मुंबईः दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू राहिलेल्या स्थगितीनंतर, रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी नवीन नागरी सहकारी बँका स्थापन करण्यासाठी परवाने खुले करण्याला सकारात्मकता दर्शविली आहे. हा निर्णय म्हणजे सहकार क्षेत्राच्या सुदृढ कामगिरीवर मध्यवर्ती बँकेने दाखविलेला विश्वास मानले जात आहे.
जून २००४ पासून रिझर्व्ह बँकेने परवाने देणे बंद केल्यामुळे कोणतीही नवीन नागरी सहकारी बँक अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या मते, अशा बँकांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ सुरू होती आणि त्यापैकी अनेक बँकांतील अल्पावधीत आर्थिक गैरव्यवहार आणि डबघाईची स्थिती पाहता, बँकिंग व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता. म्हणून तेव्हापासून सहकार क्षेत्रात कोणतेही नवीन परवाने मध्यवर्ती बँकेने दिले नाहीत, त्याऐवजी प्रस्थापित बँकांच्या सुदृढीकरणावर लक्ष केंद्रित करताना, अनेक जाचक निर्बंधांना सहकार क्षेत्राला सामोरे जावे लागले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी गुरुवारी सकाळी द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीतील निर्णयांसंबंधी निवेदन देताना स्पष्ट केले की, “२००४ पासून, नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे त्या क्षेत्रात नवीन बँकांसाठी परवाने देणे थांबविले गेले. पण त्यानंतर आता दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि या क्षेत्रातील सकारात्मक घडामोडी लक्षात घेता, नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवान्याबाबत लवकरच एक चर्चापत्र जारी केले जाईल.”
मार्च २०२४ अखेरीस, देशात १,४७२ नागरी सहकारी बँका होत्या. भारतातील बँकिंगमधील प्रवाह आणि प्रगतीवरील अहवालात मध्यवर्ती बँकेने नमूद केले आहे की, उदारपणे परवाना देण्याच्या धोरणामुळे १९९० च्या दशकात नागरी सहकारी बँकांची संख्या लक्षणीय वाढली. मात्र काही वर्षांत, नवीन परवानाधारक बँकांपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश बँका आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाल्याचे आढळून आले.
मधल्या काळात रिझर्व्ह बँकेने मजबुतीकरणाची प्रक्रिया राबविताना, कमजोर नागरी बँकांचे सक्षम बँकांमध्ये व्यवहार्य विलीनीकरण, अव्यवहार्य असलेल्या संस्थांचे परवाने रद्दबातल करणे आणि नवीन शाखा विस्ताराचे परवाने जारी करण्याला स्थगिती आदी उपायांचा समावेश आहे. परिणामी, गेल्या दोन दशकांमध्ये नागरी सहकारी बँकांची संख्या १,९२६ वरून १,४७२ पर्यंत सातत्याने घटत आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ दरम्यान सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या ठेवींमधील वाढ ४.१ टक्के आणि कर्ज वाढ ५ टक्क्यांवर स्थिर होती.
रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलांचे स्वागत करताना, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ (एनयूसीएफडीसी) चे सीईओ प्रभात चतुर्वेदी म्हणाले – “नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्याबाबत चर्चापत्र जारी करण्याचे हे पाऊल या क्षेत्राच्या भविष्यातील सकारात्मक गतीबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या विश्वासाला प्रतिबिंबित करतो. गत काही वर्षात केंद्र सरकारने या बँकांचे प्रशासन मजबूत करण्यासाठी, त्यांच्या जबाबदार वाढीला चालना देण्यासाठी आणि वंचित समुदायांपर्यंत सहकारी बँकिंग मॉडेलद्वारे आर्थिक समावेशनासाठी अनेकांगी उपाय योजले आहेत. नागरी सहकारी बँकांसाठी एकछत्र संघटनेच्या रूपात, ‘एनयूसीएफडीसी’ची स्थापना हे त्या अंगाने टाकले गेलेले पाऊल आहे.