नवी दिल्ली: मागील आठवड्यापासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) कपातीबाबत, ग्राहकांची दिशाभूल, फसवणुकीचे प्रकारही सर्रास सुरू झाले असून, याच्याशी निगडित तब्बल तीन हजारांहून अधिक तक्रारी जागरूक ग्राहकांनी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर नोंदविल्या आहेत, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण सचिव निधी खरे यांनी सोमवारी दिली.

एका कार्यक्रमात बोलताना निधी खरे म्हणाल्या की, जीएसटी कपातीनंतर आमच्याकडे दररोज ग्राहकांच्या तक्रारी येत आहेत. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी आम्ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवत आहोत. ग्राहक कल्याण मंत्रालय ग्राहकांच्या फसवणुकीच्या प्रकारांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जीएसटी कपातीचा फायदा न देणे आणि प्रत्यक्षात सवलतींबाबत दिशाभूल केली जाणे असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.

विविध क्षेत्रांतील तक्रारींचे स्वरूप स्पष्टपणे निदर्शनास यावे, यासाठी कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि चॅटबॉट तंत्रज्ञानाचा वापर ग्राहक मंत्रालयाकडून केला जात आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि सवलती याबाबतच्या तक्रारींचे विश्लेषण करण्यात येत आहे. यात जीएसटी कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यात न आल्याच्या तक्रारींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. विविध क्षेत्रांतून अशा प्रकारच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढल्यास सरकार कारवाईचे पाऊल उचलेल, असेही खरे यांनी स्पष्ट केले. एनसीएच (National Consumer Helpline – NCH) अथवा १९१५ या हेल्पलाईन क्रमांकावरून या तक्रारी येत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा

सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या हेतूने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून जीएसटी प्रणालीतील सर्वात मोठी सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ ५ टक्के आणि १८ टक्के असे जीएसटी दराचे दोन टप्पे करण्याचा हा निर्णयाचे वर्णन ‘बचत उत्सव’ असे करून, नागरिकांना ही दिवाळी भेट असल्याचे म्हटले. तथापि अनेक विक्रेत्या आणि सेवा प्रदात्यांनी जीएसटी कपात लागू होण्यापूर्वीच किमती वाढवून, प्रत्यक्षात ग्राहक बचतीपासून वंचित राहतील हे पाहिल्याचे अनेक भागात आढळून येत आहे.

मात्र केंद्र सरकार अशा नफेखोर प्रवृत्ती आणि ग्राहकांच्या संभाव्य फसगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे निधी खरे म्हणाल्या. अनुपालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि उल्लंघनांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी सरकारकडे एक अंगभूत प्रणाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकण्याचे आश्वासन देखील दिले.