US tariffs on Indian exports शुक्रवारी अलास्का येथे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात झालेल्या उच्च-स्तरीय शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची होती. भारताला अशी आशा होती की, यातून काहीतरी असे निष्पन्न निघेल ज्यामुळे रशियन तेलाच्या खरेदीवर अमेरिकेने लादलेले टॅरिफ कमी होईल किंवा टाळता येतील. युक्रेनवर काहीतरी करार जाहीर होईल अशी मोठी अपेक्षा घेऊन ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात अलास्कामध्ये चर्चा झाली. दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या चर्चेला सकारात्मक म्हटले, पण कोणताही ठोस तोडगा निघाल्याचे सांगितले नाही. पुतिन आणि ट्रम्प यांनी या चर्चेत अंतिम तोडगा निघालेला नसल्याचे मान्य केले.
त्याचप्रमाणे, पुतिन यांनी अमेरिकेबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याची गरज असल्याचे सांगितले, पण युद्धातील रशियाच्या मुख्य भूमिकेवर ते ठाम राहिले. त्यांनी आठवण करून दिली की रशिया आणि अमेरिका यांची उत्तर प्रशांत महासागराच्या पलीकडे सीमा आहे, त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धातील सहकार्याचा उल्लेखही केला. सकारात्मक चर्चेनंतरही, कोणताही ठोस करार नसल्यामुळे, युक्रेनशी संबंधित कठोर व्यापार निर्बंध कायम आहेत. अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त कर शुल्काच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात होती. २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्याचा निर्णय ट्रम्प मागे घेतील का? ट्रम्प यांची भूमिका काय? अमेरिकेच्या टॅरिफचा झटका भारताला कसा बसत आहे? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
भारतावर लादलेल्या टॅरिफबाबत ट्रम्प काय म्हणाले?
ऑगस्टच्या सुरुवातीला, ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातीवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याचे आदेश दिले, जे नंतर त्यांनी ५० टक्के केले. २७ ऑगस्टपासून लागू होणारे हे अतिरिक्त शुल्क, भारताच्या रशियन कच्च्या तेलाच्या सततच्या आयातीशी जोडलेले आहेत. ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ रशियाची आर्थिक स्थिती कमकुवत करण्यासाठी आणि त्यांना तडजोडीकडे ढकलण्याच्या व्यापक रणनीतीचा भाग असल्याचे सांगितले.
ट्रम्प यांनी अलास्कासाठी निघण्यापूर्वी ‘फॉक्स न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले,”ठीक आहे, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी तेलाचा एक ग्राहक गमावला, जो सुमारे ४० टक्के तेल खरेदी करत होता. चीनही अनेक हालचाली करत आहे आणि जर मी ‘सेकंडरी सँक्शन’ किंवा ‘सेकंडरी टॅरिफ’ लावले, तर त्यांच्यासाठी ते खूप विनाशकारी असेल. जर मला ते करावे लागले, तर मी ते करेन. कदाचित मला ते करण्याची गरज पडणार नाही.” भारताने या निर्णयाचा निषेध करत त्याला अन्यायकारक, अनावश्यक आणि अवाजवी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सांगितले की, भारत आर्थिक दबावापुढे झुकणार नाही.
रशियाने चर्चेसाठी संपर्क साधल्याचा संदर्भ देत ट्रम्प यांनी असेही म्हटले,”मला वाटते की प्रत्येक गोष्टीचा प्रभाव पडतो. जेव्हा तुम्ही तुमचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक गमावता आणि जेव्हा तुमचा पहिला सर्वात मोठा ग्राहकही गमावण्याची शक्यता असते, तेव्हा त्याचा नक्कीच परिणाम होतो.” त्यांनी दावा केला की, भारताला त्यांच्या रशियन तेल व्यवहारांवर नवीन शुल्क लावण्याबद्दल माहिती दिल्याने भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे बंद केले आणि यामुळेच पुतिन यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. मात्र, भारतीय अधिकाऱ्यांनी या दाव्याला विरोध करत रशियाकडून आयात थांबलेली नाही, असे स्पष्ट सांगितले.
ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान शस्त्रविरामाला भारताच्या टॅरिफशी का जोडले?
- मे महिन्यात पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आपल्या भूमिकेचा वारंवार उल्लेख केला आहे.
- या संघर्षात दोन्ही देशांनी एकमेकांची विमाने पाडल्याचा दावा केला होता, त्यामुळे युद्धाची भीती निर्माण झाली होती.
- भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख ए.पी. सिंग यांनी नंतर सांगितले की, भारतीय सैन्याने पाकिस्तानच्या जेकोबाबाद हवाई तळावर असलेली अमेरिकन बनावटीची अनेक एफ-१६ विमाने उध्वस्त केली आहेत, मात्र भारतात झालेल्या नुकसानीचा तपशील सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.
- ट्रम्प म्हणाले, “भारत आणि पाकिस्तानकडे पहा. ते एकमेकांची विमाने पाडत होते, ही परिस्थिती अणुयुद्धात बदलली असती. मात्र, मी ते थांबवू शकलो.”
मुख्य म्हणजे त्यांनी सांगितले की, त्यांनी दोन्ही बाजूंना तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांचा फायदा घेतला. “मी व्यापारासाठी सर्व देशांशी व्यवहार करतो. त्यामुळे जर युद्ध सुरू असेल आणि जर आपण त्यांच्यापैकी एका किंवा दोघांबरोबर व्यापार करत असू, तर जोवर शांतता दिसून येत नाही, तोपर्यंत आपण कोणताही करार करणार नाही,” असे ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील परिस्थिती आणि युक्रेनमधील चालू असलेले युद्ध यासह अनेक संघर्षांमध्ये त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा होता आणि त्यामुळे ते नोबेल शांतता पुरस्कारासारख्या सन्मानासाठी पात्र ठरतात.
रशियन तेल भारतासाठी महत्त्वाचे का आहे?
सर्वांत आधी आपण रशियाकडून भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीबद्दल जाणून घेऊ. देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दररोज ५० लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल लागते, त्यापैकी ८५ टक्के तेल आयात केले जाते. भारत आज रशियाकडून एक-तृतीयांश कच्चे तेल आयात करतो. भारताने या वर्षी एकट्या रशियाकडून ८८ दशलक्ष मेट्रिक टन तेल खरेदी केले आहे. जुलैमध्ये भारताला रशियाकडून दररोज २० लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल मिळाले. जानेवारी ते जून या काळात भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे १७.५ लाख बॅरल्स तेल खरेदी केले.
२०२४ मध्ये हा आकडा आणखी जास्त होता. २०२४ मध्ये भारत दररोज १९ लाख बॅरल्स तेल आयात करायचा. २०२० मध्ये रशियाने भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी फक्त १.७ टक्का पुरवठा केला होता. २०२१ मध्ये भारत रशियाकडून फक्त एक लाख बॅरल्स तेल आयात करत होता. पूर्वी भारत पश्चिम आशियातील इराक, सौदी अरेबिया यांसारख्या पारंपरिक पुरवठादारांवर अवलंबून होता.
रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने भारताला देशांतर्गत इंधन दरवाढ नियंत्रित करता आली. यामुळे भारतीय रिफायनरींना रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात करता आली, त्यात युरोपीय बाजारपेठांचाही समावेश आहे. पण तेल आयात करून भारत रशिया-युकेन युद्धात रशियाला मदत करत असल्याचा आरोप केला आहे. अलास्का शिखर परिषदेपूर्वी अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी इशारा दिला होता की, जर शांतता करार झाला नाही, तर पुढील दंड आकारले जाऊ शकतात आणि त्यांनी युरोपला अजूनही रशियाबरोबर मोठ्या प्रमाणात व्यापार करणाऱ्या देशांवर समांतर निर्बंध लादण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेच्या संसदेत विचाराधीन असलेल्या एका विधेयकानुसार, रशियाच्या युद्धकालीन अर्थव्यवस्थेला मदत करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना दिला जाईल. मात्र, भारताने आपली धोरणे आर्थिक गरजेनुसार आहेत असे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेच्या धमक्यांना प्रतिसाद म्हणून देशाने रशियाकडून खरेदी थांबवलेली नाही आणि तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतावर परिणाम
जवळपास ४० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या भारतीय निर्यातीवर ट्रम्प यांच्या धोरणाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यात कापड, सागरी उत्पादने आणि चामड्याच्या वस्तूंचा समावेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर जास्त अवलंबून असलेले क्षेत्र सर्वात जास्त प्रभावित होतील. निर्यातदारांनी आधीच संभाव्य कर्मचारी कपात आणि कमी झालेल्या स्पर्धेबद्दल इशारा दिला आहे. जर भारताने अमेरिकेच्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून रशियन आयात कमी केली किंवा थांबवली, तर आर्थिक ताण आणखी वाढू शकतो. भारतीय स्टेट बँकने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, सवलतीच्या दरातील रशियन पुरवठ्याशिवाय भारताचे कच्चे तेल आयात बिल या आर्थिक वर्षात ९ अब्ज डॉलर्स आणि पुढील वर्षात १२ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांना संभाव्य पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे, मात्र त्यांच्या तेलाची किंमत तुलनेने जास्त असते.