‘मोदी सरकार गरिबांसाठी हेलिकॉप्टरमधून पैसे पाडणार’, असं वृत्तांकन करणाऱ्या न्यूज चॅनेलला नोटीस

देशासमोर करोनाचे मोठे संकट असताना केंद्रामधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार हेलिकॉप्टरमधून पैसे पाडत गरीबांना मदत करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिलं होतं. ‘पब्लिक टीव्ही’ नावाच्या कन्नड वृत्तवाहिनीने त्यांच्या एका कार्यक्रमामध्ये हेलिकॉप्टरमधून पैसे फेकले जात असल्याचे ग्राफिक्सही वापरले होते. याच वृत्तांकनाची गंभीर दखल सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने (आय अ‍ॅण्ड बी मिनिस्ट्रीने) घेतली आहे. मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या पत्रसूचना विभागाने (पीआयबी) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. गुरुवारी पीआयबीने केबल टेलिव्हीजन नेटवर्क (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट कोडचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करणयात आली आहे.

वृत्तवाहिनीशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही भागामध्येच हेलिकॉप्टरमधून पैसे पाडताना दाखवण्यात आले होते, असं ‘द वायर’ने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. वृत्तवाहिनीने आपल्या युट्यूब चॅनेलवर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये ‘हेलिकॉप्टर मनी’ या विषयावर चर्चासत्र रंगले होते. अधिक प्रमाणामध्ये चलनी नोटा छापून त्या बाजारामध्ये आणण्यासंदर्भातील ‘हेलिकॉप्टर मनी’ या संकल्पनेबद्दल या कार्यक्रमात चर्चा झाली. मात्र या व्यक्तरिक्त वृत्तवाहिनीने इतर कोणत्या कार्यक्रमामध्ये हेलिकॉप्टरमधून पैसे पडताना दाखवले होते का याबद्दलची कोणातीही माहिती मिळू शकलेली नाही.

सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटीसमध्ये बुधवारी वृत्तवाहिनीने ‘हेलिकॉप्टर मनी’ नावाच्या कार्यक्रमामधून खोटी माहिती देण्यात आली आहे. या वृत्तांकनामुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या कार्यक्रमामध्ये केंद्र सरकार लॉकडाउनच्या कालावधीमध्ये काही भागामध्ये हेलिकॉप्टरच्या मदतीने पैसे टाकून मदत पोहचवणार असल्याचा दावा या कार्यक्रमात करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

पीआयबीचे स्पष्टीकरण

व्हायरल होणाऱ्या खोट्या बातम्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी पीआयबीने ‘पीआयबी फॅक्ट चेक’ नावाने एक ट्विटर अकाऊंट सुरु केलं आहे. या अकाऊंटवरुन व्हायरल होणाऱ्या बातम्यांची सत्यता पताळून त्यासंदर्भात थेट सरकारकडूनच स्पष्टीकरण दिलं जातं. याच ट्विटर हॅण्डलवरुनही संबंधित बातमी खोटी असून हेलिकॉप्टरच्या मदतीने पैसे वाटप करण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे.

एका ट्विटर युझरने ट्विट करुन पीआयबी आणि केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना टॅग करुन केलेल्या ट्विटमुळे हे प्रकरण उजेडात आल्याचे सांगितलं जात आहे.