Waqf Amendment Bill : वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाची स्थगिती; असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, “संपूर्ण विधेयकच…”

आता या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी असदुद्दीन ओवैसी यांनी आपण संपूर्ण वक्फ कायद्याला असंवैधानिक मानत असल्याचं म्हटलं आहे.

असदुद्दीन ओवैसी काय म्हणाले?

“आम्ही संपूर्ण वक्फ सुधारणा विधेयकालाच असंवैधानिक मानत आहोत. वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत आम्ही आधीपासून बोलत आलेलो आहोत. अनुच्छेद २५, अनुच्छेद २६, अनुच्छेद १५, अनुच्छेद २९ चं उल्लंघन होत असल्याचं मी याआदीही म्हटलं होतं आणि आता देखील तेच म्हणत आहे”, असं असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलं आहे.

“तसेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की केंद्रीय वक्फ वक्फ बोर्डावर आणि राज्य वक्फ बोर्डावर कोणतहीही नियुक्ती केली जाणार नाही. असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, जेपीसीच्या चर्चेदरम्यान देखील सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सर्व सुधारणांना मी विरोध केला होता. त्या संदर्भातील अहवाल देखील मी दिला होता. तसेच वक्फ सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान मी हे विधेयक असंवैधानिक म्हटलं होतं. तसेच आता या कायद्याविरुद्ध आमची कायदेशीर लढाई सुरूच राहील”, असं खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं आहे.

न्यायालयाने कोणत्या कलमांवर स्थगिती दिली?

सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने न्यायालयाला दोन मुद्द्यांवर आश्वासन दिलं. त्यानुसार पुढील सुनावणी होईपर्यंत नव्या कायद्यानुसार बाहेरील सदस्यांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती केली जाणार नाही. त्याशिवाय, वक्फ बोर्डानं एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची असल्याचं जाहीर केलं असेल, तर त्यात पुढील सुनावणीपर्यंत हस्तक्षेप करणार नाही. या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंजुरी दिली असून येत्या ७ दिवसांत केंद्र सरकारला या मुद्द्यांवर भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

वक्फ कायद्यावर पूर्ण स्थगिती नाही

दरम्यान, आजच्या अंतरिम आदेशांन्वये पूर्ण कायद्यावर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती आणली जात नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी यावेळी स्पष्ट केलं. “कुणीतरी कायद्यावर पूर्ण स्थगितीची मागणी केली. पण आम्ही तशी स्थगिती लागू करत नाही आहोत. आज आम्हाला परिस्थिती बदलू द्यायची नाहीये. पाच वर्ष इस्लामचं पालन करण्याची अटही कायद्यात आहे. तिच्यावर स्थगिती आणलेली नाही”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.