गेल्या काही दिवसांपासून देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची चर्चा ऐकायला मिळत आहे. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून देशात हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो, असं वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने एडीटीव्हीने प्रसिद्ध केलं आहे. या कायद्यांतर्गत असलेले सर्व नियम देशभर लगू केले जाणार आहेत. याबाबतची माहिती देताना सूत्रांनी सांगितलं की, केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केलं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी नवी दिल्लीत केली होती. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा २०१९ मध्ये संसदेत संमत करण्यात आला आहे.
सीएए म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशात धर्माच्या आधारावर छळ झाल्याने भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध , शिख, पारशी तसेच ख्रिश्चनांना आपल्या देशाचं नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. यात कोणाचेही भारतीय नागरिकत्व हिरावून घेत नाही.
२०१९ साली CAA मंजूर झाल्यानंतर पुढे काय झालं?
२०१९ साली संसदेमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा पारित झाला. मात्र, कायदा मंजूर झाल्यानंतर लागलीच विरोधकांसह देशात अनेक ठिकाणी कायद्याविरोधात आंदोलने सुरू झाली. विरोधकांनी या कायद्याचा कडाडून विरोध केला. त्यामुळेच हा कायदा पारित झाला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नियमावली अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंदर्भात या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा >> “तुमची औषधं सर्वोत्तम हा दावा कशाच्या आधारे करत आहात?” सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला सुनावले खडे बोल!
तामिळनाडूमध्ये सीएए लागू होऊ देणार नाही : मुख्यमंत्री
देशात लवकरच सीएए लागू होईल अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. स्टॅलिन म्हणाले होते, “मी लोकांना आश्वासन देतो की, आम्ही नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याला तामिळनाडूमध्ये पाय ठेवू देणार नाही.”