भारताची सॅमसंगला ६०१ दशलक्ष डॉलर्सची कर भरण्याची नोटीस; आयात कर चुकवल्याचा ठपका

सॅमसंग कंपनी त्यांच्या नेटवर्क विभागामार्फत विविध टेलिकॉम उपकरणे आयात करत असते. मोबाइल टॉवरसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या ट्रान्समिशन उपकरणाचे चुकीचे वर्गीकरण करून त्यावरील १० किंवा २० टक्के आयातशुल्काला बगल दिल्याबद्दल २०२३ साली सॅमसंगला इशारा देण्यात आला होता. आयात केलेली ही उपकरणे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओला विकण्यात आली होती.

सॅमसंगने त्यावेळी सदर उपकरणांची तपासणी करण्यास विरोध दर्शविला होता. सदर उपकरणांवर आयातशुल्क लागत नसून गेल्या अनेक वर्षांपासून अशाप्रकारची आयात सुरू असल्याचे कंपनीने कर प्राधिकरणाला सांगितले होते. मात्र ८ जानेवारी रोजीच्या गोपनीय आदेशानुसार सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी यावर सहमती दर्शवलेली नाही. याबाबतचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. सीमाशुल्क आयुक्त सोनल बजाज यांनी या आदेशात म्हटले की, सॅमसंगने जाणूनबुजून आणि हेतुपुरस्सर खोटी कागदपत्रे सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांसमोर सादर करत उपकरणे आणण्याची परवानगी मिळविली आणि भारतीय कायद्याचे उल्लंघन केले.

सॅमसंगला ४४.६ अब्ज रुपये भरण्याचे आदेश देण्यात आला असून यात १०० टक्के न भरलेला कर आणि दंडाची रक्कमही नमूद करण्यात आली आहे. तसेच भारतातील सात अधिकाऱ्यांना ८१ दशलक्ष डॉलर्सचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ज्यामध्ये नेटवर्क विभागाचे उपाध्यक्ष सुंग बीम हाँग, मुख्य वित्तीय अधिकारी डोंग वॉन चू आणि वित्त विभागाच्या महाव्यवस्थापक शीतल जैन आणि सॅमसंगच्या अप्रत्यक्ष करांचे महाव्यवस्थापक निखील अग्रवाल यांचा समावेश आहे.

सॅमसंगने काय उत्तर दिले?

कर भरण्याच्या नोटिशीनंतर सॅमसंगने एका निवेदनात म्हटले, “सीमाशुल्क विभागाकडून उपकरणांच्या वर्गीकरणाबाबत काय अर्थ लावला जातो, याबद्दलचा हा विषय आहे. आम्ही भारतीय कायद्याचा आदर करतो. आम्हाला आमच्या हक्कांची जाणीव असून आम्ही कायदेशीर पर्यायांचा धांडोळा घेत आहोत.”

दरम्यान, सीमाशुल्क विभाग किंवा वित्त मंत्रालयाने आणि रिलायन्सने रॉयटर्सच्या बातमीवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.