पीटीआय, नवी दिल्ली
मणिपूरमध्ये कुकी आणि झो या गटांनी गुरुवारी केंद्र सरकारबरोबर गटांच्या सुरू असलेल्या कारवाया स्थगित करण्यासंबंधी (सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स, एसओओ) करार केला. नव्याने चर्चा करून करण्यात आलेल्या या करारानुसार मणिपूरचे भौगोलिक ऐक्य जपले जाणार असून, दीर्घकालीन शांततेसाठी उपाय शोधले जाणार आहेत. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टिने हा करार महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात मणिपूरला भेट देण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शांतता राखण्यासंबंधीच्या घडामोडींना वेग आला आहे. मोदींनी मणिपूरला भेट दिली, तर या ठिकाणी कुकी आणि मैतेयी गटांमध्ये हिंसाचार उफाळून आल्यानंतरची त्यांची ही पहिलीच भेट ठरेल. मणिपूरमधील घटनांवरून विरोधकांनी मोदी सरकारवर टीकेचा भडिमार केला होता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संदर्भात अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि कुकी गटातील चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर या करारावर सही करण्यात आली. ‘एसओओ’ करार प्रथम २००८ मध्ये करण्यात आला. कराराचे सातत्याने नूतनीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, उफाळून आलेल्या हिंसाचारामुळे फेब्रुवारी २०२४मध्ये त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही.
‘कुकी राष्ट्रीय संघटना’ (केएनओ) आणि ‘युनायटेड पीपल्स फ्रंट’ (यूपीएफ) यांच्याबरोबर ‘एसओओ’ करार करण्यात आला. याखेरीज ‘कुकी-झो परिषदेने’ दुसऱ्या क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग नागरिक आणि आवश्यक वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महामार्ग मणिपूरमधून जातो.
हिंसेत २६० जणांचा मृत्यू
मणिपूर ३ मे २०२३ पासून हिंसेला तोंड देत आहे. मैतेयी समाजाने अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केल्याने डोंगराळ भागातील कुकी समाजाने आंदोलन पुकारले होते. यादरम्यान झालेल्या हिंसेत दोन्ही समाजांतील आणि सुरक्षा दलांतील जवानांसह २६० जणांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत मणिपूरमध्ये शांतता आहे.
तीन वर्षांसाठी करार
- केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपूर सरकार, कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट यांच्यात नवी दिल्ली येथे गुरुवारी हा त्रिपक्षीय करार झाला. नव्या अटी-शर्थींनुसार ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स’वर सह्या करण्यात आल्या. हा करार तातडीने वर्षभरासाठी लागू करण्यात आला आहे.’
- ‘केएनओ’ आणि ‘यूपीएफ’ने त्यांचे सात तळ संवेदनशील ठिकाणापासून दूर हलविण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, अशा तळांची संख्या कमी ठेवणे, त्यांच्याकडील शस्त्रे केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि सीमा सुरक्षा दलाकडे देणे, परदेशी नागरिकांच्या पडताळणीसाठी सुरक्षा दलांना तपासणी करू देणे आदी बाबी या करारानुसार ठरल्या आहेत. कराराची अंमलबजावणी कशी होते, यावर संयुक्त देखरेख गट लक्ष ठेवणार आहे.