US Supreme Court on Donald Trump Tariffs : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची दुसऱ्यांदा सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सुरुवातीला त्यांनी अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून, त्यांना देशाबाहेर हाकलून लावलं. त्यानंतर भारतासह अनेक देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्काचं (टॅरिफ) हत्यार उगारलं. ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज, बुधवारपासून या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. अमेरिकन न्यायालयाने जर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय बेकायदा ठरवला, तर त्याचा भारताला कसा फायदा होणार? त्याचाच हा आढावा…

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार अधिनियम’ या अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे का, यावर तेथील सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. या कायद्याचा वापर करून ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह अनेक देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लादले आहे. या आयात शुल्काच्या माध्यमातून त्यांनी विविध देशांबरोबर डझनभर व्यापार करार केले आहेत. सध्या ट्रम्प प्रशासन भारताबरोबरच्या व्यापार कराराची वाटाघाटी पूर्ण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा या करारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांबाबत किती अधिकार वापरता येतील याबाबतच्या निर्णयासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

आयात शुल्कामुळे भारताचे मोठे नुकसान

  • अमेरिकेने तब्बल ५० टक्के आयात शुल्क लादल्याने त्याचा भारतीय निर्यातदारांवर मोठा परिणाम झाला आहे.
  • अमेरिकेशी होणाऱ्या भारताच्या शिपमेंटमध्ये (जी भारताचे सर्वांत मोठे निर्यात ठिकाण आहे) सप्टेंबरमध्ये १२% घट झाली आहे.
  • या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी निर्यातदारांची बैठक घेतली.
  • या बैठकीत ‘निर्यात स्पर्धात्मकता वाढवण्याचे उपाय’ चर्चिले गेल्याचे सांगण्यात आले.
  • तज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात गेला, तर व्यापार धोरणांमध्ये मोठा बदल होईल.
  • भारताला अधिक संतुलित व्यापार करारासाठी वाटाघाटी करण्याची संधी मिळेल.
  • या कराराशी संबंधित एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकेने आयात शुल्क कमी करण्याच्या मोबदल्यात त्यांच्या उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मागितला आहे.
  • त्यामध्ये जनुकीय बदल केलेले सोयाबीन आणि मका यांसारख्या शेतीपिकांचा समावेश आहे.

आणखी वाचा : अमेरिकन सैन्यात भरती होऊन मिळवता येतं नागरिकत्व? भारतीय वंशाच्या महिलेनं काय सांगितलं?

डोनाल्ड ट्रम्प यांना बसणार मोठा फटका?

अमेरिकेने आपल्या जवळच्या मित्रराष्ट्रांसह इतर देशांवर १५ ते २०% परस्पर आयात शुल्क निश्चित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात दिल्यास हे आयात शुल्क बेकायदा घोषित केले जाईल. इतकेच नाही, तर नुकसानभरपाई म्हणून त्यांना आयातदारांना सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सचा परतावा द्यावा लागेल. एका आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेने विविध देशांकडून एकूण १०८ अब्ज डॉलर्सचे शुल्क वसूल केले आहे, ज्यामध्ये चीनकडून ३४ अब्ज डॉलर्स आणि भारताकडून सुमारे ४८७ दशलक्ष डॉलर्सची वसुली करण्यात आली आहे. न्यायालयाने शुल्क अवैध ठरल्यास आयातदारांना भरलेल्या शुल्काचा परतावा कसा द्यायचा, असा जटिल प्रश्न ट्रम्प प्रशासनासमोर निर्माण होईल.

आयात शुल्काबाबत कनिष्ठ न्यायालयांचा निकाल काय?

  • डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या परस्पर शुल्कांविरोधात तीन न्यायालयांनी आधीच निकाल दिला आहे.
  • एप्रिलमध्ये इलिनॉय जिल्हा न्यायालयाने सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला होता.
  • जूनमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना असे शुल्क लादण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले.
  • ऑगस्ट महिन्यात फेडरल सर्किट अपील या न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाला आयात शुल्क लादण्याबाबतचे व्यापर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.
  • न्यायालयातील दस्तऐवजांनुसार, या शुल्कांविरोधात दावे करणाऱ्या पक्षांमध्ये डझनभराहून अधिक लघुउद्योगांचा समावेश आहे.
  • विशेष म्हणजे सरकारचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांपेक्षा त्याला विरोध करणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे.

हेही वाचा : Canada Visa : भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा झटका; कॅनडाने फेटाळले ७४% व्हिसा अर्ज, कारण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर जगाचे लक्ष

दिल्लीस्थित थिंक टँकने एका अहवालात या निकालाच्या आंतरराष्ट्रीय परिणामांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाचे ‘आपत्कालीन आर्थिक अधिकार’ वापरणे असंविधानिक ठरवले आणि त्यांना अतिरिक्त आयात शुल्क मागे घेण्यास भाग पाडले, तर त्याचे परिणाम अमेरिकेबाहेरही मोठ्या प्रमाणात जाणवतील. या निर्णयामुळे युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया व ब्रिटन यांसारख्या प्रमुख भागीदारांबरोबर झालेल्या अमेरिकेच्या अनेक व्यापार करारांचा पाया कमकुवत होऊ शकतो. कारण- हे सर्व करार ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि परस्पर सवलतींच्या तत्त्वावर करण्यात आले होते.,” असे थिंक टँकने म्हटले आहे. त्याशिवाय भारताबरोबर सुरू असलेल्या व्यापाराच्या चर्चांवरही याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा ‘प्लॅन बी’ काय?

अमेरिकेने आतापर्यंतच्या चर्चांमध्ये शुल्क दबावाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याचे दिसून आले आहे. आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत लादलेल्या शुल्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने पर्यायी धोरणाचा वापर सुरू केला आहे. कलम २३२ अंतर्गत ॲल्युमिनियम, कार आणि कारचे भाग, तांबे, फर्निचर, लाकूड, स्टील व लाकडी वस्तू यांवरील कर वाढवण्यात आले आहेत. त्याव्यतिरिक्त आणखी १० प्रकारच्या उत्पादनांच्या आयातीवर नवीन तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. कलम २३२ अंतर्गत लादण्यात आलेले शुल्क आधीच्या शुल्कापेक्षा कमी व्यापक असून, त्याला मजबूत कायदेशीर संरक्षणदेखील आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलेली आव्हाने अनेकदा फेटाळून लावलेली आहेत.