अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि काँग्रेसमध्ये १८ कोटींच्या कर्जमाफीवरून वाद; नेमकं प्रकरण काय?

‘एक्स’वर सुरू असलेला वाद काय?

केरळ काँग्रेसने आरोप केला आहे की, प्रीती झिंटाने तिची सोशल मीडिया खाती भाजपाला दिली आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून १८ कोटी रुपये कर्ज माफ केले. अभिनेत्रीने भाजपाला मिळालेल्या उपकाराच्या बदल्यात बँकेने १८ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याच्या वृत्तांना खोटी बातमी म्हणून फेटाळून लावले आहे. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये प्रीती झिंटाने म्हटले आहे की, एका दशकापूर्वी कर्ज पूर्णपणे फेडले गेले होते. खोट्या बातम्या पसरवल्याबद्दल तिने केरळ काँग्रेसला फटकारले.

ती म्हणाली, “मी माझे सोशल मीडिया अकाउंट स्वतः चालवते आणि खोट्या बातम्यांना प्रोत्साहन दिल्याबद्दल तुम्हाला लाज वाटायला हवी! कोणीही माझ्यासाठी काहीही किंवा कोणतेही कर्ज माफ केले नाही. मला धक्का बसला आहे की एक राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे प्रतिनिधी माझ्या नावाचा आणि प्रतिमांचा वापर करून खोट्या बातम्यांना प्रोत्साहन देत आहेत आणि वाईट गॉसिप करत आहेत. ते क्लिक बाइट्समध्ये गुंतले आहेत. रेकॉर्डसाठी कर्ज घेतले गेले होते आणि ते पूर्णपणे १० वर्षांपूर्वीच परत केले गेले होते. आशा आहे की हे स्पष्ट होईल आणि भविष्यात कोणतेही गैरसमज होणार नाहीत.”

काँग्रेसने मान्य केली चूक?

प्रीतीने प्रत्युत्तर दिल्यानंतर काँग्रेसनेही त्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. तुम्ही तुमचं खातं स्वतः सांभाळत आहात हे वाचून छान वाटलं, कारण इतर सेलिब्रिटींचे खाते आयटी सेलला देण्यात आले आहेत. स्पष्टीकरण दिल्याबद्दल धन्यवाद. आमच्याकडून चूक झाली असेल तर आम्ही माफी मागतो. परंतु, त्यांनी असे सांगितले की त्यांचे दावे मीडिया रिपोर्ट्सवर आधारित आहेत. ‘IndianCooperative.com’च्या एका लेखाचा उल्लेखही त्यांनी केला, ज्यात प्रीती झिंटाचे नाव न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आर्थिक अनियमिततेशी जोडले आहे. काँग्रेसने प्रीती झिंटाला प्रत्युत्तर दिले, “स्पष्टीकरणाबद्दल धन्यवाद, आमच्याकडून काही चुका झाल्या असतील तर ते स्वीकारण्यात आम्हाला आनंद होतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार आम्ही बातम्या शेअर केल्या. ही बातमी देणाऱ्या मीडिया आउटलेट्सनुसार, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी जानेवारी २०२० मध्ये बँकेत सुरू असलेल्या भ्रष्ट व्यवहारांबद्दल आरबीआयला लिहिलेल्या पत्रात इशारा दिला होता.

काँग्रेसने उल्लेख केलेल्या अहवालानुसार, शाखा व्यवस्थापकांना कळविण्यात आले नाही की एकूण २५ कोटी रुपयांपर्यंतचे कॉर्पोरेट कर्ज मंजूर झाले आहे. एका वर्षाच्या आत, यापैकी अनेक कर्जे नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (एनपीए) होती. प्रीती झिंटाला दिलेले १८ कोटी रुपयांचे कर्ज हे सर्वात प्रसिद्ध उदाहरणांपैकी एक आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, कर्ज योग्य पुनर्प्राप्ती प्रोटोकॉलचे पालन न करता ‘राइट ऑफ’ म्हणजेच माफ केले गेले. एका प्रतिसादात, प्रीती झिंटाच्या कायदेशीर संघाने आरोप नाकारले आणि म्हणाले, “१२ वर्षांपूर्वी माझ्याकडे न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा होती. १० वर्षांहून अधिक वर्षांपूर्वी, मी या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी संपूर्ण थकबाकीची परतफेड केली आहे आणि खाते बंद झाले आहे.

प्रीती झिंटाने मीडियाला फटकारले

पुढील ट्विटमध्ये, प्रीती झिंटाने माहिती प्रकाशित करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल मीडिया हाऊसला फटकारले. “इतकी चुकीची माहिती आजूबाजूला जात आहे. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मी पाहिले आहे की, अनेक आदरणीय पत्रकारांनी अनेक कथा पूर्णपणे चुकीच्या केल्या आहेत आणि कथा दुरुस्त करण्याची किंवा माफी मागण्याची शालीनताही त्यांच्यात नाही. मी कोर्टातही गेले आहे आणि एक-एक खटले लढण्यासाठी पैसा खर्च केला आहे, असे तिने आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले.

अभिनेत्रीने मनीलाइफची स्थापना करणाऱ्या सुचेता दलाल यांची निंदा केली, ज्यांनी बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचाराची तक्रार केली होती. “तुम्ही माझ्या प्रतिष्ठेला महत्त्व देत नसाल तर माफ करा, मी तुमची किंमत करत नाही. @suchetadalal पुढच्या वेळी कृपया मला कॉल करा आणि माझ्या नावाचा उल्लेख करण्यापूर्वी ही माहिती खरी आहे की नाही त्याचा शोध घ्या. तुमच्याप्रमाणेच, मी कठोर परिश्रम आणि प्रतिष्ठा निर्माण करण्यात वर्षे घालवली आहेत, म्हणून जर तुम्हाला माझी काळजी नसेल तर मला तुमची काळजी नाही,” असे ती पुढे म्हणाली.

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या फसवणुकीत बँकेच्या तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात पैसे गहाळ झाले आहेत. १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली तेव्हा त्यांना प्रभादेवी शाखेत ११२ कोटी रुपये आणि गोरेगाव शाखेत १० कोटी रुपये गहाळ झाल्याचे आढळून आले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक आणि खातेप्रमुख हितेश मेहता यांना १२२ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या संशयावरून अटक केली. वृत्तानुसार, त्यांनी विकसक धर्मेश पौन याची मदत घेतली, ज्याने घेतलेले पैसे लाँडर करण्यात मदत केली.

त्याच्या कथित सहभागासाठी, उन्ननाथन अरुणाचलम या आणखी एका संशयिताचीही चौकशी केली जात आहे. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आरबीआयने बँकेवर कठोर निर्बंध घातले, नवीन कर्जे, गुंतवणूक आणि ठेवीदारांच्या पैसे काढण्यास बंदी घातली तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. २४ फेब्रुवारी रोजी, आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून २५,००० रुपये काढण्याची परवानगी दिली.