नवी दिल्ली : दिल्ली राजधानी परिक्षेत्रातील प्रशासकीय सेवांचे अधिकार केंद्र सरकारने कायदा करून ताब्यात घेतले पण, त्यामुळे दिल्लीच्या लोकांचे काय भले झाले, यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी लोकसभेत केलेल्या दोन तासांच्या भाषणात एकदाही सांगितले नाही. तुम्हाला सत्ता दिली म्हणून तुम्ही देशावर हुकूमशाही लादणार का, असा घणाघाती शाब्दिक हल्लाबोल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केला.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने दिल्लीसंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले. त्याला विरोधकांच्या महाआघाडीतील घटक पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. या विधेयकासंदर्भात शुक्रवारी दिल्लीच्या विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. लोकनियुक्त दिल्ली सरकारविरोधात पैशाची ताकद वा ईडी-सीबीआयची भीती दाखवून फायदा होणार नाही, असे केजरीवाल म्हणाले.
शहा यांनी लोकसभेत दिल्लीसंदर्भातील विधेयकावर दोन तास भाषण दिले. हा कायदा केल्यामुळे दिल्लीतील जनतेचा नेमका कोणता फायदा होणार यावर शहांनी एकही विधान केले नाही. ते सांगत राहिले की, केंद्र सरकारला दिल्लीसंदर्भात कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राला कायदा करण्याची अनुमती दिलेली आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वच अधिकार आहेत, तेही आधीपासून आहेत. मग, हे अधिकार वापरून देशाला बुडणार का? देशातील लोकांना मारणार का? देशात हुकूमशाही आणणार का, अशा प्रश्नांच्या फैरी केजरीवाल यांनी झाडल्या.
पूर्ण राज्याच्या दर्जासाठी लोकसभेची निवडणूक
लोकशाही व्यवस्थेची अनेक प्रारूपे असतात पण, इथे मुख्यमंत्र्याच्या डोक्यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन अधिकारी बसवले जातात. हे लोकशाहीचे कोणते प्रारूप आहे? हे तर संघविचारांचे प्रारूप असून आम आदमी पक्ष त्याविरोधात संघर्ष करेल. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्दय़ावर ‘आप’ २०२४च्या लोकसभा निवडणूक लढवेल, असे केजरीवाल म्हणाले.