न्यायमूर्तींनी प्रथमच त्यांची संपत्ती जाहीर केली आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींनी त्यांच्या संपत्तीची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. १ एप्रिल रोजी ‘फुल कोर्ट मिटिंग’मध्ये त्यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता आणि ५ मे रोजी संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध केली गेली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. त्यानुसार सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नावे बँकेत ५५ लाख ७५ हजार रुपयांच्या ठेवी आणि एक कोटी ६ लाख रुपयांचा पीपीएफ आहे. याशिवाय, सरन्यायाधीश खन्ना यांच्या नावे दक्षिण दिल्लीत टू बीएचके डीडीए फ्लॅट असून कॉमनवेल्थ गेम्स व्हिलेजमध्ये फोर बीएचके फ्लॅटदेखील आहे. १४ मे रोजी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारणारे न्या. भूषण आर. गवई यांच्या नावे बँकेत १९ लाख ६३ हजारांच्या ठेवी तर पीपीएफ खात्यात सहा लाख ५९ हजार रुपये आहेत. याशिवाय त्यांचे अमरावतीमध्ये पिढीजात घर, मुंबई आणि दिल्लीत फ्लॅट अशा मालमत्तेचा उल्लेख आहे. याबरोबरच अमरावती आणि नागपूरमध्ये त्यांची पिढीजात शेतजमीनही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ न्यायमूर्तींनी सविस्तरपणे पहिल्यांदाच अशा प्रकारे आपल्या संपत्तीची सविस्तर माहिती दिली आहे.
न्यायमूर्तींच्या संपत्तीबाबत कायदेशीर बाजू काय आहे?
सध्या भारतात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी त्यांची वैयक्तिक संपत्ती जाहीर करणे हे कायद्याने बंधनकारक नाही. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक व्यवस्थेतील नैतिक मार्गदर्शक तत्त्व स्वीकारले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती मुख्य न्यायमूर्तींकडे गोपनीय स्वरूपात जाहीर करावी, असे नमूद करण्यात आले. मात्र सार्वजनिक मंचावर ही माहिती उपलब्ध करून देण्याची अट यात नव्हती. २००९ मध्ये जनतेकडून वाढत्या पारदर्शकतेच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींना स्वेच्छेने संपत्तीची माहिती न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मुभा दिली. हे ऐच्छिक होते. मात्र एप्रिल २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला की, सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्ती आपली संपत्ती न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करतील. हा निर्णय संस्थात्मक आहे, पण तरीही तो कायदेशीर बंधनकारक नाही.
मग उच्च न्यायालयांचा निरुत्साह का?
देशातील २५ उच्च न्यायालयात सुमारे ७४९ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. यापैकी केवळ ९८ न्यायमूर्ती म्हणजेच १३ टक्के न्यायमूर्तींनी संपत्ती जाहीर केली. देशातील १८ उच्च न्यायालयातील एकाही न्यायमूर्तींनी संपत्तीबाबत माहिती दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर २००९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही संपत्तीची माहिती देण्याबाबत ठराव केला होता. यात नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठातील न्यायमूर्तींचाही सहभाग होता. मात्र, १६ वर्षे उलटले तरी एकदाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी संपत्तीची माहिती सार्वजनिक केली नाही. केरळ, पंजाब, दिल्लीसह काही उच्च न्यायालयाने अंशत: का होईना, न्यायमूर्तींची संपत्ती सार्वजनिक केली. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची संपत्ती ही वैयक्तिक माहिती असून माहितीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत याचा समावेश होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
केंद्र शासनाची भूमिका काय?
संसदीय कायदा आणि न्याय समितीने सरकारला शिफारस केली आहे की, सर्व उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींसाठी संपत्ती जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणावा. या प्रकारची पारदर्शकता न्यायपालिका या लोकशाही स्तंभातील महत्त्वाच्या संस्थेस अधिक उत्तरदायित्वाकडे घेऊन जाऊ शकते. सद्या:स्थितीत न्यायमूर्तींसाठी संपत्ती जाहीर करणे ऐच्छिक आहे. केंद्र सरकार न्यायमूर्तींची संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक करणारा कायदा संसदेमार्फत आणू शकते. २००९ मध्ये यासंदर्भात चर्चा झाली होती, परंतु त्या वेळी न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यात समन्वय न झाल्यामुळे तो प्रस्ताव रद्द झाला. केंद्रीय विधि विभागाने लोकांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वास दृढ करण्यासाठी एका अहवालात सर्व न्यायमूर्तींनी संपत्तीचा वार्षिक अहवाल सादर करण्याची शिफारस केली होती तसेच कायदा बनवण्याचा सल्लाही दिला होता. मात्र, अद्याप यावर काहीही निर्णय झालेला नाही.
tushar.dharkar@expressindia.com