छत्रपती संभाजीनगर : अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेल्या ज्या निर्णयामुळे राज्यभर वादंग उठले आहे. शिवाय या खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील व त्यांची विद्यार्थी दशेत जडण-घडण ज्या संघटनेतून झाली ती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच संबंधित अध्यादेश अन्यायकारक ठरणारा आणि “आपले सरकार” कार्यकर्त्यांचेच नुकसान करणारा निर्णय घेत असल्याचा आरोप करत आक्रमक झाली आहे.
अन्य प्राध्यापक संघटनांकडूनही अध्यादेशाविरूद्ध कुलपतींना निवेदन पाठवून न्यायालयातही दाद मागण्याचा मार्ग म्हणून याचिका दाखल करायच्या तयारीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर त्यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भाने काढलेला ६ ऑक्टोबरचा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव वाढल्याची चर्चा आहे. सुमारे एक तपानंतर रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीला मुहूर्त लागला असून, त्या संदर्भाने जाहिरातही निघाली आहे. या टप्प्यावर भरतीच्या निकषांवरुन विरोधाचा सूर वाढला आहे. विशेष म्हणजे काही प्राध्यापक मंडळींकडून भरती प्रक्रियेची किचकट पद्धत सांगून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
या संदर्भाने अभाविप संघटनेकडून सोमवारी संबंधित छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च शिक्षण विभागाच्या सह संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अभाविपच्या ज्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले त्यातील तीन ते चार पदाधिकारी हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करतात. त्यातील एक जण विद्यापीठातील नॅनो टेक्नॉलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ लाँग लर्निंग, वाणिज्य व इंग्रजी विभागात कार्यरत आहेत. काही पदाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार विद्यापीठातच १०० पेक्षा जास्त अभाविप मातृ संस्थेशी संबंधित कार्यकर्ते कार्यरत असून, वरील अध्यादेशामुळे त्यांच्यासह अन्य विद्यापीठांमध्ये संघटनेशी संबंधित पण अध्यापक म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे नुकसान होणार आहे.
सहसंचालकांना निवेदन देतेवेळी यावेळी महानगर मंत्री चिन्मय महाले, डॉ. दीपक टोणपे, आशिष आणेराव, डिंपल भोजवानी, डॉ. अशोक सरोदे, डॉ. वैभव झाकडे आदींची उपस्थिती होती. या निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या ६ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी निवड होण्यासाठी ७५:२५ हे सूत्र ठेवण्यात आले आहे, ज्यात शैक्षणिक पात्रता, शिकवण्याचा अनुभव आणि संशोधन कार्य या सर्वांना मिळून ७५ गुण ठेवले आहेत आणि या गुणांपैकी किमान ५० गुण जर मिळाले असतील तरच ती व्यक्ती मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. त्यानंतर २५ गुण हे मुलाखतीसाठी आहेत. अर्ज करण्यासाठी सेट-नेट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पीएच.डी. झालेली असावी, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतात. त्यानुसार शैक्षणिक पात्रतेसाठी ५० गुण आणि मुलाखतीसाठी ५० गुण म्हणजेच ५०:५० चे सूत्र ठरवले आहे. अटींनुसार ज्या विद्यार्थ्यांचे ग्रामीण भागातील महाविद्यालय व विद्यापीठातून पीएच.डी. पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले त्यांना कमी गुण मिळणार आहेत. याचा अर्थ केवळ सेट-नेट अथवा पीएच.डी. झालेली व्यक्ती आणि शिवाय ग्रामीण भागातून शिक्षण घेऊन उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी या ७५ पैकी ५० च्या अटी मध्ये पात्रच ठरूच शकणार नाही, म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य महाविद्यालय व विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींना या प्रक्रियेतून डावलले जात आहे. एक प्रकारे नवीन पास झालेल्या सेट-नेट अथवा पीएचडी झालेली व्यक्ती नियुक्तीस पात्रच ठरू शकणार नाही त्यांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय असून, युजीसीचे सूत्र अवलंबावे तसेच शैक्षणिक पात्रतेतील दुजाभाव करणारी मानांकन पद्धती यामध्ये बदल करावा, अशी मागणी अभाविपने उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
यापूर्वीच १४ नोव्हेंबर रोजी ६ ऑक्टोबरचा अध्यादेश व ४ नोव्हेंबर रोजी शिक्षक भरतीची जाहिरात रद्द करावी, अशी मागणी कुलपती, मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री व या विभागाचे प्रधान सचिवांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कुलगुरूंमार्फत केली आहे, असे स्वाभिमानी महाराष्ट्र अंडरप्रिव्हिलेज्ड टिचर्स असोसिएशनचे संस्थापक डाॅ. शंकर अंभोरे यांनी सांगितले. डाॅ. अंभोरे यांच्या पत्रामध्ये संबंधित अध्यादेश हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवून काढला आहे, असे म्हटले आहे. तर डॉ. अंभोरे यांनी याप्रकरणी न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याचे “लोकसत्ता”शी बोलताना सांगितले.
सहसंचालक काय म्हणतात
उच्च शिक्षण विभागाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील सहसंचालक डॉ. पंकजा वाघमारे म्हणाल्या, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या शिष्टमंडळाकडून प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भातील ६ ऑक्टोबरचा अध्यादेश मागे घेण्याच्या संदर्भाने निवेदन प्राप्त झाले आहे. आम्ही ते निवेदन वरिष्ठ पातळीवर पाठवले आहे. धोरणात्मक संबंधित निर्णयावर शासनस्तरावरून स्पष्टता होईल.