नवी दिल्ली : मतांच्या चोरीच्या आरोपावरून विरोधकांचे संसदेमध्ये आणि संसदेच्या बाहेर आंदोलन सुरू असताना, सोमवारी केंद्र सरकारने कोणत्याही चर्चेविना लोकसभेत चार व राज्यसभेत तीन अशी एकूण सात विधयके धडाक्यात संमत करून घेतली. विरोधक त्याच-त्याच मुद्द्यावर (निवडणुकीतील घोटाळा) संसदेचा वेळ वाया घालवत आहे. यापुढे विरोधकांच्या गोंधळाला न जुमानता विधेयके मंजूर केली जातील, अशी आडमुठेपणाची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी गोंधळात विधेयके संमत करण्याच्या केंद्र सरकारच्या घाईला विरोध केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मणिपूरच्या विधेयकावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी थोडक्यात उत्तर दिले व विधेयक संमत झाले.
विरोधकांचा सभागृहांतील गदारोळ झाला तेवढा पुरे झाला, आता केंद्र सरकार विरोधकांकडे लक्ष देणार नाही, विधेयके संमत केली जातील, असा पवित्रा केंद्रीय मंत्री व राज्यसभेतील गटनेते जे. पी. नड्डा यांनी घेतला. लोकसभेचे कामकाज सकाळी लगेच दोन वाजेपर्यंत तहकूब झाले. दुपारच्या सत्रात विरोधकांच्या गोंधळात तीन विधेयके झटपट मंजूर केल्यानंतर कामकाज स्थगित करण्यात आले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे नाव न घेता, एक मूर्ख व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबामुळे देश इतके मोठे नुकसान सहन करू शकत नाही, अशी टीका संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली. विरोधी खासदारांवर सभागृहात गोंधळ घालण्यासाठी काँग्रेसचे नेते दबाव आणत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
मंजूर विधेयके
लोकसभा – सुधारित प्राप्तिकर विधेयक; करप्रणाली विधेयक; क्रीडा विधेयक आणि डोपिंगविरोधी विधेयक
राज्यसभा – मणिपूर वस्तू व सेवा कर दुरुस्ती विधेयक; व्यापारी जहाज वाहतूक विधेयक आणि गोव्यातील अनुसूचित जमातींसंदर्भातील विधेयक
सभागृहात विधेयकावर चर्चा करण्याजोगी स्थिती नसताना विधेयके संमत कशी केली जाऊ शकतात. लोकशाहीमध्ये असे करता येत नाही. – मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा
स्वत:ला मणिपूरचे रक्षणकर्ते मानणारे विरोधक मणिपूरच्या विधेयकावरही बोलायला तयार नाहीत. आमचे म्हणणे मान्य केले नाही तर आम्ही सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणू, ही वृत्ती योग्य नाही.- जे पी नड्डा, सभागृह नेते, राज्यसभा