नवी दिल्ली : दहशतवाद्यांविरोधात स्पायवेअरचा वापर करण्यात चूक काय आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी विचारला. सुरक्षेसाठी स्पायवेअरचा वापर करणे गैर नाही, असे स्पष्ट करतानाच देशाची सुरक्षा आणि स्वायत्तता याबद्दलचा कोणताही अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने ‘पेगासस’संबंधी सुनावणीदरम्यान सांगितले.

या स्पायवेअरमुळे आपल्या गोपनीयतेचा भंग होत आहे अशी भीती एखाद्या व्यक्तीला वाटत असल्यास त्यावर उपाययोजना करता येईल, पण तांत्रिक समितीच्या अहवालावर रस्त्यावर चर्चा करता येणार नाही असे न्या. सूर्य कांत आणि न्या. एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या अहवालात आपला समावेश आहे का याची माहिती कोणाला हवी असेल तर ती देता येईल, असेही न्यायालयाने सांगितले. तसेच तांत्रिक समितीचा अहवाल किती प्रमाणात सार्वजनिकरीत्या जाहीर केला जाऊ शकतो याचा तपास केला जाईल असे न्यायाधीशांनी पुढे नमूद केले.

‘‘सरकारकडे स्पायवेअर आहे का आणि त्यांनी त्याचा वापर केला आहे का हा प्रश्न आहे,’’ असे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील दिनेश द्विवेदी म्हणाले. त्यावर या प्रकरणी वैयक्तिकरीत्या माहिती मिळवण्यासाठी मागणी सादर करा असे न्यायालयाने सांगितले. यासंबंधी पुढील सुनावणी ३० जुलैला होणार आहे.

वकिलांचे युक्तिवाद

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी आपल्या युक्तिवादामध्ये अमेरिकेच्या डिस्ट्रिक्ट न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. तांत्रिक समितीचा अहवाल कोणत्याही संपादनाशिवाय जाहीर केला पाहिजे अशी मागणी अन्य एका याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील श्याम दिवाण यांनी केली. मात्र (अहवालाची) कोणत्याही प्रकारे व्यापक चौकशी केली जाऊ नये असे मत महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी व्यक्त केले.

हेही वाचा

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारी संस्थांनी ‘पेगासस’ या इस्रायली स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह अनेकांनी केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१मध्ये चौकशीचे आदेश देताना एक तांत्रिक व देखरेख समिती गठित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. आर. व्ही. रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील या तांत्रिक समितीत सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक, नेटवर्क आणि हार्डवेअर यांच्या तीन तज्ज्ञांचा समावेश होता. समितीने ऑगस्ट २०२२मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, तपास केलेल्या २९ मोबाइलपैकी पाच मोबाइलमध्ये मालवेअर आढळले होते. मात्र त्यात ‘पेगासस’चा वापर झाला होता असा निष्कर्ष ते काढू शकले नव्हते. त्यानंतर केंद्राने ‘पेगासस’ प्रकरणात तपासात सहकार्य केले नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.

देश दहशतवाद्यांविरोधात स्पायवेअर वापरत असेल तर त्यात चूक आहे? स्पायवेअर असण्यात चूक नाही, तुम्ही ते कोणाविरुद्ध वापरता हा प्रश्न आहे. देशाच्या सुरक्षेवर तडजोड करता येणार नाही. गोपनीयतेचा अधिकार असलेल्या स्वतंत्र नागरी व्यक्तींचे राज्यघटनेअंतर्गत संरक्षण केले जाईल. – सर्वोच्च न्यायालय