ये आहे. मात्र, आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा, असा सोमय्या यांचा आग्रह आहे. असे जन्म दाखले देणाऱ्या व्यक्तीनेच ते दाखले रद्द करताना कोणत्या तरतुदीचा आधार घ्यायचा, असा वैधानिक प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.

खरे तर दाखले रद्द करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील करण्याची सोय आहे. मात्र, असे अपील दाखल झालेले नाहीत. त्यामुळे कारवाई करायची तर कोणत्या कायद्याच्या आधारे आणि त्याचे कलम कोणते, असा कायदेशीर पेच उभा ठाकला आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला. मात्र, या प्रकरणात कायदेशीर पेच असल्याचे त्यांनी मान्य केले.नाशिकमध्ये मालेगाव, लातूरसारख्या जिल्ह्यात जन्म दाखले नायब तहसीदार पदावरील व्यक्तीने दिले होते. अधिकार क्षेत्राबाहेर जन्म दाखले दिल्याचे लक्षात आल्याने काही जन्म दाखले रद्द करण्यात आले. मात्र, अधिकार असताना मंजूर केलेले दाखले आता कोणत्या कायद्याने रद्द करायचे असा पेच महसूल प्रशासनासमोर पडला आहे.