‘रालोआ’मध्ये दबावाचे राजकारण सुरू; ‘अग्निवीर योजना’ मागे घेण्याची संयुक्त जनता दलाची मागणी

नवी दिल्ली : केंद्रात तुलनेत दुबळ्या झालेल्या भाजपला ‘रालोआ’चे सरकार चालवण्याची तारेवरील कसरत करावी लागणार असल्याची झलक गुरुवारी पाहायला मिळाली. नितीशकुमार यांच्या जनता दलाने (संयुक्त) वादग्रस्त ‘अग्निवीर योजना’ मागे घेण्याची मागणी पुढे केली आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक अशा भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.

‘मोदी २.०’ सरकारदेखील आघाडी सरकार होते, त्यामुळे आघाडीचे नवे सरकार चालवण्यामध्ये अडचण येणार नसल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीमध्ये दिल्याचे सांगितले जाते. मात्र सरकार टिकवण्यासाठी रालोआतील घटक पक्षांना विश्वासात घेण्याचे कठीण काम भाजपला करावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘अग्निवीर’ या सैन्यदलातील अल्पकालीन भरती योजनेला जनता दलाचा विरोध असून योजनेचा पुनर्विचार झाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका गुरुवारी पक्षाचे नेते के. सी. त्यागी त्यांनी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना मांडली. बिहारमध्ये योजनेविरोधात तरुणांमध्ये असंतोष आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्येही जनतेने या योजनेबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा >>>Video: योगेंद्र यादव यांनी भाजपाच्या विजयाचं विश्लेषण करताना दिलं टी-२० क्रिकेटचं उदाहरण; म्हणाले, “समजा अमेरिकेशी…”!

त्यामुळे याबाबत चर्चा झाली पाहिजे, असे त्यागी म्हणाले. देशात एकाच वेळी विधानसभा, लोकसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उच्चाधिकार समितीने केली आहे. भाजपच्या या धोरणाला ‘इंडिया’तील घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. जनता दलाने थेट विरोध केलेला नसतानाच तेलुगू देसमने यासंदर्भात आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. भाजपचे सरकार असलेल्या उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा संमत करण्यात आला असला तरी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा लागू करण्याबाबत जनता दल साशंक आहे. यावर देशव्यापी व्यापक चर्चा केली पाहिजे, असे पत्र नितीशकुमार यांनी मोदींना यापूर्वीच पाठवल्याचे त्यागी यांनी सांगितले.

विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी

बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी नितीश कुमार यांनी पुढे केली आहे. ही त्यांच्या पक्षाची जुनीच मागणी असली, तरी कोणत्याही राज्याला हा दर्जा दिला जाणार नाही असे १४व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केंद्राने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. मात्र आता बदललेल्या परिस्थितीत मोदी सरकार आपली भूमिका बदलणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. चंद्राबाबू नायडूदेखील आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याच्या दर्जाची मागणी करण्याची शक्यता आहे.