दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : ऊस दराच्या संघर्षांची तलवार यावर्षीच्या हंगामात कोल्हापूर जिल्ह्यापुरती म्यान होण्याची चिन्हे आहेत. जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. तर, शेतकरी संघटनांनी आता एफआरपीपेक्षा अधिक किती रक्कम देणार, असे आव्हान साखर कारखानदारांना दिले आहे. जिल्ह्यातील कमकुवत आर्थिक स्थिती असणारे तसेच अन्य जिल्ह्यातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देणार का? यावर शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाची दिशा अवलंबून असणार आहे. साखर हंगाम सुरू होत असताना दरवर्षी ऊस दरावरून शेतकरी संघटनांकडून आंदोलनाची ललकारी दिली जाते. साखर दरामध्ये वाढ न झाल्याने गेली काही वर्ष साखर कारखाने आर्थिक पातळीवर चाचपडत आहेत. ऊस दर नियंत्रण कायद्यानुसार एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. एकीकडे एफआरपी देण्यात साखर कारखान्यांची तारेवरची कसरत आणि दुसरीकडे कायदा, शेतकरी संघटनांचे आव्हान अशा कचाटय़ात साखर कारखानदार सापडले आहेत. कारखान्यांना आर्थिक बाळसे यावर्षी कोल्हापुरातील साखर कारखाने तरी एकरकमी एफआरपी देण्याच्या मानसिकतेत आहेत. गेल्या हंगामामध्ये ६० लाख टन साखर निर्यात तसेच १०० कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन यामुळे साखर कारखान्यांच्या तिजोरीत चांगली रक्कम जमा झाली. साखरेच्या दरातही अलीकडे वाढ झाली आहे. या जमेच्या बाजू ठरल्या असल्याने कोल्हापुरातील साखर कारखाने एकरकमी एफआरपी देण्याच्या विचाराप्रत आले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत स्वाभिमानी शेतकरी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर माजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अर्धा डझन साखर कारखान्यांच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. शेतकरी संघटनांकडे लक्ष साखर हंगाम सुरू होत असताना एक चित्र ठळकपणे दिसते. एकरकमी एफआरपी मिळाल्याशिवाय ऊस तोड करून दिली जाणार नाही, कारखान्याचे धुराडे पेटू दिले जाणार नाहीत, अशी आक्रमक भाषा शेतकरी संघटनांकडून केली जाते. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात ऊस वाहतूक वाहनांचे टायर पेटवणे, चालकांना मारहाण करणे असे प्रकारेही घडतात. यावर्षी एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केल्याने शेतकरी संघटनांची अडचण झाली आहे. यावर शेतकरी संघटनेने दुसरी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी एकरकमी एफआरपी जाहीर करण्याच्या मुद्दय़ाचेच भांडवल करून जिल्हा बँकेच्या नेत्यांना कोंडीत पकडायला सुरुवात केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडीच्या सत्तेत असताना एफआरपीचे तुकडे करण्याचा कायदा कशासाठी केला, असा प्रश्न मुश्रीफ यांना विचारला आहे. एकरकमी एफआरपी देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी ती आम्हाला मान्य नाही. गेल्या हंगामातील उसाला एफआरपी अधिक २०० रुपये प्रतिटन द्यावेत. इथेनॉल, साखर विक्रीतून चांगला पैसा मिळाला असल्याने यावर्षी अधिक रक्कम किती देणार हे सांगावे. स्वाभिमानीच्या ऊस परिषद उसाला किती दर घ्यायचा हे घोषित करू, असे म्हणत राजू शेट्टी यांनी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पुन्हा हवा तापवायला सुरुवात केली आहे. साखर कारखान्यांची अर्थकोंडी गेल्या हंगामाने साखर कारखान्यांना आर्थिक पातळीवर हात दिला असला तरी अजूनही बरेचसे कारखाने या पातळीवर झुंजत आहेत. ज्या कोल्हापूर जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपी देण्याची देण्याचा निर्णय घेतला त्याच जिल्ह्यातील अनेक कारखान्यांना या मार्गाने जाणे शक्य होणार नाही अशी बिकट अवस्था आहे. हंगाम सुरू होण्यासाठी विविध प्रकारचे परवाने मिळवावे लागतात. त्यासाठी भरावी लागणारी जुजबी रक्कमही कारखान्यांच्या तिजोरीत नसल्याचे दारुण चित्र आहे. अशीच अवस्था राज्यातील अन्य साखर कारखानदारांचीही आहे. अशा अनेक कारखान्याकडून एकरकमी एफआरपी देण्याची शक्यता जवळपास अंधुक आहे. टप्प्याटप्याने एफआरपी देतानाही या कारखान्यांना आर्थिक नियोजन करणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे राज्यात अन्य ठिकाणी ऊसदराचे आंदोलन तापू शकते याची चुणूक दिसू लागली आहे.
