जयेश सामंत ठाण्याचे रहिवाशी असलेले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यापासून जिल्ह्यातील विशेषत: ठाणे शहराशी संबंधित अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ यासारख्या शासकीय संस्था तसेच प्राधिकरणांनीही ठाणे जिल्ह्याकडे लक्ष केंद्रित केले असून केंद्र सरकारशी संबंधित असलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रकल्पही येत्या काळात मार्गी लागतील अशा पद्धतीने आखणी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर महिनाभरातच शिंदे यांनी त्यांच्या बालेकिल्ल्याला अधिकाधिक रसद कशी पुरवली जाईल याकडे जातीने लक्ष घातले आहे. येत्या काळात ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर या शहरांमध्ये शिंदे यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. मुळात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला आव्हान देण्याची क्षमताच शिंदे यांच्यात या शहरांमधून मिळालेल्या ताकदीच्या जोरावर निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा पुरेपूर वापर करत आपल्या बालेकिल्ला अधिक मजबूत करायचा, असे स्पष्ट धोरण शिंदे यांनी आखून घेतले आहे. ठाण्यासाठी एमएमआरडीएचे महत्त्व काय? मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने सुरुवातीच्या काळात ठाणे जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असत. मुंबईतील वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये स्कायवाॅकसारख्या प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या या प्राधिकरणाने ठाणे आणि आसपासच्या शहरांकडे मात्र पाठ फिरवली होती. राज्यात आठ वर्षापूर्वी भाजप-शिवसेनेचे सरकार येताच हे चित्र झपाट्याने बदलू लागले. ठाणे, कल्याण, भिवंडी यासारख्या मेट्रो प्रकल्पांना याच काळात मंजुरी मिळाली. शिवाय कल्याण-शीळ रस्ता, ऐरोली-मुलुंड पूल ते काटई नाक्यापर्यंतचा उन्नत मार्गासारख्या मोठ्या प्रकल्पांची पायाभरणीही याच काळात झाली. काळू धरण प्रकल्प तसेच भिवंडी येथे लॅाजिस्टिक पार्क, कल्याण ग्राेथ सेंटरसारखे प्रकल्पही प्राधिकरणामार्फत राबविले जातील अशी घोषणा यापूर्वीच झाली आहे. शिंदे यांच्या रूपात मुख्यमंत्रीपद ठाणे जिल्ह्याकडे आल्याने आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडेच असल्याने या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा कायापालट होऊ शकेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मीरा-भाईदर ते ठाणे आणि कल्याण ते तळोजा हे मेट्रो प्रकल्प येत्या सात ते आठ महिन्यांत सुरू करण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. केंद्राच्या प्रकल्पातील अडथळे दूर होणार? केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी ठाणे जिल्ह्यातून होत आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच यापैकी काही प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे. मेट्रो प्रकल्पांचे कारशेड कांजुरमार्ग येथे उभारण्यावरून ठाकरे सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकारमधील मतभेद टोकाला पोहचले होते. या मतभेदांचा परिणाम ठाणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर होताना दिसत होता. महिनाभरापासून मात्र हे चित्र पूर्णपणे पालटले आहे. या प्रकल्पाशी संबंधित केंद्र आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका सातत्याने होताना आता दिसत आहे. याशिवाय मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या कामात अडथळे ठरत असलेल्या भूसंपादनाचा मार्गही आता प्रशस्त होताना दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निर्णयांची घाई कशासाठी? उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून बंड करत एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रातील ‘महाशक्ती’ची साथ घेत राज्यात सत्ता बदल घडविला आहे. या माध्यमातून शिंदे यांच्या पदरात थेट मुख्यमंत्रीपद पडले असले तरी वर्षानुवर्षे शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेल्या ठाणे जिल्ह्यात उद्धव सेनेसोबत दोन हात करणे वाटते तितके सहज सोपे नाही याची जाणीव शिंदे गोटातही आहे. ठाणे, कल्याण डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर तसेच जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शिवसेनेला मानणारा एक मोठा मतदार आहे. जिल्ह्यातील महापालिकांमधील नगरसेवक, पदाधिकारी, आमदार सध्या शिंदे यांच्यासोबत असले तरी वर्षानुवर्षे धनुष्यबाणाप्रति आपली निष्ठा दाखविणारा जुना मतदार यापुढे काय भूमिका घेईल याविषयी कमालीची उत्सुकता आहे. अगदी ठाण्यातही शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनात या मतदाराविषयी सुप्त अशी धास्ती दिसते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदामुळे मिळालेल्या अधिकारांचा पुरेपूर वापर करत बालेकिल्ल्याला पुरेपूर रसद मिळवून देण्याचा शिंदे यांचा प्रयत्न दिसतो. ठाणे, दिवा, घोडबंदर यासारख्या भागांत गेल्या काही वर्षांत तीव्र अशी पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील नागरिक पाणी टंचाईने त्रस्त हे चित्र शोभणारे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच शिंदे यांनी कोपरी-पाचपाखाडी, दिवा भागात वाढीव पाणीपुरवठा मंजूर करून घेतला. ठाणे शहर खड्डेमुक्त व्हावे यासाठी देखील शिंदे आग्रही दिसतात. मात्र या आघाडीवर अजूनही स्थानिक प्राधिकरणांना फारसे यश मिळालेले नाही. उद्धव सेनेला नामोहरम करायचे असेल तर बालेकिल्ला मजबूत असायलाच हवा याची पुरेपूर जाणीव शिंदे यांना आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्याच महिन्यात ठाण्यावर निधी आणि निर्णयांचा वर्षाव करण्याकडे त्यांचा कल दिसतो हे उघड आहे.
