ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब; बाहेरच्या चित्रपटांवर १०० टक्के कर; याचा भारतीय चित्रपटसृष्टीवर कसा परिणाम होणार?

US tariffs impact Indian films अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांना आपल्या कर धोरणांनी हादरवले आहे. सोमवारी (२९ सप्टेंबर) त्यांनी एक मोठी घोषणा केली आणि आणखी एक टॅरिफ बॉम्ब फोडला. हॉलीवूडच्या बाहेर निर्मिल्या जाणाऱ्या चित्रपटांवर १०० टक्के टॅरिफ लागणार असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. या निर्णयामुळे भारतीय सिनेसृष्टीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून भारताला त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

चित्रपटांवर इतके मोठे शुल्क कसे लागू केले जाईल, हे लगेच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. कारण- आधुनिक चित्रपट निर्मिती मुख्यतः डिजिटल आहे आणि अनेक देशांमध्ये केली जाते. त्यातील बहुतांश निर्मिती कार्य ऑनलाईन होते. पण, याचा एक परिणाम म्हणजे जर निर्मात्यांनी हा कराचा बोजा ग्राहकांवर टाकला, तर तिकिटांच्या किमती वाढू शकतात. मात्र, चित्रपटांवर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? भारतीय चित्रपटांवर याचा कसा परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात…

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा निर्णय का घेतला?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले, “आपल्या देशातला चित्रपट व्यवसाय दुसऱ्या देशातल्या चित्रपट व्यावसायिकांनी चोरला आहे. एखाद्या लहान मुलाच्या तोंडातून कँडी हिसकावतात तसेच हे घडलं आहे. कॅलिफोर्नियावर या सगळ्याचा काही वर्षांपासून जास्त खोलवर परिणाम झाला आहे.” ते पुढे म्हणाले, “त्यामुळेच अमेरिकेच्या बाहेर तयार होणाऱ्या चित्रपटांवर मी आता १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका सोडून इतर देशांमध्ये तयार होणाऱ्या चित्रपटांवर आता १०० टक्के टॅरिफ लागणार आहे. अमेरिकेत चित्रपट व्यवसाय वेगाने संपतो आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याशिवाय काही पर्याय उरलेला नाही.”

भारतीय चित्रपटांवर अतिरिक्त शुल्काचा कसा परिणाम होणार?

‘प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेतील परदेशस्थ भारतीय (भारतीय डायस्पोरा) अमेरिकेत प्रदर्शित होणारे तेलुगू, हिंदी, तमीळ, मल्याळम, पंजाबी, बंगाली आणि इतर भारतीय भाषांमधील चित्रपट पाहण्यासाठी वर्षाला सुमारे १०० दशलक्ष डॉलर्स खर्च करतात. भारतीय लोक अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १.६ टक्के आहेत. याबरोबरच इतर दक्षिण आशियाई नागरिकदेखील भारतीय भाषिक चित्रपटांचे प्रेक्षक आहेत, जसे की पाकिस्तानी लोक पंजाबी आणि हिंदी चित्रपट, बांगलादेशी लोक बंगाली किंवा श्रीलंकन तमीळ चित्रपट पाहतात, तसेच स्थानिक लोक विविध प्रकारच्या चित्रपटांचा आनंद घेतात.

मनोरंजन कंटेंटचे वितरक विवेक लाथ यांनी मे महिन्यात सांगितले होते, “भारतीय चित्रपटांच्या एकूण बॉक्स ऑफिस कमाईपैकी अंदाजे पाच ते सात टक्के वाटा अमेरिकेचा असतो. आधीच तणावाखाली असलेल्या अमेरिकेतील थिएटरमालकांना हा निर्णय पटणारा नसेल आणि जर उर्वरित जगानेही अमेरिकेवर असेच शुल्क लादले, तर हॉलीवूडलादेखील आंतरराष्ट्रीय महसुलाचा मोठा वाटा गमवावा लागेल.”

ट्रम्प यांनी सोमवारी ‘ट्रुथ सोशल’वर या निर्णयाबद्दल पोस्ट केले. याआधी मे महिन्यात ते याविषयी बोलले होते. त्यावेळी प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष शिबाशीष सरकार यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले होते, “तिकिटांचे दर वाढले, तर प्रेक्षकांच्या संख्येवर निश्चितपणे परिणाम होईल आणि त्यामुळे निर्मात्यांच्या नफ्यातही कपात होईल.” त्यांनी पुढे म्हटले होते की, केवळ थिएटरमधीलच नव्हे, तर डिजिटल किंवा सॅटेलाईटद्वारे अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पन्नाच्या इतर कोणत्याही स्रोतावर किंवा व्यवसायावर परिणाम होईल. अमेरिकेत प्रदर्शित होणाऱ्या भारतीय चित्रपटांमध्ये तेलुगू चित्रपटांचा (टॉलीवूड) सर्वांत मोठा वाटा असतो. त्यानंतर बॉलीवूड किंवा हिंदी चित्रपट आणि मग तमीळ, मल्याळम, पंजाबी आणि इतर भाषिक चित्रपट येतात.

तज्ज्ञ या निर्णयाच्या परिणामाविषयी काय सांगतात?

ॲनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स उद्योगाचे तज्ज्ञ व एका प्रॉडक्शन हाऊसचे संस्थापक आशीष कुलकर्णी यांनी ‘द हिंदू’ला तेव्हा सांगितले होते, “अशा उच्च शुल्क प्रणालीमुळे चित्रपट दाखविण्याचे व पाहण्याचे सर्व मार्ग प्रभावित होतील आणि अधिक महाग होतील. त्यामुळे परदेशस्थ भारतीयांच्या मनोरंजन कंटेंट वापराचा एकूण खर्च वाढेल.” व्यापार तज्ज्ञ श्रीधर पिल्लई यांनी ‘इंडिया टुडे’ला हे स्पष्ट केले आहे, “तुम्ही अमेरिकेत चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी पाच कोटींना विकत घेतला असेल, तर तुम्हाला १० कोटी द्यावे लागतील. समजा, अमेरिकेत तिकिटाची सरासरी किंमत सध्या १० ते १५ डॉलर्स असेल, तर ती वाढून सुमारे २० ते ३० डॉलर्स होईल म्हणजे यात दुप्पट वाढ होईल.

आयएमडीबी (IMDb) नुसार अमेरिकेत मोठा महसूल मिळवलेल्या अलीकडील भारतीय चित्रपटांमध्ये ‘बाहुबली २’ (२२ दशलक्ष डॉलर्स) अव्वल आहे. त्यानंतर ‘कल्की २८९८ एडी’, ‘पठाण’, ‘आरआरआर’, ‘पुष्पा २’, ‘जवान’ व ‘अ‍ॅनिमल’ यांचा समावेश होतो. या चित्रपटांनी प्रत्येकी १५ ते १९ दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली आहे. ट्रम्प यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यापासून शुल्कांवर अधिक भर दिला आहे. सध्या भारतीय वस्तूंवर किमान ५० टक्के शुल्क आकारले जात आहे. त्यापैकी अर्धा भाग दंड स्वरूपातील आहे. कारण- भारताने युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही रशियाकडून तेल खरेदी केले आहे.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात व्यापार करारावर चर्चा पुन्हा सुरू झाली असली तरी चित्रपटांवर लावलेले शुल्क दर्शविते की, ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आता सांस्कृतिक उद्योगांमध्येही प्रवेश करीत आहे. त्यामुळे क्रॉस-बॉर्डर सह-निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय बॉक्स-ऑफिस महसुलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या स्टुडिओसाठी अनिश्चितता वाढली आहे, असे वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’ने (Reuters) दिलेल्या वृत्तात सांगण्यात आले आहे. परदेशीनिर्मित चित्रपटांवर १०० टक्के शुल्क लादण्यासाठी ट्रम्प कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करतील हे स्पष्ट झाले नाही.

अमेरिकेतील चित्रपटसृष्टीचे यावर मत काय?

वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी (Warner Bros Discovery), पॅरामाउंट स्कायडान्स (Paramount Skydance) व नेटफ्लिक्स (Netflix) यांसारख्या प्रमुख अमेरिकन स्टुडिओंनी यावर अद्याप कोणतेही वक्तव्य केले नाही. या स्टुडिओचे मोठ्या प्रमाणात भारतीय ग्राहक आहेत आणि हे स्टुडिओ भारतात चित्रपटदेखील प्रदर्शित करतात. चित्रपट व्यवसाय विश्लेषक पाओलो पेस्काटोर यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले, “अतिशय अनिश्चितता आहे आणि या निर्णयामुळे अधिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत खर्च वाढण्याची शक्यता आहे आणि हा भार अपरिहार्यपणे ग्राहकांवर टाकला जाईल.”

स्टुडिओच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, आधुनिक चित्रपटांमध्ये उत्पादन, वित्तपुरवठा, पोस्ट-प्रॉडक्शन व व्हिज्युअल इफेक्ट्स यांचे कार्य अनेक देशांमध्ये पसरलेले असते. हॉलीवूडने कर सवलतींमुळे मोठे बजेट असलेल्या चित्रीकरणाला आकर्षित करणाऱ्या कॅनडा, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियासारख्या परदेशी उत्पादन केंद्रांवर आपले अवलंबित्व वाढवले आहे.