CJI B.R.Gavai On Democracy And Judiciary: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्ययाधीश बी. आर. गवई यांनी काठमांडूमध्ये नेपाळ-भारत न्यायिक संवाद कार्यक्रमात, “सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मूलभूत तत्त्वांचे रक्षण केले नाही तर २१ व्या शतकातील गुंतागुंतीच्या आणि नव्याने निर्माण झालेल्या आव्हानांना सक्रिय प्रतिसाद दिला आहे”, असे म्हटले आहे. यावेळी सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या “व्यापक, उद्देशपूर्ण आणि संवेदनशील दृष्टिकोनाचे” कौतुक केले.
यावेळी सरन्यायाधीशांनी ‘न्यायपालिकेची विकसित होत असलेली भूमिका’ यावर आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, “आधुनिक काळातील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कायद्याचे अर्थ लावत, न्यायालये प्रशासनाच्या विकासाला दिशा देऊ शकतात, लोकांचा विश्वास प्राप्त करू शकतात आणि हे अधोरेखित करू शकतात की लोकशाही केवळ संस्थांमुळेच टिकून आहे असे नाही, तर त्या संस्था ज्या मूल्यांचे प्रतीक आणि उदाहरण आहेत, त्यांमुळेही ती बळकट होते.”
लोकशाही आणि न्याय मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची वचनबद्धता केवळ न्यायालयीन निर्णयांपुरती मर्यादित नाही, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “न्यायालये ही केवळ वाद सोडवण्याचे व्यासपीठ नाहीयेत. ती लोकशाही, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणारी संस्था आहे.”
यावेळी, सरन्यायाधीशांनी नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, “भारत आणि नेपाळची न्यायव्यवस्था एकमेकांकडून शिकून लोकशाही आणि न्याय मजबूत करू शकते.”
१९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, ही संकल्पना भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्राचा कणा बनली आहे. याशिवाय, त्यांनी आरक्षणाचे फायदे सर्वात वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवण्याची आणि त्यातून क्रिमी लेयरला वगळण्याची गरज यावर भर दिला.
यावेळी त्यांनी महिलांचे हक्क आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी डिजिटल सुविधा सुलभ करणे मूलभूत हक्क असल्याचे घोषित करणाऱ्या अलिकडच्या निकालांचा उल्लेख केला.
निवडणूक सुधारणांबद्दल बोलताना सरन्यायाधीशांनी आठवण करून दिली की, २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना असंवैधानिक ठरवली होती, जी पारदर्शकता आणि लोकशाही मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल होते.
नेपाळचे सरन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राऊत आणि नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांच्या उपस्थितीत, सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी भविष्यात दोन्ही देशांच्या न्यायव्यवस्थेतील सहकार्य वाढवण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.