विश्लेषण : शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव कसा ठरवतात? तो शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा असतो का?

केंद्र सरकार दर वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी, हमीभाव) जाहीर करते. पण, हा हमीभाव शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा ठरतो का, त्या विषयी…

खरिपाच्या हमीभावाचे वैशिष्ट्य काय?

यंदाच्या खरीप हंगामात उत्पादित होणाऱ्या शेतमालासाठी केंद्र सरकारने नुकताच प्रतिक्विन्टल हमीभाव केला जाहीर केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत कारळ्याचा हमीभाव ९८३ रुपयांनी वाढवून ७७३४ रुपये करण्यात आला आहे. तिळाचा हमीभाव ६३२ रुपयांनी वाढवून ८६३५ रुपये केला आहे. तुरीचा हमीभाव ५५० रुपयांनी वाढवून ७००० रुपये करण्यात आला आहे. एकूण शेतमालाच्या तुलनेत कारळे, तीळ आणि तुरीच्या हमीभावात केंद्र सरकारने सर्वाधिक वाढ केली आहे. सामान्य भाताचा हमीभाव ११७ रुपयांनी वाढून २१८३, तर चांगल्या दर्जाच्या ग्रेड ए भाताचा हमीभाव २२०३ रुपये करण्यात आला आहे. संकरित ज्वारीचा हमीभाव १९१ रुपये वाढीसह ३१८० आणि देशी मालदांडी ज्वारीचा हमीभाव १९६ रुपयांच्या वाढीसह ३२२५ रुपये झाला आहे. बाजरीचा १२५ रुपये वाढीसह २५००, नाचणीचा ४४४ रुपये वाढीसह ३८४६, मक्याचा १३५ रुपये वाढीसह २०९०, मुगाचा १२४ रुपये वाढीसह ८५५८ रुपये, उडदाचा ४५० रुपये वाढीसह ६९५० रुपये, भुईमुगाचा ४०६ रुपये वाढीसह ६९५० रुपये, सूर्यफुलाचा ५२० रुपये वाढीसह ६७६० रुपये, सोयाबीनचा २९२ रुपये वाढीसह ४६०० रुपये, मध्यम लांबी असलेल्या धाग्याच्या कापसाचा ५०१ रुपये वाढीसह ६६२० रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसाचा हमीभाव ५०१ वाढीसह ७०२० रुपये झाला आहे.

हेही वाचा >>> २१ जून वर्षातील सर्वांत मोठा दिवस का ठरतो? त्यामागचे खगोलशास्त्रीय कारण काय?

एकूण उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिक

केंद्र सरकारने मानवी श्रम, बैल, मजूर, यांत्रिकी कामासाठीचे भाडे आणि मजूर, जमीन भाडेतत्त्वावर असल्यास जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सिंचन शुल्क, अवजारे आणि शेती खर्चावरील घसारा, खेळत्या भांडवलावरील व्याज, पाणी उपसा पंप चालवण्यासाठी डिझेल, वीज आदी सर्व खर्चासह आणि शेतकरी कुटुंबाच्या श्रमाचे योग्य मूल्य आदींचा उत्पादन खर्चात समावेश करून एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अधिक हमीभाव दिल्याचे जाहीर केले आहे. भात, ज्वारी, नाचणी, मूग, भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ, कारळे, कापूस या शेतमालाला एकूण उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के अधिक आणि उडदाला ५२ टक्के अधिक, तुरीला ५९ टक्के अधिक, मक्याला ५४ टक्के अधिक आणि बाजारीला एकूण खर्चाच्या सर्वाधिक ७७ टक्के हमीभाव दिल्याचे जाहीर केले आहे. पण, प्रत्यक्षात ही केंद्राने केलेली शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.

हमीभाव देताना फसवणूक?

कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेसने म्हणजेच केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींवरून केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय हमीभाव ठरवते. केंद्राने जाहीर केलेला दर देशभरात एकसमानच असतो. पण, देशभरात शेतमालाचा एकूण उत्पादन खर्च एकसमान असत नाही. पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या कृषी क्षेत्रात पुढारलेल्या राज्यांत सरासरी उत्पादन जास्त निघते. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी येतो. अन्य राज्यांत उत्पादन कमी निघते. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. उत्तर प्रदेशात कमी दरात मजूर मिळतात. महाराष्ट्रातील मजुरीचे दर देशात सर्वांत जास्त आहेत. त्यामुळे हमीभाव ठरविताना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचा गोंधळ उडतो आणि त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. आयोगाने तीन सूत्रे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार हमीभाव ठरतो. ‘अ – २’ या पहिल्या सूत्रानुसार बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन यावरील प्रत्यक्ष खर्च उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरला जातो. दुसरे सूत्र आहे ‘अ-२ अधिक एफ – एल (कौटुंबिक श्रम)’ या सूत्रानुसार शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींचे श्रम उत्पादन खर्चात मोजले जाते. केंद्र सरकार आज जो हमीभाव जाहीर करते ते अ – २ एफ – एल या सूत्रानुसार दिला जातो. मात्र, दिवंगत कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांनी हमीभाव देताना व्यापक अर्थाने उत्पादन खर्च गृहीत धरण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी अ – २ एफ – एल या दोन सूत्रांच्या समावेशासह तिसरे सूत्र मांडले होते. ते असे- बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, कुटुंबाचे श्रम यासोबतच शेतीत जी गुंतवणूक केली जाते, त्या पैशांवरील व्याज, शेतजमिनीचे भाडे (खंड) निश्चित करून त्या आधारे उत्पादन खर्च ठरवला पाहिजे. हमीभाव ठरवताना हा सर्व खर्च उत्पादन खर्च म्हणून धरावा आणि त्यात पन्नास टक्के भर घालून उत्पादन खर्च मिळावा, अशी शिफारस स्वामिनाथन यांनी केली होती. देशातील शेतकरी संघटना यासाठी आग्रही असतात. सरकारही स्वामिनाथन यांच्या शिफारशीनुसार हमीभाव दिल्याचे सांगते. पण, प्रत्यक्षात सरकार शेतमालाचा एकूण उत्पादन खर्च कमी दाखवते. त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्वंकष उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, असा हमीभाव कधीच मिळत नाही.

हेही वाचा >>> बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यातील पहिल्या डिबेटमध्ये या ५ गोष्टींकडे असेल जगाचे लक्ष

भात, तूर, कापसाचा हमीभाव का महत्त्वाचा?

यंदाच्या खरिपातील १४ पिकांसाठी हमीभाव जाहीर झाला असला, तरीही प्रत्यक्षात भात, तूर आणि कापसाचा हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी जास्त महत्त्वाचा ठरतो. सरकार विविध योजनांसाठी आणि संरक्षित साठा करण्यासाठी प्रामुख्याने खरिपातील भात, तूर आणि भारतीय कापूस महामंडळाकडून हमीभावाने कापूस खरेदी केला जातो. अन्य शेतमालाची सरकार हमीभावाने खरेदी करीत नाही. शिवाय सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री सुरू असली, तरीही सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून हमीभावाने खरेदी करीत नाही. त्यामुळे अनेकदा हमीभाव कमी आणि बाजारातील दर जास्त आणि हमीभाव जास्त आणि बाजारातील दर कमी, अशी अवस्था असते. सरकारने किमान आधारभूत किंमत जाहीर केलेली असते, ती कमाल आधारभूत किंमत नसते. त्यामुळे व्यापारी शेतीमालाची खरेदी करताना हमीभावाकडे बोट करतात. व्यापारी शेतमालाचे दर हमीभावाच्या आसपास ठेवण्याचेच प्रयत्न करतात. त्यामुळे यापुढे सरकारने हमीभाव जाहीर करताना देशातील मागील हंगामातील शेतमालाचा साठा, जागतिक पातळीवरील उत्पादन, दर आणि मागणीचा विचार करून हमीभाव जाहीर करण्याची गरज आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com