कोल्हापूर : प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधातील लढा आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय शनिवारी एका बैठकीत घेण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनी गावोगावी शिवारात तिरंगा ध्वज उभारण्यात येणार आहे. ग्रामसभेत शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात ठराव केले जाणार आहेत.
राज्य शासनाच्या वतीने शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी केली जात आहे. १२ जिल्ह्यांतून महामार्ग जाणार आहे. या भागातील शेतकऱ्यांचा महामार्गाला विरोध आहे. तर दुसऱ्या गटाकडून शक्तिपीठ महामार्ग होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर आज शक्तिपीठ महामार्गाविरोधी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक ऑनलाइन बैठक पार पडली. १२ जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यामध्ये सहभागी झाले होते.
आमदार सतेज पाटील, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार अमित देशमुख, आमदार अरूण लाड, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार वैभव नाईक, नंदाताई बाभुळकर, विजय देवणे आदींनी या विषयावर आक्रमकपणे मांडणी केली.
शक्तिपीठ नको वावरात
प्रस्थापित शक्तिपीठ महामार्गाच्या वतीने शेती, पर्यावरणाची हानी होणार आहे. यामुळे याला शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत आहे, असे नमूद करून काँग्रेसचे विधान परिषदेत नेते सतेज पाटील यांनी स्वातंत्र्यदिनी होणाऱ्या आंदोलनासाठी तिरंगा फडकतो आमच्या शेतात… शक्तीपीठ नको आमच्या वावरात, असे घोषवाक्य जाहीर केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शक्तिपीठ महामार्गाची जमीन मोजणी हाणून पाडण्याचा इशारा दिला.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला नव्याने मान्यता दिली असली तरी या विरोधातील लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा इशारा मंगळवारी काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. ते म्हणाले, कोल्हापूर, रत्नागिरी, नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग असताना शक्तिपीठ महामार्गाची गरजच नाही. ८६ हजार कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातले अस्तित्वातले खराब रस्ते दुरुस्त करावेत.
रस्ते काम करणाऱ्या मक्तेदारांची हजारो कोटींची देयके अद्याप दिलेली नसताना हा हट्ट कशासाठी? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. रत्नागिरी – नागपूर या समांतर महामार्गावर सध्या किमान ४० लाख रुपये टोलची वसुली होणे अपेक्षित असताना फक्त ११ लाख रुपयांची वसुली होत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास खर्च वसूल होण्यासाठी किमान १०० वर्षे टोल वसुलीचे भूत राज्यातील जनतेच्या मानगुटीवर बसणार आहे. यामुळे शक्तिपीठ विरोधातील लढा अधिक तीव्रपणे लढला जाईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला.