Budget 2022 Highlights: नवी करन्सी, 5G, ई-चीप पासपोर्ट आणि इन्कम टॅक्स; जाणून घ्या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळालं?

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “प्रत्येक क्षेत्राची गरज ओळखून अर्थमंत्री सर्वसमावेश अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेतकऱ्यांसहित सर्व क्षेत्रांसाठी हा अर्थसंकल्प फायदेशीर असेल”.

देशाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत देशाला आनंदाची बातमी मिळाली आहे. जानेवारी महिन्यात १.३८ लाख कोटी रुपयांचे जीएसटी संकलन झाले आहे. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत १५ टक्क्यांनी अधिक आहे. वाचा सविस्तर…

अर्थसंकल्पाच्या छपाईपूर्वी होणारा हलवा समारोह ही भारताची बऱ्याच वर्षांची परंपरा आहे. मात्र यंदा ही परंपरा मोडली. वित्त मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे याबद्दलची माहिती दिली. केंद्रीय अर्थसंकल्प बनवण्याची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात आली असल्याचं स्पष्ट करण्यासाठी दरवर्षी हलवा समारोह आयोजित करण्यात येतो. पण यंदा या समारोहाऐवजी अर्थसंकल्पात सहभागी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मिठाई प्रदान करण्यात आली.

रेल्वेला भविष्याच्या दृष्टीने सज्ज करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय विकासाचे अग्रणी बनविण्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवालाने रेल्वेवरील भांडवली खर्चात वेगवान वाढीची शिफारस केली असून, अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी जादा तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी क्लिक करा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेने पाच लाख कोटी डॉलरचा महत्त्वाकांक्षी टप्पा ओलांडायचा झाल्यास पायाभूत सेवा-सुविधांवर १.४ लाख कोटी डॉलर खर्च करण्याची गरज असल्याचे सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले.

आर्थिक वर्ष २००८ ते २०१७ दरम्यान देशामध्ये पायाभूत सुविधांवर १.१ लाख कोटी डॉलरचा खर्च करण्यात आला. पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक वाढविणे हे आव्हानात्मक असले तरी अजूनही मोठा खर्च करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत (एनआयपीएल) केंद्र सरकारने देशभरात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ दरम्यान सुमारे १११ लाख कोटी रुपये (१.५ लाख कोटी डॉलर) खर्चाची योजना आखली आहे. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी शेअर मार्केटमध्ये उत्साह पहायला मिळत असून सेन्सेक्स ५८२ अंकांनी वधारला असून ५८ हजार ५९७ वर पोहोचला आहे. तर निफ्टी १५६ अंकांनी वाढून १७ हजार ४९६ वर पोहोचला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कार्यालयातून रवाना झाल्या आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराडदेखील उपस्थित आहेत. दरम्यान यावेळीदेखील गतवर्षीप्रमाणे पेपरलेस बजेट सादर होणार आहे. टॅबच्या माध्यमातून हा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.

सत्ताधारी असो किंवा विरोधक सर्वांनी एकत्र बसून हा अर्थसंकल्प ऐकावा आणि सहकार्य करावं अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अपेक्षा आहे असं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितलं आहे.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराडदेखील अर्थ मंत्रालयाच्या कार्यालयात दाखल झाले आहेत. भागवत कराड यांनी घऱातून निघण्याआधी पूजा करत प्रार्थना केली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कार्यालयात पोहोचल्या आहेत. आज सकाळी ११ वाजता त्या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई हे दुसरे अर्थमंत्री बनले. १९४९-५० आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. संसदेत हल्ली अर्थमंत्री जवळजवळ दोन तासांचे लांबलचक भाषण वाचन करतात. त्याकाळात मथाई यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे वाचन न करता अर्थसंकल्पातील काही खास मुद्द्यांचेच संसदेत वाचन केले होते. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच योजना आयोग आणि पंचवार्षिक योजनांचादेखील उल्लेख करण्यात आला मथाई यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ही विशेष बाब होती.

१) पारंपरिक अर्थसंकल्प (Traditional Budget)– पारंपरिक अर्थसंकल्पात मुख्यत: सरकारला विविध मार्गानी प्राप्त होणारा आय व विविध बाबींवर होणारा खर्च याचे वितरण असते, त्याअंतर्गत कोणत्या क्षेत्रावर वा बाबींवर किती खर्च होईल याचा उल्लेख असतो, मात्र त्या खर्चाने काय परिणाम होईल याचा उल्लेख नसतो.

२) निष्पादन अर्थसंकल्प (Performance Budget)- निष्पादन अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर वित्तीय संसाधनांची विभागणी अधिक कार्यक्षम व परिणामकारकरीत्या होण्यासाठी प्रदानांवर आधारित (Output – oriented) अर्थसंकल्प निर्मिती करणे हे अंतर्भूत आहे. निष्पादन अर्थसंकल्पाचा पहिला प्रयोग यूएसएमध्ये झाला.

३) शून्याधारित अर्थसंकल्प (Zero Based Budget)- शून्याधारित अर्थसंकल्प याचा अर्थ दरवर्षी नव्याने विचार करून (मागील अथवा चालू वर्षांची खाती व त्यांच्या रकमा आधारभूत न मानता) जमा व खर्च अंदाज करणे तसेच खर्चाची योजना तयार करताना प्रत्येक बाबीवरील खर्च आणि त्यापासून सामाजिक लाभ यांचा हिशोब मांडणे आणि खर्चासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून खर्चाला मंजुरी देणे असा आहे.

पीटर पिहर यांना या अर्थसंकल्पाचे प्रवर्तक मानले जाते. भारतात महाराष्ट्र राज्याने १ एप्रिल १९८६ रोजी शून्याधारित अर्थसंकल्प साजरा केला. त्या वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण होते. वित्तमंत्री सुशीलकुमार शिंदे व वित्त राज्यमंत्री श्रीकांत जिचकर होते. २००१मध्ये आंध्र प्रदेशात शून्याधारित अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. (हा शेवटचा प्रयोग होता.)

४) फलनिष्पत्ती अर्थसंकल्प (Outcome Budget)- भारताच्या इतिहासात सर्वप्रथम पी. चिदंबरम यांनी २५ ऑगस्ट २९९५ रोजी सन २००५-२००६ या वर्षांसाठी सादर केला. गुंतवणूक खर्चापासून होणारे परिणाम, जेव्हा त्या परिणामांना आधार बनवून बजेट तयार केले जाते तेव्हा त्याला निष्पादन बजेट म्हणतात म्हणजे या अर्थसंकल्पात सामान्य अर्थसंकल्पाद्वारे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/ संस्थांना वाटावयाच्या योजनानिहाय/ प्रकल्पनिहाय वित्तीय साधनांबरोबर (Outlays) त्यांनी साध्य करावयाच्या फलनिष्पत्तींचा किंवा परिणामांचा (Outcome) समावेश असतो. या परिणामांचे मोजमाप करण्यासाठी मोजता येऊ शकतील असे भौतिक लक्ष्य निश्चित करण्यात आलेले असते.

भारतात अर्थसंकल्पाचा एक मोठा इतिहास आहे. पहिल्यांदा अर्थसंकल्प कधी सादर करण्यात आला? कोणी आणि कशाप्रकारे तो सादर केला? अशा अनेक लक्षवेधी गोष्टी आहेत ज्या ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल.

बजेट हा शब्द इंग्लंडमध्ये सर्वप्रथम १७३३ मध्ये वापरण्यात आला. भारताची सत्ता जेव्हा इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश पार्लमेंटकडे गेली, त्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी जेम्स विल्सन याने मांडला. संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

वित्तीय वर्षांतील सरकारचे अंदाजे खर्च व उत्पन्न यांची सर्व माहिती व त्याचबरोबर गतवर्षांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आढावा, नवीन कर योजना व भांडवली खर्च भागविण्याची व्यवस्था म्हणजे अर्थसंकल्प.

भारतीय राज्यघटनेत अर्थसंकल्प हा शब्द वापरलेला नसून वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रक (Annual Financial Statement) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. भारतामध्ये घटनेच्या ११२व्या कलमानुसार केंद्र सरकारचा तर २०२व्या कलमानुसार राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मात्र असं असलं तरी भारताच्या राज्यघटनेत अर्थसंकल्प या शब्दाचा उल्लेख नाहीय याबद्दल अनेकांना आश्चर्य वाटतं.

‘बजेट’ हा शब्द आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे. आपल्या उत्पन्नातून किती पैसे आपण कशाकशावर खर्च करणार याच्या अंदाजाला आपण सर्वसाधारणपणे ‘बजेट’ असं म्हणतो. परंतु ‘बजेट’ हा शब्द आला तरी कुठून? या शब्दाची नेमकी उत्पत्ती कशी झाली? किंवा ‘बजेट’ हा शब्द कसा प्रचलित झाला?

‘बजेट’ या शब्दाची निर्मिती फ्रेंच शब्द ‘बुजेत’पासून झाली आहे. या शब्दाचा अर्थ ‘चामड्याची पिशवी’ असा होतो. फ्रेंच मंडळी पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी चामड्याच्या पिशवीचा वापर करत. या पिशवीला ते ‘बुजेत’ असे म्हणत. पूर्ण बातमी वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा

करोनामुळे सेवा क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला होता, २०२०-२१ मध्ये या क्षेत्राची वाढ उणे ८.४ टक्के झाली होती. चालू वर्षी मात्र हे क्षेत्र ८.२ टक्क्यांनी वाढले आहे. देशांतर्गत व आंतरराट्रीय प्रवासांवरील बंधनांमुळे पर्यटन व्यवसाय तसेच, मानवी संपर्क व दळवळणामुळे कार्यरत राहणाऱ्या हॉटेल, मनोरंजन आदी क्षेत्रांची वाढ खुंटली. माहिती-संपर्क, वित्तीय, डॉक्टर आदी व्यावसायिक व व्यापारविषयक घडामोडी मात्र सुरू राहिल्याने या क्षेत्रांमध्ये मात्र वाढ झाल्याचे दिसते. करोनाच्या काळात कमीत कमी नुकसान शेती क्षेत्राचे झाले असून कृषिक्षेत्रात ३.२ टक्क्यांनी वाढ झाली. औद्योगिक क्षेत्रही तुलनेत सावरू लागले असून ११.८ टक्के गतीने हे क्षेत्र विस्तारले असून उत्पादनशी निगडित प्रोत्साहन योजनेचा सकारात्मक परिणाम जाणवू लागला आहे. २०२०-२१ मध्ये औद्योगिक क्षेत्राची वाढ उणे ७ टक्के झाली होती.

डिसेंबर २०२१ मध्ये देशाचा ग्राहक किंमत निर्देशांक ५.६ टक्के राहिला असला तरी, घाऊक बाजारातील किमतींमधील चलनवाढ मात्र दुहेरी आकडय़ांमध्ये झालेली होती. जागतिक बाजारात प्रामुख्याने उर्जा क्षेत्रातील किमती वाढल्याने चलनवाढीपासून सावध राहण्याचा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे. इंधन आणि विजेच्या क्षेत्रांमधील घाऊक किंमत निर्देशांक २० टक्क्यांहून अधिक राहिला. एप्रिल-डिसेंबर २०२१ या कालावधीत कच्च्या तेलाची घाऊक चलनवाढ १२.५ टक्के झाली. अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने धातूंच्या किमतीही वाढल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची कुर्मगती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी या प्रामुख्याने दोन घटकांमुळेही चलनवाढ झाली होती. २०२०-२१ मध्ये खाद्यान्नाच्या किमती वाढल्या होत्या. त्या तुलनेत २०२१-२२ मध्ये या किमती तुलनेत स्थिर राहिल्या. किरकोळ बाजारात एप्रिल-डिसेंबर २०२१ या काळात खाद्यान्नाची चलनवाढ २.९ टक्क्यांपर्यंत राहिली. जगभरातील विकसीत देशांनी करोनाच्या संकटातून अर्थव्यवस्थांना सावरण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली होती. त्यामुळे बाजारातील रोखतेचे प्रमाण वाढले होते. आता मात्र आर्थिक साह्य थांबवले जात असल्याने परदेशातून येणाऱ्या भांडवली स्रोतावर विपरित परिणाम होऊ शकतो, विनिमय दरावरील दबाव वाढल्यामुळे आयातही महाग होऊ शकते.

दोन वर्षांतील करोनाच्या अडथळय़ातून अर्थव्यवस्था तावून सुलाखून बाहेर पडली असून आता करोनाच्या आगामी संभाव्य लाटेचा पहिल्या दोन लाटांइतका तीव्र फटका बसणार नाही, अशी आशा अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेनेही २०२२-२३ मधील देशाचा वास्तव विकासदर अनुक्रमे ८.७ टक्के व ७.५ टक्के राहू शकेल, असा अंदाज बांधला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत देशाचा विकास दर ७.१ टक्के तर, चालू आर्थिक वर्षांत आर्थिक वृद्धीदर ९ टक्के राहील, असे भाकित आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. या सर्व अंदाजांचा उल्लेख करून आर्थिक पाहणी अहवालाने देशाची अर्थव्यवस्था चीनलाही मागे टाकून जगातील सर्वाधिक वेगवान विकास साधणारी अर्थव्यवस्था बनेल, अशी ग्वाही दिली आहे.

प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी तयार केलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात जगभरातील ‘ओमायक्रॉन’च्या संकटाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक देशांमध्ये महागाई झपाटय़ाने वाढू लागली असून, बहुतांश देशांच्या सरकारांनी आर्थिक साह्य देणे बंद केल्यामुळे बाजारातून रोखतेचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आगामी वर्षांत ही आव्हाने देशाला पार करावी लागतील, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.

देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरण वेगाने होत असून सुमारे ७० टक्के नागरिकांनी लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याचा उल्लेख राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अभिभाषणात केला. या व्यापक लसीकरणासह पुरवठा साखळीतील दूर झालेले अडथळे, शिथिल झालेली नियमनाची बंधने, निर्यातीचा वाढता वेग आणि मोठी सरकारी भांडवली गुंतवणूक या पूरक घटकांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यास मदत झाली. २०२१-२२ मध्ये देशाच्या एकूण गुंतवणुकीचे प्रमाण राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या २९.६ टक्के इतके राहिले. सात वर्षांतील ही सर्वाधिक गुंतवणूक होती. या भांडवल निर्मितीचे श्रेय भांडवली खर्चातील वाढीला जाते. त्याद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही गुंतवणूक करण्यात आली. आता खासगी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीलाही अधिक चालना मिळू शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दरही ९० डॉलर प्रति बॅरलवरून ७०-७५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली येऊ शकतील. २०२१-२२ मध्ये विकासदर करोनापूर्व वृद्धीदरापेक्षा १.३ टक्क्यांनी जास्त असेल, असा दावा सन्याल यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांनी तयार केलेल्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात जगभरातील ‘ओमायक्रॉन’च्या संकटाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अनेक देशांमध्ये महागाई झपाटय़ाने वाढू लागली असून, बहुतांश देशांच्या सरकारांनी आर्थिक साह्य देणे बंद केल्यामुळे बाजारातून रोखतेचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. आगामी वर्षांत ही आव्हाने देशाला पार करावी लागतील, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत करोनाच्या पहिल्या लाटेतील टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांनी आकुंचित पावल्याचा प्रस्तावित अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार अर्थव्यवस्था ६.६ टक्क्यांनी आक्रसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात २०२१-२२ वर्षांसाठी ११ टक्के विकासदराची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पण, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षांत विकासाचा वास्तव दर तुलनेत कमी म्हणजे ९.२ टक्के राहील.