कोल्हापूर : येत्या १८ ऑगस्टला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंचच्या कामकाजास प्रारंभ होत असताना कोल्हापूरसह शेजारील पाच जिल्ह्यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा केला जाणार आहे, असे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी येथे सांगितले.
येथील छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयासमोरील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीमधील प्रस्तावित सर्किट बेंचच्या सुरू असलेल्या कामकाजाची पाहणी आज मंत्री आबिटकर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले, शाखा अभियंता रोहण येडगे, कंत्राटदार अनिकेत जाधव, उदय घोरपडे, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे ॲड. इंद्रजित चव्हाण, टी. एस. पाडेकर, व्ही. आर. पाटील, के. व्ही. पाटील, मनोज पाटील, संग्राम देसाई, प्रमोद पाटील यांच्या समवेत केली.
तीन दिवसांत इमारत हस्तांतरण
न्यायालयीन तीन दालनांची पाहणी करून पालकमंत्री आबिटकर यांनी १८ ऑगस्टपासून कामकाजास सुरुवात होणार असल्याने इमारतींचा ताबा न्यायालयाकडे ११ ऑगस्टला देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यावर बांधकाम विभागाकडून पुढील तीन दिवसांत इमारत हस्तांतरण करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले.
शाहूकालीन व्यवस्थेचा पुनर्जन्म
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळातील व्यवस्था या सर्किट बेंचच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. कोल्हापूरच्या इतिहासामध्ये अशा अनेक व्यवस्था लोकांना स्थानिक पातळीवर देण्यात आल्या होत्या, असा उल्लेख आबिटकर यांनी केला.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ , सर्किट बेंच कोल्हापूर मध्ये स्थापन करण्यात यावे या मागणीसाठी गेल्या चार दशकापासून या सहा जिल्ह्यातील वकील, खंडपीठ कृती समितीच्या माध्यमातून लढा देत होते. त्यासाठी अनेकदा उपोषण, ६५ दिवसांचे धरणे आंदोलन, न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार, लोक प्रतिनिधी समवेत मेळावे, वकील परिषद अशा मार्गाने लढा दिला जात होता. तर दुसरीकडे राज्य शासन, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याकडेही याबाबत सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. त्याकरिता जिल्ह्यातील आजवरच्या आजी-माजी पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांनीही पाठपुरावा चालवलेला होता.
कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अॅङ सर्जेराव खोत, माजी अध्यक्ष, माजी महापौर महादेवराव आडगुळे, माजी अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी, कोल्हापुरात खंडपीठ, सर्किट बेंच सुरू होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांनी केलेले प्रयत्न सार्थकी ठरले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणातील हजारो याचिका प्रलंबित आहेत. हे काम आता कोल्हापुरात होवून या सर्व पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळणार आहे. त्यांचा वेळ ,पैसेही वाचणार आहेत, अशा शब्दात आनंद व्यक्त केला.