Supreme Court on Lalit Modi Plea : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (३० जून) इंडियन प्रीमियर लीगचे माजी चेअरमन ललित मोदी यांची एक याचिका फेटाळली आहे. या याचिकेद्वारे मोदी यांनी सर्वोच्च न्यालयाला विनंती केली होती की त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाने परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ठोठावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड बीसीसीआयला भरण्याचा आदेश द्यावा. सर्वोच्च न्यालयातील न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा व आर. महादेवन यांच्या बेंचसमोर आज मोदी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमूर्तींनी मोदी यांची याचिका फेटाळली. याचवेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की मोदी हे उपलब्ध नागरी कायद्यांचा, उपायांचा लाभ घेण्यास पात्र असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की बीसीसीआय हे राज्यघटनेच्या कलम १२ अंतर्गत ‘स्टेट’ (राज्य) नाही. म्हणजेच ते थेट सरकारच्या नियंत्रणाखालील प्राधिकरण नाही किंवा सरकारप्रमाणे काम करणारी संस्था नाही. त्यामुळे कलम २२६ अंतर्गत थेट रिट अधिकारक्षेत्रात येत नाही. मात्र, ललित मोदी त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतात. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मोदींना ठोठावलेला एक लाखाचा दंड
हीच याचिका ललित मोदी यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तसेच त्यांची याचिका देखील फेटाळली होती. मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागणी केली होती की सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना ठोठावलेला १०.६५ कोटी रुपयांचा दंड बीसीसीआयला भरण्याचा आदेश द्यावा. गेल्या वर्षी, १९ डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने त्यावेळी म्हटलं होतं की “ललित मोदींवर लावलेला दंड हा फेमा अंतर्गत न्यायाधिकरणाने ठोठावला आहे. त्यामुळे ही याचिका निरर्थक व पूर्णपणे चुकीची आहे.”
ललित मोदींचं म्हणणं काय?
ललित मोदी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं होतं की त्यांची बीसीसीआयच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच त्या काळात ते आयपीएलचं प्रशासकीय मंडळ असलेल्या बीसीसीआयच्या उपसमितीचे अध्यक्ष देखील होते. त्यामुळे बीसीसीआयने त्यांना भरपाई द्यावी. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २००५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यावेळी टिप्पणी केली होती की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांना न जुमानता ललित मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यालायाने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ललित मोदी यांनी २०१८ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. सक्तवसुली संचालनालयाने याचिकाकर्त्याला ठोठावलेल्या दंडासंदर्भात कथित भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे बीसीसीआयला रिट जारी करता येणार नाही. मुळात ही याचिकाच निरर्धक आहे. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत आणि ललित मोदी यांना टाटा मोमोरियल रुग्णालयाला १ लाख रुपये देण्याचा आदेश देत आहोत.