मुंबई : भारतावरील ‘ब्रिटिश राज’ गेले आणि पुढे ‘परवाना राज’ने त्याची जागा घेतली, परंतु त्या काळापासून रुजलेल्या समाजवादी मानसिकतेचा पगडा अजूनही कायम आहे, असे नमूद करून नीती आयोगाचे माजी मुख्य कार्यकारी आणि भारताचे माजी जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत यांनी नोकरशाही आणि धोरणकर्त्यांमधील या जुनाट मानसिकतेने उद्योग क्षेत्रावर अनुपालनांचा मोठा ताण येत असल्याचे खेदाने नमूद केले.
गुरुवारी येथे आयोजित एक्सलन्स एनेबलर्सच्या कार्यक्रमात कांत बोलत होते. भारतीय नियामक रचनेत नियम पालनाचे मोठे ओझे आहे आणि अजूनही पाठ सोडत नसलेल्या समाजवादी मानसिकतेचा हा परिणाम असल्याचे ते म्हणाले.
सहा वर्षे सरकारसाठी धोरण दिशा ठरविणाऱ्या नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केलेले माजी सनदी अधिकारी कांत यांची ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ या मोहिमांतही भूमिका राहिली आहे. कांत पुढे म्हणाले, ‘देशातील उद्योगांना वारेमाप नियमन आणि नियम पालनाच्या अत्याधिक ओझ्यापासून मुक्त करण्याची नितांत गरज आहे. आपल्या नियामक व्यवस्थेच्या हाती नियंत्रण नव्हे, तर सक्षमता प्रदान करणारे नियमन हवे. ‘मनमानी नियंत्रणाच्या तलवारीऐवजी, विश्वास आणि पारदर्शकतेची ढाल’ असा विधायक बदल सध्याच्या घडीला नितांत आवश्यक आहे.’
उद्योग-व्यवसायांवर नियमन आणि त्याच्या पालनाचे ओझे इतके प्रचंड आहे की, नव-कल्पकता आणि रोजगार निर्मितीला त्यातून अडथळा आणला जात आहे. विकसित भारत उपक्रमाअंतर्गत २०४७ पर्यंत ३० लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) उद्दिष्ट हे अशा जटील नियमांद्वारे साध्य करता येणार नाही असा इशारा देत ते म्हणाले की, याऐवजी नियामकांनी विकासाला चालना देणारी भूमिका बजावली पाहिजे.
उद्योगांचे क्रियाकलाप नियंत्रित करण्याऐवजी सरकार आणि नियामकांची भूमिका ही सक्षमतेकडे असायला हवी, असे कांत यांनी आवर्जून नमूद केले. विशेषत: वित्तीय नियामकांच्या भूमिकेवर रोख ठेवत ते म्हणाले, नियामनातून साधल्या जाणाऱ्या प्रभावांचे मूल्यांकन व्हायला हवे आणि त्याला संस्थात्मक रूप देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ज्यायोगे वित्तीय नियामकांच्या हालचालींच्या प्रभावाचे नियमितपणे मूल्यांकन केले जाईल.
एकाच नियामकाच्या हाती सर्व सत्ता एकवटलेली असण्याच्या जोखमीबद्दल कांत यांनी जाहीररित्या भाष्य केले. कांत म्हणाले की, यामुळे ‘हितसंबंधांच्या गंभीर संघर्षाचा’ धोका निर्माण होतो आणि त्यावर पुरेसे बाह्य नियंत्रणही नाही हे दुःखद आहे.
भारतीय नियामक व्यवस्थेची पुनर्रचना केली गेली पाहिजे. जेणेकरून नियम बनविणे, त्याची अंमलबजावणी करणे आणि निर्णय घेणे असे तीन भिन्न आणि परस्परांपासून वेगवेगळे टप्पे असावेत, असे त्यांनी सुचविले. सध्या नियामकांकडून नियम बनवण्यासाठी सार्वजनिक अभिप्रायांसह, सल्लामसलत केली जाते हे मान्य करून, कांत म्हणाले की, नियामकांनी त्यांचे काही अधिकार अशा स्वतंत्र गटांकडे सोपवण्याची गरज आहे.
नियमांचा ‘अस्त’ निर्धारीत करणारे कलम असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये एकतर नियमाची अंमलबजावणी त्यानंतर बंद केली जावी किंवा एका निश्चित तारखेनंतर त्याचे पुनरावलोकन केले जावे, असे त्यांनी सुचविले.