अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क आकारले असून, त्याचा भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनावर (जीडीपी) परिणाम होणार आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात जीडीपीमध्ये अर्धा टक्क्यांची घट होऊ शकते, असा अंदाज मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सोमवारी व्यक्त केला.
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयातशुल्क आकारले आहे. त्यात २५ टक्के आयात शुल्क आणि भारताने रशियाकडून खनिज तेलाची आयात केल्याने २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचा समावेश आहे. अमेरिकेने जगभरात सर्वाधिक शुल्क भारतावर आकारले आहे. या शुल्काची आकारणी २७ ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय निर्यातीवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा फटका भारतातील वस्त्रोद्योग, वस्त्रप्रावरणे, मौल्यवान रत्ने व दागिने, कोळंबी, चर्मोद्योग व पादत्राणे, प्राणी उत्पादने, रसायने, इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल यंत्रे या क्षेत्रांना बसणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागेश्वरन म्हणाले की, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क आकारले आहे. हे शुल्क चालू आर्थिक वर्षात कधीपर्यंत राहते यावर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम अवलंबून असेल. मात्र, याचा चालू आर्थिक वर्षात ०.५ ते ०.६ टक्के परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अतिरिक्त आयात शुल्क हे अल्पकाळासाठी स्वीकारलेले धोरण असते. परंतु, ते पुढील आर्थिक वर्षातही अतिरिक्त आयात शुल्क कायम राहिल्यास त्याचा मोठा धोका भारताच्या विकासाच्या गतीला होऊ शकतो.
भारताची वाटचाल चालू आर्थिक वर्षात ६.३ ते ६.८ टक्के विकास दर गाठण्याच्या दिशेने सुरू आहे. सरकारने वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे हे राहील. अर्थव्यवस्थेची वाढ चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के राहील. हा गेल्या वर्षभरातील वाढीचा सर्वाधिक वेग ठरेल, असे नागेश्वरन यांनी नमूद केले.
जीएसटीतील सुधारणांचा फायदा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच मोठ्या वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) सुधारणांची घोषणा केली आहे. जीएसटीमध्ये आधीच्या चार टप्प्यांऐवजी आता कराचे ५ टक्के व १८ टक्के असे दोनच टप्पे असतील. याचबरोबर ४० टक्के विशेष कर असेल. याबाबत नागेश्वरन म्हणाले की, सुधारणांमुळे विकास दरात ०.२ ते ०.३ टक्का वाढ अपेक्षित आहे. भारत हा चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे ४.४ टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठेल. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा विक्रमी लाभांश आणि निर्गुंतवणुकीकरण यामुळे महसूली तूट सरकार भरून काढू शकेल.