छत्रपती संभाजीनगर : कोकणात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी मिश्र वित्तीय रचना स्वीकारता येईल का, याची चाचपणी जलसंपदा विभाग आणि राज्य सरकारकडून केली जात आहे. कागदावरील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ७० हजार कोटी रुपयांचा निधी उभा करता यावा म्हणून हायब्रीड ॲन्युटीच्या माध्यमातून अशियन डेव्हलपमेट बँक, नाबार्डसह विविध वित्तीय संस्थांसमोर या नदी जोड प्रकल्याचे सादरीकरण नुकतेच करण्यात आले.

केवळ गोदावरीच नाही तर विदर्भात वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी ८० हजार कोटींचा निधीही याच पद्धतीने उभा करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. या दोन्ही योजनांसाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचे विखे यांनी पत्रकार बैठकीमध्ये सांगितले.

‘मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू’ या मुख्यमंत्र्याच्या विधानावरून विरोधक टीका करू लागल्यानंतर गोदावरी खोरे अभिकरणाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत महामंडळाचे उत्पन्न वाढीच्या विविध उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली. पश्चिम नद्यातून मराठवाड्यात पाणी आणण्याची योजना कागदावर राहणार नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा पुनरुच्चार करत विखे म्हणाले, ‘८० टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी जानेवारी २०२६ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. या योजनेसाठी लागणारा निधी गोळा करण्यासाठी १२-१३ वित्तीय संस्थांसमोर सादरीकरण करण्यात आले आहे.

हेही वाचा

मुख्यमंत्र्यांचे वित्त सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या पुढाकाराने या अनुषंगाने नुकतीच कार्यशाळाही घेण्यात आल्या.’ हायब्रीड ॲन्युटी प्रस्तावाविषयी अधिक तपशील देताना ते म्हणाले, पहिले सात वर्षे खासगी वित्तीय संस्था या प्रकल्पामध्ये पैसे गुंतवतील. पंप हाऊस, वीज उत्पादन यातून त्यांना पैसे मिळू शकतील. त्यानंतर राज्य सरकारचा निधी यात लागू शकेल काय, याचा एक आराखडा तयार होतो आहे.

तरंगत्या सौर पलटातून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन

जायकवाडीमध्ये तरंगत्या सौर पटलापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प राष्ट्रीय औष्णिक वीज महामंडळाकडून एक हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा करण्याचा प्रकल्प केला जाणार आहे. यात वाढ करता येईल का, याची तपासणी करत आहोत. याशिवाय मासेमारीचे लिलाव आणि जलक्रीडा या माध्यमातूनही काही रक्कम महामंडळास मिळू शकते का, हे आम्ही तपासत आहोत. तुळजापूरच्या रामदरा तलावात अशा प्रकराचे १०० कोटींचे काम करण्यास महामंडळ तयार असल्याचेही विखे म्हणाले.

पूर्ण होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी २५ हजार कोटी

वर्ष किंवा दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतील अशा साधारणत: ८५ प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा एक आराखडा तयार केला जात आहे. लवकर पूर्ण होऊ शकणारे ‘लो हॅगिंग फ्रुट’ आधी पदरात पाडून घेण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे विखे म्हणाले.