अमरावती विमानतळावरून १६ एप्रिलला प्रवासी विमानसेवेचा शुभारंभ झाला आणि अमरावतीकरांची गेल्या १६ वर्षांची प्रतीक्षा संपली. विमानतळाच्या उभारणीच्या प्रवासाविषयी…
विस्‍तारीकरणाचा मार्ग कसा खुला झाला?
अमरावतीचा बेलोरा येथील विमानतळ १९९२ मध्ये उभारण्यात आले. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी उभारण्यात आलेला अशी ओळख असलेल्या या विमानतळाच्या विकास आणि विस्तारीकरणासाठी २००९ मध्ये मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (एमएडीसी) विशेष उद्देश कंपनी (एसपीव्ही) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पाची किंमत २७९.३१ कोटी रुपये ठरविण्यात आली आणि वळण मार्ग, भूसंपादनासाठी ६४.३३ कोटी रुपये निधी त्यावेळी मंजूरी करण्यात आला होता. शासन निर्णयानुसार ‘एमआयडीसी’च्या अखत्यारीतील तत्कालीन विमानतळाची ६४.८७ हेक्टर जमीन, ३ हजार चौरस फूट प्रशासकीय इमारत, एटीसी टॉवर इत्यादी ‘एमएडीसी’ला विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने विमानतळाचे विस्तारीकरण व विकासासाठी या भागातील २८७ हेक्टर जमीन नव्याने अधिग्रहित करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अमरावती-यवतमाळ रस्त्याच्या स्थलांतरणासाठी १८ हेक्टर जमीन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची भूमिका?
सन २०१३ मध्ये भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) अमरावती विमानतळ विकसित करण्यासाठी हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०१४ मधील शासन निर्णयानुसार हा विमानतळ ‘एएआय’ला हस्तांतरित करण्यात आला. अस्तित्वातील विमानतळ, त्यावरील बांधकाम, या व्यतिरिक्त संपादित केलेली जमीन अशी एकूण ४११ हेक्टर जमीन ‘एएआय’ला ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टीवर नूतनीकरणाच्या तरतुदींसह हस्तांतरित करण्यात आली. विविध करांच्या सवलती देऊन बडनेरा-यवतमाळ वळण रस्ता, विमानतळास जोडणारा चौपदरी रस्ता, विद्युत वाहिन्यांची पुनर्बांधणी, पाणीपुरवठा या कामांसाठी ३४ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात २०१५ पर्यंत सर्व कामे ठप्प पडली होती.
लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा कसा?
तत्कालीन आमदार डॉ. सुनील देशमुख यांनी २०१४ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून विमानतळाशी संबंधित सर्व यंत्रणांसमवेत बैठक घेण्याची विनंती केली, त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींसमवेत तत्कालीन केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री गजपती राजू, ‘एएआय’चे तत्कालीन अध्यक्ष आणि नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. ‘एएआय’च्या अध्यक्षांनी अपेक्षित प्रवासी संख्या मिळणार नसून हा विमानतळ अव्यवहार्य असल्याचे कारण देत विमानतळ विकासासाठी असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे डॉ. सुनील देशमुख यांनी हा विमानतळ ‘एएआय’कडून पुन्हा ‘एमएडीसी’कडे हस्तांतरित करून घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. विभागीय मुख्यालयाचे ठिकाण असूनसुद्धा विमानतळ सुरू नसल्यामुळे उद्योग येत नाहीत, या अडचणी सरकारकडे मांडल्या.
विमानतळाच्या विकासाला चालना कशी?
डॉ. सुनील देशमुख यांच्‍यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा सुरूच ठेवला. विधिमंडळातही हा विषय गाजला आणि या विषयाला चालना मिळाली. त्यानंतर २८ एप्रिल २०१४ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आणि ‘एएआय’ ऐवजी ‘एमएडीसी’ला बेलोरा विमानतळ विस्तारीकरण व विकास करण्यासाठी नियुक्त करण्याचे आदेश ५ जानेवारी २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात आले. ७२ आसन क्षमता असलेले एटीआर-७२ प्रकारातील प्रवासी विमान उड्डाणासाठी धावपट्टीची लांबी १८०० मीटरपर्यंत वाढविणे, सर्वेक्षण पूर्ण करणे, विमानतळाचा विस्तृत आराखडा तयार करणे, टर्मिनल बिल्डिंग, धावपट्टी, एटीएस टॉवर, पार्किंग क्षेत्र याचे सुधारित नकाशे तयार करणे, ही कामे करण्यासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
न्यायालयात दाद कुणी मागितली?
लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यानंतर एप्रिल २०१९ मध्ये ‘एमएडीसी’तर्फे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. कामांचे भूमिपूजन १३ जुलै २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर करोना काळात सर्व कामे ठप्प पडली. पण, करोना काळ संपल्यानंतरही शासन स्तरावर कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नसल्याने डॉ. सुनील देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव, ‘एएआय’चे विभागीय संचालक आणि ‘एमएडीसी’चे व्यवस्थापकीय संचालक यांना नोटीस बजावून अमरावती विभागात वाढती उद्योगधंद्यांची स्थिती व विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची अपेक्षित प्रवासी संख्या असूनसुद्धा गेल्या १३ वर्षांपासून अमरावती विमानतळावरून अद्यापही विमानांचे उड्डाण का होत नाही, असा जाब विचारला आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ‘एमएडीसी’ने बारा महिन्यात एकूणच विकासकामे पूर्ण करू, असे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले होते. न्यायालयाने याचिकेवर ९ मार्च २०२३ रोजी निकाल दिला होता.
mohan.atalkar@expressindia.com