एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तर तो निर्णय देशभर…
Collegium System and Judicial Appointments :न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी असलेली कॉलेजियम व्यवस्था ही दोषपूर्ण असू शकते; मात्र तीच मुळात वाईट आहे, असे…
देशातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित खटल्यांची संख्या ५ कोटींच्या पार गेली आहे. या समस्येला केवळ न्यायपालिका जबाबदार आहे की पायाभूत सुविधा, न्यायाधीशांची…
विश्लेषण : मुलांना पालकांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढता येते? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा नेमका अर्थ काय? प्रीमियम स्टोरी
पालकांच्या मालमत्तेत मुलांना राहण्याचा हक्क नेमका किती? ज्येष्ठ नागरिक असणाऱ्या पालकांना त्रास देणाऱ्या मुलाला घराबाहेर काढता येते का?
मुले ही पालकांची मालमत्ता नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना स्वतःजवळ ठेवण्याचा अधिकार पालकांना नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च…
एखाद्या व्यक्तीची ऑनलाइन फसवणूक होते. तिच्या खात्यातून लाखो रुपये काही क्षणांत दुसऱ्या खात्यात वळवले जातात. तेथून ते आणखी एका खात्यात…
सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे ‘म्युल अकाउंट’ हा शब्द आता केवळ तपास यंत्रणांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही.
मागील एका दशकात शहरातील उड्डापुलांची संख्या तीनपट झाली असली तरी वाहतूक खोळंबा कमी होण्याऐवजी वाढला आहे.
फास्ट ट्रॅक कोर्टच्या घोषणेकडे अंतिम उपाय म्हणून नव्हे, तर व्यापक सुधारणेतील एक भाग म्हणून पाहावे लागेल.
फौजदारी गुन्ह्यातील आरोपीला स्वतःच्या ताब्यातील आणि त्याच्याविरुद्ध पुरावा ठरू शकणारी कागदपत्रे सादर करण्यास पोलीस सक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण…
शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायद्यांतर्गत केजी-१ मध्ये थेट प्रवेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
किर्तेश विकास चौधरी या २३ वर्षीय विधि विद्यार्थ्याने स्वतः न्यायालयात बाजू मांडत ही फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती.
