राज्यव्यवस्था आणि प्रशासन या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे :
‘महाराष्ट्र आणि भारत राज्यव्यवस्था आणि प्रशासन – राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था पंचायती राज, नागरी प्रशासन, सार्वजनिक धोरणे, हक्कविषयक मुद्दे इ.’
नमूद केलेल्या मुद्यांच्या क्रमानेच तयारी केल्यास अभ्यास सोपा होतो आणि लिंक लक्षात राहते. घटकनिहाय तयारी कशी करावी ते पाहू.
● राज्यघटना व राजकीय व्यवस्था
राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, घटनासमिती, तिचे सदस्य, उपसमित्या व त्यांचे विषय व सदस्य माहीत असायला हवेत. घटनेवरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा, इतर देशांच्या राज्यघटनांचा आणि भारतातील जुन्या कायद्यांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा.
घटनेच्या सरनाम्यातील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.
घटनेतील सगळया कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये या बाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबबत घटनेच्या सातव्या अनूसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
घटनात्मक पदे, आयोग व कायदेशीत आयोग/संस्था अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तिचे नाव हे मुद्दे पहावेत. यामध्ये पुढील बाबी अभ्यासाव्यात – निवडणूक आयोग, केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसुचित जमाती आयोग, नदी पाणी वाटप लवाद, भारताचा महाधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग), आंतरराज्य परिषद, वस्तू व सेवा कर परिषद, निती आयोग प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल. घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्विलोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणूका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगांशी संबंधित कलमे, रचना, सदस्यत्वाचे निकष, कार्ये, अधिकार, केंद्र निवडणूक आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदी बाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबातच्या समित्यांच्या ठळक शिफारशी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत. विशेषत: लोकसभा व विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वर्षी या बाबत जास्त बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीचे निकष, यामध्ये झालेले बदल, पक्षांचे वित्तीय व्यवहार इत्यादी मुद्द्यांचा विचार करावा. राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, संस्थापक, अजेंडा, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे, महत्वाच्या घटना व मुद्दे या आधारावर ६ राष्ट्रीय पक्षांचा अभ्यास करावा.
राज्य निवडणूक आयोगाबाबतही या मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यास करायचा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय समजून घ्यावेत.
● ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था
केंद्र व राज्य शासनाचे कार्यकारी मंडळ यांचा तुलनात्मक टेबलमध्ये अभ्यास शक्य आहे. कार्यकारी प्रमुख, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, संसदीय समित्या यांबाबतच्या दोन्ही स्तरावरील तरतूदी, त्यांची कलमे आणि याबाबतचे साम्यभेद अशा नोट्स काढल्यास लक्षात राहणे सोपे होते. दोन्ही स्तरांवरील कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके हे मुद्दे विचारात घ्यावेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३ वी व ७४ वी घटनादुरूस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतूदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटक राज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार या बाबी समजून घ्याव्या. महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगरपरिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.
● सार्वजनिक धोरणे
शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गांचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्र्य निर्मुलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्याोग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजना यांचा उद्देश, कालावधी, लाभार्थी, लाभाचे स्वरूप अशा ठळक मुद्यांच्या आधारे आढावा घ्यावा.
केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.
● हक्कविषयक मुद्दे
संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा, राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतूदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे हक्कविषयक निवाडे यांचा आढावा घ्यावा. महिला, बालके, अपंग व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांच्या हक्कांबाबतच्या राज्यघटनेतील तसेच विविध कायद्यांद्वारे विहीत तरतूदी मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोन आणि तीनमध्ये अभ्यासायच्या आहेतच. त्यांचा पूर्व परीक्षेतील या घटकाच्या तयारीमध्ये नक्कीच फायदा होतो.
● चालू घडामोडी
केंद्र व राज्य शासनाचे चर्चेतील कायदे / विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे चर्चेतील निकाल अशा बाबी चालू घडामोडींमध्ये समाविष्ट होतात. भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्त्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार/ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवादांचा आढावाही आवश्यक आहे. या बाबी आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणून राज्यव्यवस्था घटकाचा भाग असल्या तरी त्यांची तथ्यात्मक तयारी पूर्व परीक्षेसाठी पुरेशी ठरते.
steelframe.india@gmail.com