मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील राज्यातील सातारास्थित जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करत, बुधवारी आणखी तीन सहकारी बँकांवर निर्बंध लादणारी कारवाई केली. रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईचा बडगा हा समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर, आणि धाराशीव येथील समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड यांच्यावर चालला आहे. दोन्ही बँकावर तिने निर्बंध लागू केले आहेत. शिवाय आधीच निर्बंध लागू असलेल्या ‘द शिरपूर मर्चंट्स सहकारी बँक लिमिटेड, शिरपूर’ या बँकेवरील निर्बंध ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढविले गेले आहेत. या बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय कर्ज देण्यास, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास किंवा दायित्वे घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बँकांवरील रोखतेचा ताण लक्षात घेता ही कारवाई करण्यात आली आहे.
पुरेशा भांडवलाचा अभाव आणि ठेवीदारांचा पैसा पूर्णपणे परत करता येईल इतकीही बँकेची आर्थिक स्थिती नसल्याने मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेने जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करत व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने मध्य प्रदेशातील सद्भव नागरिक सहकारी बँकेवर देखील मर्यादा आणल्या आहेत. त्यानुसार सद्भव बँकेचे ठेवीदार फक्त ५,००० रुपयांपर्यंत पैसे काढू शकतात. तर नवी दिल्लीतील रामगढिया सहकारी बँक लिमिटेडवरील निर्बंध पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आले आहेत. सार्वजनिक हित, आर्थिक स्थिरतेचे रक्षण आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आरोग्यावर रिझर्व्ह बँकेने भर दिला आहे.
जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना यापूर्वी ३० जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आला होता आणि बँकेने केलेल्या अपीलावर २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी तो पुनर्संचयित करण्यात आला होता. अपील मंजूर करणाऱ्या अपीलीय प्राधिकरणाने आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी बँकेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. मात्र बँकेच्या असहकार्यामुळे लेखापरीक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मूल्यांकन केल्याप्रमाणे बँकेची आर्थिक स्थिती सतत खालावत चालल्याचे निदर्शनास आल्याने परवाना रद्द करण्यात आला. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या कामकाजाच्या समाप्तीपासून बँकिंग व्यवसाय थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँकेचा व्यवसाय गुंडाळण्याचा आदेश जारी करण्यास आणि बँकेसाठी अवसायक (लिक्विडेटर) नियुक्त करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९४.४१ टक्के छोटय़ा ठेवीदारांना (५ लाखांपेक्षा कमी रक्कम असणाऱ्या) त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार असेल.