Criminal Cases Against Judges : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी सापडलेल्या बेहिशोबी रोख रकमेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केलेली अंतर्गत चौकशी ही घटनेवर आधारित नाही, अशी नाराजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशीला कोणताही घटनात्मक आधार नाही, असे स्पष्ट करताना न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९१ मधील ‘के. वीरास्वामी’ प्रकरणातील निर्णयाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा सल्लाही उपराष्ट्रपतींनी दिला. त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेला जबाबदारीपासून वगळणारे एक संरक्षक कवच उभे राहिले आहे.

‘के. वीरास्वामी’ खटला हा न्यायाधीशांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करण्याशी संबंधित आहे. न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घरी मोठ्या प्रमाणात रोकड आढळून आल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान, न्यायाधीश अभय ओक व उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीने चौकशी करून, हा संबंधित अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी त्यांच्याकडे जावे. दरम्यान, न्यायाधीश वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविता येईल का? १९९१ च्या निर्णयात काय म्हटले होते? ते जाणून घेऊ…

संविधानानुसार न्यायाधीशांना कोणते संरक्षण?

वैयक्तिक परिणामांची भीती न बाळगता, फौजदारी खटले निकाली काढता यावेत यासाठी न्यायाधीशांना संरक्षण देण्यात आले आहे. नाराज याचिकाकर्ते, राजकीय घटक किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक न्यायाधीशांना त्रास देण्यासाठी खोटे खटले दाखल करू शकतात. त्यामुळे संविधानाने अशा कारवाईसाठी कठोर अटी घालून दिल्या आहेत. संविधानात न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासाठी केवळ महाभियोगाचीच प्रक्रिया नमूद आहे. कलम १२४ अंतर्गत महाभियोग ही मुख्यतः राजकीय प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालय व संविधान अस्तित्वात आल्यापासून ७५ वर्षांत महाभियोगाचा एकही प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही.

आणखी वाचा : India vs Pakistan : चीन-पाकिस्तानची मोठी खेळी, अफगाणिस्तानशी केली हातमिळवणी; भारताचं टेन्शन वाढणार?

अंतर्गत न्यायालयीन चौकशीची प्रक्रिया

न्यायाधीशांविरोधातील तक्रारींसाठी पर्यायी यंत्रणा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इन-हाऊस इन्क्वायरी’ (अंतर्गत चौकशी) यंत्रणा विकसित केली, ज्यामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) न्यायाधीशांविरुद्धचा खटला प्रथमदर्शनी योग्य आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करतात. मात्र, या समितीचा निष्कर्ष शेवटी कार्यकारिणीकडेच जातो.‌ कारण- महाभियोगाची सुरुवात कार्यकारी मंडळाच्याच माध्यमातून होते. याच पार्श्वभूमीवर कार्यरत न्यायाधीशांविरुद्ध थेट फौजदारी चौकशीची मागणी करण्यात येते.

न्यायमूर्ती के. वीरास्वामी प्रकरण काय होते?

न्यायमूर्ती के. वीरास्वामी हे मे १९६९ ते एप्रिल १९७६ या कालावधीत मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांचे सहकारी न्यायमूर्ती एस. नटराजन यांनी त्यांच्या आत्मकथेत असं नमूद केलंय की, कायद्याचा सखोल अभ्यास असणाऱ्या वीरास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बढती घेण्यास नकार दिला होता. निवृत्तीच्या काही महिन्यांपूर्वी, त्यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने ते रजेवर गेले होते. न्यायमूर्ती वीरास्वामी यांच्याकडे अधिकृत उत्पन्नाच्या तुलनेत ६,४१,४१६.३६ रुपयांची जास्त मालमत्ता होती, असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. त्यानंतर केंद्रीय यंत्रणांनी वीरास्वामी यांच्याविरोधात दिल्लीत एफआयआर दाखल केला.

योगायोगाने १९९३ मध्ये महाभियोगाचा सामना करणारे पहिले न्यायाधीश ठरलेले न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी हे न्यायमूर्ती वीरास्वामी यांचे जावई होते. सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर न्यायमूर्ती वीरास्वामी यांनी तो रद्द करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १९७९ मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २-१ अशा मताने त्यांच्यावरील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायमूर्ती वीरास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १९९१ मध्ये निर्णय देण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे ‘समाजसेवक’ मानले जाऊ शकतात का? जर असेल, तर त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी मंजुरी कोण देणार, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर होता. त्यातच सरकारने युक्तिवाद केला की, राष्ट्रपती वा राज्यपालांप्रमाणे न्यायाधीशांना घटनात्मक संरक्षण नाही. अखेर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३-२ अशा बहुमताने निर्णय दिला की, न्यायाधीशांना समाजसेवक मानले जाईल; मात्र त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यासाठी मंजुरी देण्याचा अधिकार भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे असेल.

सामान्यत: न्यायाधीशांची नेमणूक करणाऱ्या व्यक्तींकडेच हा अधिकार असतो. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती यांच्यात कोणतेही ‘मालक-सेवक’ किंवा ‘नियोक्ता-कर्मचारी’ असे संबंध नसतात. दरम्यान, या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीशांच्या समावेशामुळे कार्यकारी हस्तक्षेपाविरुद्ध न्यायाधीशांवर खटला चालवण्यास अडथळा निर्माण झाला.

हेही वाचा : Pakistan Terrorists : कोण आहे आमिर हमजा? त्याच्यावर हल्ला कुणी केला? भारताच्या कट्टर शत्रूंना कोण संपवतंय?

अखेर एफआयआर दाखल करण्यास मंजुरी

न्यायाधीश व्ही. रामास्वामी यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी १९९१ मध्ये न्यायमूर्ती वीरास्वामी यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तोपर्यंत ते निवृत्त झाले होते. त्यामुळे त्या निर्णयाचा वीरास्वामी यांच्यावर थेट परिणाम झाला नाही. परंतु, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली हे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान, या अधिकाराचा वापर फारच मर्यादित प्रमाणात झाला आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास सीबीआयला परवानगी दिली होती, ज्यांच्यावर एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय प्रवेशात लाभ घेतल्याचा आरोप होता.

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर FIR दाखल होणार?

गोगोई यांच्याआधीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनीही शुक्ला यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती; पण सरकारनं त्यावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती. दरम्यान, न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीनं चौकशी करून सदरचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी त्यांच्याकडे जावे, असे न्यायाधीश अभय ओक व उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर एफआरआर दाखल होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.