गेल्या दीड महिन्यांपासून आपल्या घरी जाण्याची ओढ लागलेल्या नागरिकांना केंद्र सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे आनंद झाला, मात्र हा आनंद काही काळच टिकू शकला. राज्याच्या ‘रेड झोन’मधून बीड आणि परभणी येथे येणाºया नागरिकांसाठी जाचक अटी ठेवल्या असून या अटींमुळे औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाला तेथील लोकांना घरी पाठवण्यात अडचणी येत असल्याचे प्रशासनाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
अशीच स्थिती उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांचीही आहे, या राज्यांनीही आपल्याच लोकांना राज्यात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला आहे, या राज्यांच्या प्रशासनानेही काही अटी ठेवल्या आहेत. आपापल्या घरी जाण्यासाठी पासची सोय उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पोलीस प्रशासानाकडे पास घेऊन आपापल्या गावी जाणाऱ्या नागरिकांची झुंबड उडाली आहे. पास घेणाऱ्याने डॉक्टरचे प्रमाणपत्र, प्रवासाचे कारण आदी बाबींची माहिती दिल्यानंतर प्रशासनाकडून पास देण्यात येतो. मात्र, ज्या जिल्ह्यात या लोकांना जायचे आहे तेथील प्रशासनाच्या जाचक अटीमुळे या नागरिकांचे काय करायचे असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर उभा राहीला आहे.
औरंगाबाद हा ‘रेडझोन’मध्ये असल्यामुळे जिल्ह्यात अडकलेले विस्थापित कामगार, पर्यटक, भाविक, विद्याार्थी व इतर व्यक्तींना परभणी जिल्ह्यात पाठवण्यात येऊ नये तसेच परभणी जिल्ह्यात येण्याचे कोणतेही पासेस देण्यात येऊ नयेत. अशा व्यक्तींना जिल्ह्यात प्रवेश दिला जाणार नाही, असा अजब आदेश परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढला आहे. दरम्यान, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य शासनासारख्याच सूचना दिल्या आहेत तरीही असा प्रकार करण्यात आला.
बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनीही अशाच प्रकारच्या अटींचा आदेश काढला आहे. रेडझोन, बफर झोन व प्रतिबंधित क्षेत्रातील (कंटेंटमेंट झोन) व्यक्तींना सध्या न स्वीकारण्याचे धोरण जिल्हा प्रशासनाने अवलंबले आहे. विशेष म्हणजे औरंगाबाद जिल्ह्यातून संबंधित जिल्ह्यात जाताना डॉक्टरचे प्रमाणपत्रही संबंधितांना द्याावे लागणार आहे, तरीही हा वेगळा नियम लावण्यात आला आहे. जिल्हा रेडझोन असला तरी कंटेंटमेंट झोनच्या बाहेरच्या भागात अडकलेल्या नागरिकांना प्रवास करण्याची कोणतीही अडचण नाही, तरीही असा प्रकार करण्यात आला आहे.
यूपी, कर्नाटक प्रशासनाकडूनच मज्जाव
औरंगाबाद जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्तरप्रदेशमधून काम करण्यासाठी मजूर तसेच शिक्षण घेण्यासाठी विद्याार्थी येतात. अनेक खासगी कंपन्यांमध्येही उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांची मोठी संख्या आहे. या लोकांना आता त्यांच्या गावी जायचे आहे, मात्र, उत्तर प्रदेश प्रशासनाने राज्यातील लोकांना राज्यात येण्यास बंदी केली आहे. या प्रकारामुळे टाळेबंदीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची प्रचंड कुचंबणा होत असून त्यांचा, जिल्हा प्रशासनच परवानगी देत नाही, असा गैरसमज झालेला आहे.
जिल्हाधिकारी म्हणतात..
या प्रकारासंदर्भात जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, “उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यांबाबत महाराष्ट्र शासन संपर्कात आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान ही राज्यं सहकार्य करत असून नागरिकांना राज्यात प्रवेश देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्राचे जे नागरिक बाहेरच्या राज्यात अडकले आहेत, त्यांना विनाअट येथे प्रवेश दिला जाणार आहे. राजस्थानमधील नागरिकांना तेथे जाण्यासाठी ८१७ पास एकाच दिवसात देण्यात आले आहेत.”