पीटीआय, नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १७ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिले आहेत. आता रद्द केलेल्या दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी केजरीवाल यांनी पाच वेळा समन्सचे उल्लंघन केल्याची तक्रार करत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पुढले पाऊल उचलले जाईल, असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
आता रद्द केलेल्या दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी ईडीला केजरीवाल यांची चौकशी करायची आहे. मात्र पाच वेळा समन्स बजावून ते चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत. यासंदर्भात ईडीने केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात येत असल्याचे दिल्लीतील अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी दिव्या मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. ईडीचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने नव्याने तक्रार दाखल केली होती. केजरीवाल यांनी सदर कारवाई ‘बेकायदेशीर आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित’ असल्याचे ईडीला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले होते. आपल्याला प्रचारापासून रोखण्यासाठी समन्स पाठविले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
हेही वाचा >>>लोकसभेत वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर, वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दीष्ट!
१.९७ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत
मंगळवारी दिल्ली जल बोर्डातील कथित घोटाळय़ाप्रकरणी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये ४ लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेसह १.९७ कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आल्याचे ईडीने स्पष्ट केले. जल बोर्डाच्या कंत्राटामध्ये घेतलेली लाच आम आदमी पक्षाच्या निवडणूक निधीमध्ये जमा करण्यात आल्याचा दावा ईडीने केला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी केजरीवाल यांचे स्वीय सहाय्यक बिभव कुमार, आपचे राज्यसभा खासदार एन. डी. गुप्ता यांच्यावर ईडीने छापे टाकले होते.
आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करीत आहोत. त्यानंतर सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पुढील पाऊल काय असेल, याचा निर्णय घेतला जाईल. – जस्मिन शाह, आप नेत्या
न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. मद्य धोरण घोटाळय़ातील आरोपींना चौकशीस समोरे जावेच लागेल. – वीरेंद्र सचदेवा, भाजप प्रदेशाध्यक्ष, दिल्ली