मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) उत्तन-विरार सागरी सेतूचा खर्च ८७ हजार ४२७ कोटी रुपये असा होता. हा खर्च अधिक असल्याने, इतका निधी उभा करणे आव्हानात्मक असल्याने एमएमआरडीएने खर्चात कपात करण्याचा निर्णय घेत प्रकल्पाचे सहा पर्यायी प्रस्ताव तयार केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५२ हजार ६५२ कोटी रुपये खर्चाच्या पर्यायाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता उत्तन-विरार सागरी सेतूच्या प्रकल्प खर्चात थेट ३४ हजार कोटींची घट झाली आहे. प्रकल्प स्वस्तात मार्गी लागणार आहे. तेव्हा हा प्रकल्प नेमका कसा आहे आणि प्रकल्प खर्चात कशी कपात करण्यात आली आहे याचा हा आढावा..
मुळ प्रस्ताव वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा?
मुंबई आणि एमएमआरला मोठा समुद्र लाभला आहे. अशा वेळी मुंबईतील रस्ते वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी जलवाहतुकीचा वा सागरी सेतूचा पर्याय का पुढे आणू नये असे म्हणत सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) नरिमन पॉईंट ते वांद्रे असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातील नरिमन पॉईंट ते वरळी सागरी सेतू प्रकल्प काही कारणाने होऊ शकला नाही. मात्र वरळी ते वांद्रे सागरी सेतू पूर्ण झाला आणि सध्या तो वापरात आहे. वाहतूक वेगवान होण्यासाठी सागरी सेतू हा उपयुक्त पर्याय ठरत आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीने मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वरळी ते वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोव्यापर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाचे काम सध्या सुरू आहे. यापुढे जात एमएसआरडीसीने वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचाही विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वर्सोवा ते विरार असा ४२.२७ किमीचा सागरी सेतू बांधण्यात येणार होता. हा सागरी सेतू पूर्ण झाल्यास वरळीवरून थेट विरारला वेगात पोहचता येणे शक्य होणार होते. वर्सोवा ते विरार हे अंतर केवळ ४५ मिनिटांत पार करता येणार होते.
खर्च वाढता वाढता वाढे
या प्रकल्पाचा आराखडाही तयार करण्यात आला. मात्र या प्रकल्पाचा खर्च ५० हजार कोटींवर गेल्याने निधी उभारणे कठीण झाल्याने एमएसआरडीसीने या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे निधी मागितला होता. निधी देण्याऐवजी केंद्राने हा प्रकल्प आपल्याकडे देण्याची मागणी केली. शेवटी हा प्रकल्प राज्य सरकारने आपल्याकडेच ठेवला. मात्र तो एमएसआरडीसीऐवजी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) सोपवला.
एमएमआरडीएकडून सागरी सेतूची आखणी
वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रकल्प आल्यानंतर एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचा नव्याने आराखडा आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कार्यवाही सुरू केली. तर त्याच वेळी वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा विस्तार दुसर्‍या टप्प्याअंतर्गत पालघरपर्यंत करण्याचाही निर्णय घेतला. एमएमआरडीएच्या आराखड्यानुसार वर्सोवा-विरार सागरी सेतू ४२.७५ किमी लांबीचा, आठ मार्गिकांचा होता. तर या सागरी सेतूला ५२ किमीचे आंतरबदल मार्ग होते. त्यानुसार हा संपूर्ण प्रकल्प एकूण ९५ किमी लांबीचा असणार होता. तर या प्रकल्पासाठी त्यावेळी ६३ हजार कोटी ४२६ लाख रुपये असा खर्च अपेक्षित होता. हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्यादृष्टीने एमएमआरडीएची कार्यवाही सुरू असतानाच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेत हा प्रकल्पच रद्द केला.
वर्सोवा-विरार सागरी सेतू का रद्द?
एमएमआरडीएच्या वर्सोवा-विरार सागरी सेतूची कार्यवाही सुरू असतानाच राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एमएमआरडीएने हा प्रकल्प रद्द करत प्रकल्पाच्या संरेखनात मोठा बदल केला. तो म्हणजे वर्सोवा-विरार सागरी सेतूऐवजी उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला. राज्य सरकारने त्यास मान्यताही दिली. मुंबई महानगरपालिकेकडून प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंत सागरी सेतू बांधण्यात आला आहे. तर एमएसआरडीसीकडून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचा विस्तार वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या माध्यमातून केला जात आहे. तर वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूचा विस्तार वर्सोवा ते विरार असा एमएमआरडीएकडून केला जाणार होता. मात्र मंबई महानगरपालिकेने वर्सोवा ते दहिसर, भाईंदर असा २२ किमीचा आणि १६ हजार ६२१ कोटी रुपये खर्चाचा सागरी किनारा मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेत यासाठीची कार्यवाही सुरू केली. त्यामुळे पालिकेच्या या सागरी किनारा मार्गामुळे वर्सोवा ते विरार सागरी सेतूची आवश्यकता उरलेली नाही. एकाच परिसरात दोन प्रकल्प कशासाठी असे म्हणत सरकारने एमएमआरडीएला वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचे संरेखन बदलण्याचे निर्देश दिले. त्यानसुार एमएमआरडीएने जिथे पालिकेचा सागरी मार्ग संपतो तिथून पुढे अर्थात उत्तन ते विरार असा सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेत आता त्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
प्रकल्पाचा खर्च ८७ हजार कोटींवर?
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार उत्तन ते विरार सागरी सेतू बांधण्याचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने या प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला. त्यानुसार उत्तनपासून विरारपर्यंत ५५.१२ किमीचा सागरी सेतू प्रकल्प बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात सागरी सेतूसह जोडरस्त्यांचाही समावेश आहे. उत्तन ते विरार सागरी सेतूची लांबी २४.३५ किमी असणार असून उत्तन जोडरस्ता ९.३२किमीचा, वसई जोडरस्ता२.५ किमीचा तर विरार जोडरस्ता १८.९५ किमीचा असणार आहे. या सागरी सेतूमुळे मुंबई ते विरार प्रवास खूप कमी अवधीत करणे शक्य होणार आहे. अशा या प्रकल्पाचा खर्च मात्र एमएमआरडीएच्या आराखड्यानुसार थेट ८७ कोटी ४२७ कोटींवर गेला आणि एमएमआरडीएसमोर निधी उभारणीचे आव्हान उभे ठाकले. या प्रकल्पासाठी जपानच्या ‘जायका’ संस्थेकडून ७२ टक्के निधी आणि २८ टक्के निधी सरकार आणि एमएमआरडीएकडून उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र निधीची टंचाईचा लक्षात घेता आणि हा प्रकल्पाचा खर्च अधिक फुगल्याने निधी उभारणी एमएमआरडीएसाठी अत्यंत अवघड ठरली. त्यामुळे शेवटी एमएमआरडीएने प्रकल्प खर्चात कपात करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला.
अखेर प्रकल्प ३४ हजार कोटींनी स्वस्त?
सागरी सेतूचा खर्च ८७ हजार कोटींवर गेला आणि इतका मोठा निधी उभारणे एमएमआरडीए तसेच राज्य सरकारसाठी आव्हान बनले. त्यामुळे शेवटी एमएमआरडीएने खर्चात कपात करत कमीत कमी खर्चात हा प्रकल्प कसा मार्गी लावता येईल याचा अभ्यास सुरू केला. या अभ्यासानुसार सहा पर्यायी प्रस्ताव एमएमआरडीएने तयार केले. या सहाही प्रस्तावानुसार प्रकल्पाचा खर्च ८७ हजार कोटींपेक्षा कमी होता. हे सहा प्रस्तावा गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवण्यात आले. या सहा पर्यायामधून मुख्यमं त्र्यांनी ५२ हजार ६५२ कोटी रुपयांचा पर्याय निवडत या पर्यायास मान्यता दिली. त्यामुळे आता उत्तन ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प ५२ हजार ६५२ कोटी रुपयांचा असणार हे स्पष्ट झाले आहे. तर सरकारच्या या निर्णयानुसार आता प्रकल्पात थेट ३४ हजार कोटींची कपात झाली आहे. प्रकल्प ३४ हजार कोटींनी स्वस्त झाला आहे.
प्रकल्प खर्चात कशा प्रकारे बचत?
मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेल्या प्रस्तावानुसार आता प्रकल्पाच्या खर्चात थेट ३४ हजार कोटी रुपयांची कपात झाली आहे. प्रकल्पाचा खर्च कमी झाल्याने आता एमएमआरडीएला निधी उभारणे सोपे होणार आहे. एमएमआरडीएच्या मुळ आराखड्यानुसार सागरी सेतूवर जाण्या-येण्यासाठी प्रत्येकी चार मार्गिका आणि आपत्कालीन मार्गिकांचा समावेश होता. मात्र आता सागरी सेतूवर जाण्या-येण्यासाठी प्रत्येकी तीन मार्गिका असणार आहेत. तर जोडरस्त्यांवरही जाण्या-येण्यासाठी प्रत्येकी तीन मार्गिका बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बांधकामाच्या खर्चात मोठी बचत झाली आहे. भविष्यात हा सागरी सेतू विविध रस्त्यांना जोडण्यासाठी सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे जाळे, भविष्यातील रस्ते जोडणीच्या टप्प्यांचाही विचार करून खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे अतिरिक्त खर्च टळला. सेतूच्या रचनेत आणि मार्गिकांची रुंदी कमी केल्याने भूसंपादनाचा बराचसा खर्च कमी झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मूळ आराखड्यानुसार दोन खांबांवर असलेला सागरी सेतू आता एका खांबांवर उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळेही खर्च कमी झाला आहे. सागरी सेतूच्या रचनेत अनेक बदल करून एमएमआरडीएने प्रकल्पाचा खर्च ३४ हजार कोटी रुपयांनी कमी केला आहे. आता ८७ हजार कोटी रुपयांचा सागरी सेतू केवळ ५२ हजार कोटी रुपयांमध्ये बांधण्यात येणार आहे.