कोल्हापूर : केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वपरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय हा देशातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवून या निर्णयास विरोध करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिली.
केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजारसमित्यांच्या निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त प्रशासक मंडळ म्हणजे सात बारा नावावर असणारे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि निवडणुकीला देणग्या देणारे व्यापारी हेच त्या प्रशासक मंडळामध्ये असतील.
हेही वाचा – लोकसभा स्वतंत्रपणे लढणार – राजू शेट्टी; शरद पवार कोल्हापुरात असताना घोषणा
या निर्णयाने बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण होणार असून बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. देशातील बाजार समित्या या राजकारण्यांचे अड्डे बनलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याकरिता शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणत कायमस्वरूपी प्रशासक नेमणूक करणे म्हणजे ढेकूण झाले म्हणून घर जाळण्यातला प्रकार आहे.
हेही वाचा – मोदी मुमकिन नव्हे नामुमकिन; शरद पवार यांची टीका
केंद्र सरकारने बाजार समितीवर प्रशासक न नेमता सध्या असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतही सुधारणा करून यामध्ये बदल करून संबधित बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या दबावाखाली कारभारावर नियंत्रण राहील. तसेच, बाजार समितीत काम करणारे माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांचेही प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, अवैद्य व भ्रष्ट कारभारावर आळा घालण्यासाठी नवीन धोरण यासारख्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच, केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्ठा चालविली असून कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविली म्हणून अनेकजणांनी जाहीरातबाजी केली. मात्र, लोकसभा निवडणुका डोळयासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली असल्याचे जाहीर केले आहे. व्यापारी, तस्कर व दलाल यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. यामुळे बाजार समिती व कांदा निर्यातबंदी धोरणाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी बाजार समित्या बंदची हाक पुकारण्यात आली आहे. याकरिता राज्यभर हे आंदोलन केले जाणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनास राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी तसेच माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे.
केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजारसमित्यांच्या निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त प्रशासक मंडळ म्हणजे सात बारा नावावर असणारे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि निवडणुकीला देणग्या देणारे व्यापारी हेच त्या प्रशासक मंडळामध्ये असतील.
हेही वाचा – लोकसभा स्वतंत्रपणे लढणार – राजू शेट्टी; शरद पवार कोल्हापुरात असताना घोषणा
या निर्णयाने बाजार समित्यांमध्ये एकाधिकारशाही निर्माण होणार असून बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. देशातील बाजार समित्या या राजकारण्यांचे अड्डे बनलेले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, याकरिता शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणत कायमस्वरूपी प्रशासक नेमणूक करणे म्हणजे ढेकूण झाले म्हणून घर जाळण्यातला प्रकार आहे.
हेही वाचा – मोदी मुमकिन नव्हे नामुमकिन; शरद पवार यांची टीका
केंद्र सरकारने बाजार समितीवर प्रशासक न नेमता सध्या असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतही सुधारणा करून यामध्ये बदल करून संबधित बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या दबावाखाली कारभारावर नियंत्रण राहील. तसेच, बाजार समितीत काम करणारे माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांचेही प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारने बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, अवैद्य व भ्रष्ट कारभारावर आळा घालण्यासाठी नवीन धोरण यासारख्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच, केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची चेष्ठा चालविली असून कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविली म्हणून अनेकजणांनी जाहीरातबाजी केली. मात्र, लोकसभा निवडणुका डोळयासमोर ठेवून केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातबंदी कायम ठेवली असल्याचे जाहीर केले आहे. व्यापारी, तस्कर व दलाल यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. यामुळे बाजार समिती व कांदा निर्यातबंदी धोरणाविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यव्यापी बाजार समित्या बंदची हाक पुकारण्यात आली आहे. याकरिता राज्यभर हे आंदोलन केले जाणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनास राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी तसेच माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांनीही या आंदोलनास पाठिंबा देण्याचे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे.
