कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठात थकीत विद्यार्थी कल्याण निधीसाठी अभाविपने, तर वसतिगृहात कदान्न दिले जात असल्याबद्दल शाहू संघटनेने आंदोलन केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभाग अंतर्गत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व प्रशासकीय कर्मचारी कल्याण निधी योजना प्रतिवर्षी कार्यान्वित आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ या कालखंडात ५९ विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी कल्याण निधीपासून वंचित राहावे लागले, असा अभाविपचा आरोप आहे. या संदर्भात तत्काळ कार्यवाही करावी अशी निवेदने वारंवार देऊन विद्यापीठाने पावले उचलली नाहीत. ५९ विद्यार्थ्यांना ५० लाख रुपये विद्यापीठाकडून विद्यार्थी कल्याण निधी मिळणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. मानसशास्त्र, विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र मिळालेले नसल्याने ग्रंथालयामध्ये संदर्भ पुस्तक मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे.

अशा विविध मागण्यांना घेऊन विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारात आंदोलन करीत अनागोंदी कारभाराबद्दल अभाविपकडून निषेध करण्यात आला. कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, विद्यार्थी विकास विभागाचे प्रमुख डॉ. टी. एम. चौगुले यांनी मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आश्वासित केले. अभाविपचे विभाग संयोजक दीपक नडमाने, जिल्हा संयोजक वेदान्त कुलकर्णी, महानगरमंत्री ऋषिकेश थोरात, जिल्हा सहसंयोजक प्रेम राजमाने, विद्यार्थी व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.

हेही वाचा

निकृष्ट दर्जाचे जेवण

शिवाजी विद्यापीठातील वसतिगृहातील (मेस) जेवणामध्ये विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जात असल्याने शाहू सेनेच्या वतीने विद्यार्थ्यांसह झुणका-भाकर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागला. रविवारी रात्रीच्या जेवणात विद्यार्थ्यांना संपूर्ण जेवण न देता केवळ वरण-भात देण्यात येते. याच्या निषेधार्थ तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रांगणात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत प्रशासनाचा निषेध केला. शाहू सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शुभम शिरहट्टी, करण कवठेकर, अजय शिंगे, विवेक पोर्लेकर, अभिषेक परकाळे, सिद्धान्त गणगे, हर्षवर्धन पाटील, ओमकार कुंभार, शुभम जाधव यांच्यासह विद्यार्थी वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होता.

विद्यापीठ प्रशासनाने सर्व वसतिगृहांमध्ये मेसचे जेवण बंधनकारक करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. जेवणाचा दर्जा, स्वच्छता आणि सकस आहार याबाबत प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे, अशी टीका शुभम शिरहट्टी यांनी केली. कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांनी सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन तूर्त मागे घेण्यात आले.