कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला नव्याने मान्यता दिली असली तरी या विरोधातील लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा मंगळवारी काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गाची जमीन मोजणी हाणून पाडण्याचा इशारा दिला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या प्रकल्प आखणीस व भूसंपादनास २० हजार कोटीची मान्यता दिली असल्याची घोषणा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाने केली. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून या महामार्गास शेतकरी विरोध करत आहे. आज सकाळीच धाराशिव जिल्ह्यातील अधिकारी यांना शेतातून पळवून लावले आहे. महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ म्हणजे राज्याचे मालक नव्हे. महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळ हे ठग व लुटारू झाले आहे, अशी टीका शेट्टी यांनी केली.
रत्नागिरी – नागपूर या समांतर महामार्गावर सध्या किमान ४० लाख रुपये टोलची वसुली होणे अपेक्षित असताना फक्त ११ लाख रुपयांची वसुली होत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास खर्च वसूल होण्यासाठी किमान १०० वर्षे टोल वसुलीचे भूत राज्यातील जनतेच्या मानगुटीवर बसणार आहे. यामुळे शक्तिपीठ विरोधातील लढा अधिक तीव्रपणे लढला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
माध्यमांशी बोलताना आमदार पाटील म्हणाले, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची गरजच नाही. ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातले अस्तित्वातले खराब रस्ते दुरुस्त करावेत. रस्ते काम करणाऱ्या मक्तेदारांची हजारो कोटींची देयके अद्याप दिलेली नसताना हा हट्ट कशासाठी? असा प्रश्न सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.