Chief Justice Of India B.R. Gavai On Pakistan, Bangladesh And Sri Lanka: भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी नुकताच प्रयागराज दौरा केला. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेश सारख्या देशांना अस्थिरतेचा सामना करावा लागला असला तरी, अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांना न जुमानता भारत एकजूट राहिला आहे, याचे मुख्य कारण भारतीय संविधान आहे.

अलाहाबाद विद्यापीठात आयोजित एका चर्चासत्रात सरन्यायाधीश बी.आर. गवई प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या ७५ वर्षांत न्यायव्यवस्थेने अशा अनेक अधिकारांना मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे ज्यांची संविधान निर्मात्यांनी सुरुवातीला कल्पनाही केली नव्हती.

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार

सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी असे म्हटले होते की संविधानाच्या भाग ३ मध्ये समाविष्ट असलेले अधिकारच मूलभूत अधिकार आहेत. पण, कालांतराने कायदा विकसित झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम १४ आणि २१ मधील सर्व अधिकारांना देखील मूलभूत अधिकार मानले जाईल.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, “गेल्या ७५ वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी याच तत्वावर आधारित असंख्य अधिकारांना मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. जीवनाचा अधिकार हा केवळ अस्तित्वाचा अधिकार नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. जीवनाच्या अधिकारात अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्यात प्रदूषणमुक्त वातावरण आणि स्वच्छतेचा अधिकार देखील आहे. शिवाय, त्यात पुरेशी वैद्यकीय सेवा, सक्तीच्या कामापासून मुक्तता आणि इतर याचप्रकारच्या अधिकारांचा समावेश आहे.”

संसदेच्या संविधानात सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई पुढे म्हणाले की, “सुरुवातीला, जेव्हा जेव्हा मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यात संघर्ष व्हायचा तेव्हा न्यायालये त्यांचे वर्चस्व कायम ठेवत असत. नंतर, केशवानंद भारती खटल्यात संसदेच्या संविधानात सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात आल्या. यापूर्वी, शंकरी प्रसाद प्रकरणात संसदेला अमर्यादित सुधारणा अधिकार असल्याचे मानले गेले होते. नंतर, गोलकनाथ आणि केशवानंद भारती प्रकरणांमधील निर्णयांनी स्पष्ट केले की हे अधिकार निरपेक्ष नाहीत.”

हेही वाचा

२३ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश होणार निवृत्त

आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना अवघा सहा महिन्यांचा कालावधी मिळाला. या सहा महिन्यांमध्ये त्यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत. त्यांच्यानंतर २४ नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे पुढचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत.