पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून रखडलेली समायोजित महसुली थकबाकीची (एजीआर) मागणी रद्द करण्याची व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडची याचिका २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणीस घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहमती दर्शवली.
सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाशी संबंधित दूरसंचार विभागाच्या ५,६०६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त थकबाकीच्या मागणीविरुद्ध व्होडा-आयडियाच्या नवीन याचिकेवर सुनावणी झाली. वर्ष २०१९ च्या ‘एजीआर’ निकालाद्वारे थकबाकीचे स्वरूप आधीच स्पष्ट करण्यात आले होती आणि आता अतिरिक्त रकमेची मागणी करता येणार नाही असे व्होडा-आयडियाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कंपनीसोबत तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे निदर्शनास आणून देत स्थगिती मागितली. कारण सरकारचा व्होडा-आयडियामध्ये थेट ५० टक्के मालकी हिस्सा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून काही उपाय शोधावे लागतील. व्होडाफोनच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी, आता परिस्थिती बदलली असून दोन्ही पक्षांना तोडगा काढायचा आहे, असे सांगितले. म्हणून खंडपीठाने हा खटला २६ सप्टेंबर रोजी विचारार्थ ठेवला आहे.
व्होडा-आयडियाने ८ सप्टेंबर रोजी एक नवीन याचिका दाखल केली असून, ज्यामध्ये ३ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या ‘एजीआर’ पडताळणी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून २०१६-१७ पर्यंतच्या सर्व ‘एजीआर’ देयकांचे व्यापकपणे पुनर्मूल्यांकन आणि मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश दूरसंचार विभागाला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. व्होडाफोनच्या थकबाकीचे आंशिक रूपात समभागांमध्ये रूपांतरण करून, केंद्र सरकारने या कंपनीत ४८.९९ टक्के भागभांडवली मालकी मिळविली आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीला, परतफेड रखडलेली एजीआर माफ केली जावी, यासाठी व्होडाफोन, भारती एअरटेल आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस या दूरसंचार कंपन्यांनी दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामध्ये २०२१ च्या आदेशाचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.