राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील दोन गटांचे विलीनीकरण होणार काय, याची चर्चा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या एका मुलाखतीनंतर सुरू झाली. त्याचबरोबर शिवसेना आणि मनसे यांची हातमिळवणी कितपत शक्य याची चाचणपणी केली जातेय. यातून राज्याच्या राजकारणात काही उलथापालथी नजिकच्या काळात होऊन नवी समीकरणे उदयास येतील असा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र तूर्त यात काही ठोस घडताना दिसत नाही.
केंद्राबाबत नरमाई?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या एका मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी जुळवून घेण्याबाबत पक्षात दोन मतप्रवाह असल्याचे नमूद केले. यानंतर काका-पुतण्या एकत्र येणार काय याचे चर्वितचर्वण सुरू झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांमध्ये विलीनीकरणाबाबत कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे अजित पवार यांनी त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांच्या बैठकीत स्पष्ट केले. तर शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही कार्यकर्त्यांनी संघटनाबांधणीकडे लक्ष द्यावे असे बजावले. या दोन माध्यमात आलेल्या प्रमुख नेत्यांच्या आलेल्या भूमिका. मात्र पडद्यामागे या विलीनीकरणाबाबत अनेक पैलू पडताळून पाहिले जात आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजकारणातील मुरब्बी नेते असे ज्या शरद पवारांचे वर्णन केले जाते, त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारबाबत घेतलेली नरमाईची भूमिका. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला, नंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात केलेली कारवाई या मुद्द्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केली. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचे घटक असलेल्या शरद पवार यांनी असे अधिवेशन फारसे उपयुक्त ठरणार नाही असे स्पष्ट मत व्यक्त करत, काँग्रेसच्या मागणीला अप्रत्यक्ष विरोधच केला. राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत संवेदनशील मुद्द्यावर अशी खुली चर्चा कठीण आहे. त्यापेक्षा सर्वपक्षीय बैठक हा पर्याय त्यांनी सुचवला.
भिन्न मतप्रवाह
मुळात राज्य असो वा केंद्र दोन्हीकडेही सरकार स्थिर आहेत. राज्यात तर भाजपला अन्य पक्षांची विशेष गरज नाही. केंद्रात शरद पवार यांचे आठ खासदार भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात. सहकार असो वा अन्य विकासकामे यातून सध्या विरोधात राजकारण करण्याची मानसिकता कमी आहे. सत्तेतील फायदे पाहता अशा व्यक्तींचा विलीनीकरणासाठी आग्रह हा मुद्दा आहे. अर्थात शरद पवार यांच्याबरोबरचा एक गट भाजपबरोबर जाण्याच्या विरोधात दिसतो. भले हा संख्येने अल्प असला तरी, कोणत्याही स्थितीत पक्षाने विचार सोडता कामा नये असे मानणारा हा वर्ग आहे. अशा स्थितीत विलीनीकरण लगेचच सोपे नाही. ८४ वर्षीय शरद पवार यांची राज्यसभेची मुदत पुढील वर्षी संपत आहे. पुन्हा राज्यसभेवर जाणार नसल्याचे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलेय. एकसंध राष्ट्रवादीत केंद्रातील राजकारण पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे या सांभाळत तर राज्यात धुरा अजित पवार यांच्याकडे, असा हा अलिखित करार होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांचा मावळ मतदारसंघातून पराभव झाला. त्यानंतर संघर्ष वाढला. पुढे पक्ष फुटला. अजित पवार यांनी भाजपबरोबर जाऊन सत्तेत राहणे पसंत केले. मात्र गेल्या वर्षभरात राजकारण बदलले. भाजपने सत्तेवर मांड पक्की केली. त्यातच शरद पवार तसेच अजित पवार हे गेल्या पंधरा दिवसांत दोनदा बिगरराजकीय कार्यक्रमात एकत्र आले होते. पवारांच्या मुलाखतीला याचीही किनार आहे.
प्रादेशिक पक्षांवर संकट
विलीनीकरणाबाबत अंतिम निर्णय शरद पवार घेतील असे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी नमूद केले. तर पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे यांनी पक्षनेते व कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करूनच ठरवू असे स्पष्ट केले. यातून हा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे हे दिसते. मात्र यात थेट कोणीही भाष्य करत नाही. अर्थात शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या संसद अधिवेशनाच्या मागणीवरून वेगळी भूमिका घेतली असे नव्हे तर राफेल तसेच अदानी मुद्द्यावरूनही विरोधकांपेक्षा भिन्न भूमिका घेतली होती हे उल्लेखनीय आहे. देशात गेल्या दहा ते बारा वर्षांत भाजपने बाहेरील नेते, कार्यकर्ते पक्षात घेऊन आक्रमक राजकारण केले. त्यात छोट्या पक्षांना टिकाव धरणे कठीण झाल्याचे दिसते. सत्तेपुढे विचार दुय्यम ठरल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले. अशा वेळी ही चर्चा सुरू आहे. कदाचित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी पक्षांतरे होऊ नयेत म्हणूनही विलीकरणाचा मुद्दा पुढे आणल्याचा एक मतप्राह पक्षातून आहे. पवार हे भाजपबरोबर जाणार नाहीत असेही ठामपणे सांगितले जाते. तसेच ते बोलतात नेमके त्याच्या उलट कृती करतात असा अनुभव बऱ्याच वेळा येतो. आताही कार्यकर्त्यांनी साथ सोडू नये म्हणून हा मुद्दा पुढे आणल्याचे मानले जाते.
टाळीसाठी कोणाचा हात पुढे?
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विलीनीकरणावर खल सुरू असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) तसेच मनसे यांच्यात महापालिकेला आघाडी होणार काय, यावरून मत-मतांतरे आहेत. दोन्ही बाजूंच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनीच यावर चर्चा घडवून आणली. मात्र ज्यांच्याकडून निर्णय अपेक्षित आहे असे या पक्षांचे प्रमुख मात्र काहीच बोलत नाहीत. शिवसेनेची सारी भिस्त मुंबईवर दिसते. देशातील अनेक राज्यांपेक्षा देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या महापालिकेचा अर्थसंकल्प मोठा आहे. मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकतात. मात्र नेतृत्व कोणी करायचे? गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने मोठी मुसंडी मारत शिवसेनेला आव्हान दिले होते. आता शिवसेनेत उभी फूट पडली. मुंबईतून विधानसभेला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जात अनेक आमदार निवडून आले. त्यामुळे त्यांची ताकद दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अशा वेळी उद्धव ठाकरे गटाला मनसेची गरज आहे. मनसेचे पालिकेत एक आकडी नगरसेवक होते. या बाबी पाहिल्या तर दोन्ही पक्षांना एकत्र येण्यासाठी वातावरण सुयोग्य आहे. मात्र युतीचा प्रस्ताव कोण देणार, हा प्रश्न आहे. ठाकरे गट महाविकास आघाडीत असला तरी शरद पवार गटाची तितकी ताकद नाही. काँग्रेसचेही गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीचा मुंबईचा विचार करता, ३४ पैकी जेमतेम तीन ते चार आमदार विजयी झाले. या साऱ्यात भाजपशी टक्कर द्यायची असेल तर विरोधात व्यापक मोट बांधावी लागेल. पालिकेत सत्ता राखता आली नाही तर कार्यकर्ते टिकवणे कठीण असल्याचे भान पक्षनेत्यांना आहे. त्यातूनच शिवसेना-मनसे युतीच्या चर्चा महिनाभर सुरु आहेत. मात्र या टाळीसाठी प्रथम हात पुढे कोण करणार याचीच प्रतीक्षा आहे.