पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार ‘रिअल मनी गेमिंग’ अर्थात ऑनलाइन खेळांच्या जुगारावर दरवर्षी देशातील ४५ कोटी लोक तब्बल २०,००० कोटी रुपये गमावतात. समाजासाठी या मोठ्या समस्येला संपूर्ण प्रतिबंध आणणारे विधेयक लोकसभेने बुधवारी मंजूर केले. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक मांडले ज्याला मंगळवारीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मान्यता दिली होती.
सरकारी तिजोरीत येणाऱ्या मोठ्या महसूलावर पाणी सोडावे लागले तरी लोकांच्या कल्याणाचा विचार करून, सरकारने लोकसभेत ‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ सादर केले. ज्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपातील पैशाच्या खेळांवर बंदी घालताना, ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
पैसा आणि वेळेची नासाडी करणाऱ्या ऑनलाइन जुगाराच्या दुष्परिणामांबद्दल प्रत्येक संसद सदस्याने चिंता व्यक्त केली आहे. यासंबंधित उद्योग क्षेत्रातून मिळणाऱ्या महसुलापैकी एक तृतीयांश उत्पन्न हे ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगद्वारे प्राप्त होते. मात्र सरकारने महसुलापेक्षा समाज कल्याणाला अधिक महत्त्व दिले.
शिक्षा काय होणार?
लोकसभेने मंजूरी दिलेल्या विधेयकानुसार, जे लोक असे खेळ खेळतात आणि नुकसान ओढवून घेतात त्यांना कोणतीही शिक्षा होणार नसून, रिअल मनी गेमिंग मंच प्रदान करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. दुसरीकडे, हे विधेयक सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करेल.
विधेयकाला कायद्याचे रूप प्राप्त झाल्यास, पैशावर आधारीत गेमिंगमध्ये सहभागी असलेल्या संस्थांविरुद्ध कारवाई प्रामुख्याने राज्य सरकारे करतील. निर्धारित तरतुदींचे उल्लंघन म्हणून ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा १ कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतील. खेळांसंबंधी जाहिराती देण्यावर प्रतिबंध असेल. अशा प्रसंगी दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षांची विधेयकात तरतूद आहे.
अनेक ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग मंच हे जुगार किंवा सट्ट्यापेक्षा वेगळे असल्याचे भासवण्यासाठी स्वतःला कौशल्यावर आधारीत खेळ (स्किल गेम) म्हणून सादर करतात.
कररूपाने २०,००० कोटींचे योगदानाचा दावा
रिअल मनी गेमिंगचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या उद्योग संस्था – इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआयजीएफ), ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स (एफआयएफएस) – यांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करणारे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले आहे. प्रस्तावित बंदीमुळे लक्षणीय रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योग क्षेत्राला फटका बसेल. ऑनलाइन स्किल गेमिंग उद्योग हे नव्याने उदयास येणारे क्षेत्र आहे, ज्याचे मूल्यांकन २ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि वार्षिक महसूल ३१,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. दरवर्षी हा उद्योग प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमध्ये २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त योगदान देतो. वर्ष २०२८ पर्यंत हे क्षेत्र २० टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढण्याचा अंदाज आहे.