भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची वाजवी मर्यादा याबाबत आता पोलिसांना शिक्षित आणि संवेदनशील करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला. महाराष्ट्रातील एका महाविद्यालयातील प्राध्यापकाने कलम ३७० हटविण्याच्या विरोधात आणि पाकिस्तानाला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देणारे स्टेटस व्हॉट्सॲपवर ठेवल्याबद्दल त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर एफआयआर रद्दबातल ठरवला. न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयाण यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “कलम ३७० हटविणे आणि जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जाबाबत टीका करण्याचा प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अधिकार आहे.”
राज्यावरील प्रत्येक टीका गुन्हा ठरू शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करताना म्हटले की, ज्या दिवशी कलम ३७० हटविण्यात आले, त्या दिवसाला काळा दिवस म्हणून संबोधित करणे, हा निषेध आणि संताप व्यक्त करण्याचा मार्ग आहे. कलम १५३-अ अन्वये राज्याने केलेल्या कृतीवरील प्रत्येक टीका किंवा निषेध हा गुन्हा मानला गेला, तर भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट असलेली लोकशाही टिकणार नाही.
महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांनी व्हॉट्सॲपवर स्टेटस ठेवल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-अ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या कलमानुसार “धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणांवरून वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे आणि सद्भावना राखण्यासाठी प्रतिकूल कृत्ये करणे” हा दंडनीय अपराध आहे. कोल्हापूरमधील महाविद्यालयाचे प्राध्यापक जावेद अहमद हजाम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्दबातल ठरवला. १० एप्रिल २०२३ रोजी याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
प्रकरण काय आहे?
१३ ऑगस्ट ते १५ ऑगस्ट २०२२ या काळात कोल्हापूरच्या महाविद्यालयातील पालक आणि शिक्षक यांच्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपवर सदर प्राध्यापकाने दोन मेसेज शेअर केले होते. त्यापैकी एक ‘५ ऑगस्ट हा जम्मू-काश्मीरसाठी काळा दिवस’ असल्याचे म्हटले होते. तर दुसऱ्या एका संदेशात पाकिस्तानला १४ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाबाबत शुभेच्छा देण्यात आल्या होत्या. याशिवाय त्यांनी स्वतःच्या व्हॉट्सॲपवरही स्टेटस ठेवले होते. ज्यामध्ये कलम ३७० हटविल्याबाबत टीका केली होती. त्यांच्या या स्टेटसनंतर कोल्हापूरमधील हातकणंगले पोलीस ठाण्यात कलम १५३-अ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
संदेशखालीतील पीडित महिलांच्या तक्रारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याची परवानगी
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायाधीश ओक आणि भुयाण यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय देताना म्हटले, “कायदेशीर मार्गाने एखाद्या कृतीविरोधात असहमती दर्शविण्याचा अधिकार राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अंतर्गत दिलेला आहे. प्रत्येकानेच इतरांच्या मतभेदाच्या अधिकाराचा आदर केला पाहीजे. सरकारच्या निर्णयांविरुद्ध शांततेत निषेध व्यक्त करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच संविधानाच्या कलम २१ द्वारे भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक आणि अर्थपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला कायदेशीर मार्गाने असहमती दर्शविण्याचा अधिकार आहे.”
पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर करत असताना निषेध आणि असंतोष हा लोकशाही व्यवस्थेत मान्य केलेल्या मार्गाने व्यक्त व्हायला हवा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कलम १९ च्या खंड (२) नुसार लादलेल्या वाजवी निर्बंधाच्या अधीन आहे. सध्याच्या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने (प्राध्यापक) ही मर्यादा अजिबात ओलांडलेली नाही.