विधिमंडळाच्या कामकाजाला पूरक म्हणून विविध समित्या स्थापन केल्या जातात. या समित्यांमध्ये विधानसभा व विधान परिषद अशा उभय सभागृहांमधील सदस्यांचा समावेश असतो. धुळ्यात अंदाज समिताच्या दौऱ्यात १ कोटी ८४ लाखांची रोख रक्कम आढळल्याने आमदारांच्या दौऱ्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
विधिमंडळात समित्या कशासाठी असतात ?
सरकारच्या कामावर देखरेख ठेवण्याकरिता विविध समित्या स्थापन केल्या जातात. सभागृहात छोट्या-मोठ्या कामकाजाला अधिक वेळ मिळत नाही. समित्यांच्या माध्यमातून सभागृहात चर्चा करता येत नाही अशा विषयांवर चर्चा केली जाते. तसेच सरकारच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या कामांची या समित्यांकडून पाहणी केली जाते. समितीचे सदस्य दौरे करून शासनाच्या कामकाजाचा आढावा घेतात. समितीचे अहवाल विधिमंडळाला सादर केले जातात. पण अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसतात. त्यामुळे सरकारकडून समित्यांच्या अहवालांची दखलच घेतली जाते असे नाही.
किती समित्या? महत्त्वाच्या कोणत्या?
विधिमंडळात १५ पेक्षा अधिक विविध समित्या कार्यरत आहेत. लोकलेखा, अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम, अशासकीय सदस्यांची विधेयके व ठराव, उपविधान, नियम, शासकीय आश्वासन, सदस्यांची अनुपस्थिती, अनुसूचित जाती कल्याण, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, पंचायत राज, रोजगार हमी, महिलांचे हक्क व कल्याण, इतर मागासवर्ग कल्याण, अल्पसंख्याक, विशेषाधिकार, विनंती अर्ज, अशा समित्या आहेत. समितीचा अध्यक्ष असतो. विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांच्या सदस्यांचा समितीत समावेश केला जातो. या समित्यांमध्ये लोकलेखा समिती सर्वाधिक महत्त्वाची असते. या समितीचे अध्यक्षपद विरोधी पक्षाच्या आमदाराकडे असते. सध्या काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर लोकलेखा समितीत चर्चा करून सरकारच्या कामकाजात सुधारणा केली जाते. लोकलेखानंतर अंदाज समिती महत्त्वाची मानली जाते. या समितीच्या धुळे दौऱ्यातच समिती प्रमुखांच्या सचिवांच्या कक्षात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम आढळली. अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पूरक अनुदानाच्या मागण्यांची छाननी करणे हे अंदाज समितीचे मुख्य काम असते. संसदेच्या धर्तीवर अर्थसंकल्पाची विभागनिहाय छाननी करण्याकरिता तीन वर्षे विभागनिहाय स्थायी समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. समित्यांच्या वतीने अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्यात आले होते. पण हे सारे अहवाल थंड बस्त्यात टाकण्यात आले. शेवटी समित्यांच्या हा प्रयोग गुंडाळण्यात आला. अर्थसंकल्पावर विधिमंडळातच चर्चा केली जाते.
समित्यांचे दौरे नेहमी वादग्रस्त का ?
पंचायत राज आणि रोजगार हमी या दोन समित्या विशेष बदनाम समजल्या जातात. जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या कामकाजांवर देखरेख ठेवणे, जिल्हा परिषदांकडून शासनास सादर करण्यात येणाऱ्या प्रशानकीय अहवालांची तपासणी करणे अशी कामे पंचायत राज समितीकडून केली जातात. पंचायत राज समितीच्या दौऱ्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून पैसे वसूल केल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. रोजगार हमी समितीकडून रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा आढावा घेतला जातो. या समितीच्या सदस्यांकडून पैशांची मागणी केल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. समित्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी स्थानिक अधिकाऱ्यांना वेठीस धरले जात असल्याचे आरोप होतात. यामुळेच समितीचे दौरे म्हटले की अधिकाऱ्यांची परीक्षा असते. काही वेळा दौऱ्यात आमदारांनी अधिकाऱ्यांकडून महागड्या भेटवस्तूंची मागणी केल्याचा अनुभव एका अधिकाऱ्याने सांगितला. समित्यांच्या दौऱ्यांवरून बऱ्याच तक्रारी आल्याने बाबासाहेब कुपेकर अध्यक्ष असताना त्यांनी आमदारांचे दौरे बंद केले होते. पण सरकारी पर्यटन थांबल्याने आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. नंतर हे दौरे पुन्हा सुरू झाले. गेल्याच सोमवारी विधिमंडळात नव्याने स्थापन झालेल्या समित्यांचे अधिकृतपणे उद्घाटन करण्यात आले. तेव्हा समित्यांचे कामकाज योग्य पद्धतीने चालावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती. काही आमदारांनी परदेशी दौऱ्यांची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन ताजे असतानाच धुळ्यात अंदाज समितीच्या दौऱ्यात रोख रक्कम सापडली.
santosh.pradhan@expressindia.com
© The Indian Express (P) Ltd